काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कात्तिक २३ गते राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक संघसंगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने पत्र जारी गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ। पत्रमा मन्त्री पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका पेसागत संघसंगठनहरू पेसागत दायरा नाघेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको जनगुनासो आएपछि मान्यता नदिने निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए।
निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रबन्ध गरेका छन्। कुनै पनि पेसागत ऐनले उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुन्छ।’
नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायत राजनीतिक दल निकट समूहहरूले मन्त्री पुनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाए। नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सच्याउन माग गर्यो। ती संगठनहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि मन्त्रीले कुठाराघात गर्न खोजेको आरोप लगाए।
उनीहरूको भनाइमा शिक्षकहरूले आफ्ना पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ र त्यसमा रोक लगाउनु निरंकुश मानसिकता हो।
शिक्षक संघसंगठन र राजनीतिक पार्टीहरूको दबाबपछि मन्त्री पुनले कात्तिक २४ गते आफ्नो निर्णय सच्याउँदै संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। पत्र जारी गर्नुपरेको कारण प्रस्टयाउँदै उनले भनेका छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन। तर राजनीतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा बाधाअड्चन पुर्याउन र विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइने छैन भनेर सूचना गरिएको हो।’
सीटीईभीटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको अस्तव्यस्तबारे विद्यार्थी र अभिभावकको हजारौँ गुनासो र उजुरी सुनेर सो पत्र जारी गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक चलखेललाई मन्त्री पुनले भ्रष्टाचारका रूपमा अर्थ्याएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अनावश्यक राजनीति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार हो। सोसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐनकानुनका धारा पनि हेर्नुहोला।’
विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश स्वतन्त्र शिक्षक भने शिक्षामन्त्री पुनको निर्णयका पक्षमा देखिएका छन्। दलीय राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने स्वतन्त्र संगठन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।
काठमाडौँको जनजागृति ज्ञानरश्मी माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षक चन्द्रकुमारी चौलागाईं (शारदा) दलभन्दा माथि उठेर पठनपाठनमा केन्द्रित हुनु शिक्षकको धर्म रहेको बताउँछिन्। उनले बुधबार हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन। शिक्षकको ध्यान विद्यार्थी र शिक्षण विधिमै हुनुपर्छ। शिक्षामा राजनीति राजनीतिक दलहरूले ल्याएका हुन्। शिक्षकको आचरणमा राजनीति अनुमति छैन तर जब पेसागत चुनौती आउँछ, शिक्षकले न्याय खोज्ने ठाउँ चाहिन्छ। त्यसैले स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक युनियन चाहिन्छ।’
मकवानपुरको मञ्जुश्री जनआधारभूत विद्यालयका शिक्षक इन्द्र चौधरीको धारणा पनि उस्तै छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीति गरेर शिक्षकले सिकाइ गतिविधिमा परिणाम दिन सक्दैन। संगठनमा लागेपछि ह्विप आउँछ, त्यसले स्वतन्त्रता हराउँछ। शिक्षक स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाए राम्रो नतिजा आउँछ। पेसागत हकहितका लागि संगठन त चाहिन्छ तर त्यो राजनीतिक नभई स्वतन्त्र हुनुपर्छ।’
जाजरकोटको भगवती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भुवन शाही भने मन्त्री पुनका पक्षमा छन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका हकहितका लागि संघसंगठन त चाहिन्छ तर अहिले भएका धेरै संगठन राजनीतिक दलको विचारमा चलेका छन्। त्यो गलत हो। स्वतन्त्र शिक्षकका दृष्टिले हेर्दा शिक्षामन्त्री पुनको कदम ठिक छ।’
सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगंगा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवराज खड्काले पनि विद्यालयभित्र दलगत आस्था राख्ने अभ्यासलाई अस्वस्थ मान्छन्। स्वतन्त्र शिक्षकको हिसावले शिक्षामन्त्री पुनको निर्णय आफूलाई ठिक लागेको उनी बताउँछन्। ‘शिक्षण पेसामा रहिरहँदा विद्यालयमा स्वतन्त्रपूर्वक अध्यापन गराउनुपर्छ। विद्यालयभित्र कुनै पनि दलप्रति राजनीतिक आस्था, विचारधारा राख्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन्।
पेसागत सुरक्षा तथा हकहितका निम्ति संविधानमै ट्रेड युनियन अधिकार रहेको बताउँदै शिक्षक खड्काले त्यो अधिकारलाई पेसागत सुरक्षा तथा हकहितका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्नेका बाटो भने बिराएको बताए।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलपिच्छे आस्था राख्दै संगठित हुने र उनीहरूकै निर्देशनमा लाग्ने र शिक्षकको रूपमा देखापर्नेचाहिँ गलत हो।’ खड्काले पनि शिक्षक सुरक्षा र हकहितका लागि स्वतन्त्र संस्था आवश्यक रहेको बताए।
राजनीतिक दलको आस्था बोकेका शिक्षकरूबाट मात्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो भन्नुचाहिँ गलत भएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘शिक्षक व्यवस्थापनमा सबैले समन्यायिक रूपले सोच्नुपर्छ। पीडित शिक्षकले अवसर पाउनुपर्छ। दलगत आस्था राखेको भन्दै सरुवाजस्ता विषयमा भदेभाव गरिएको छ। तर शिक्षाको गुणस्तरनिम्ति राजनीतिक दलको आस्था विद्यालयमा राख्नुहुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षक व्यवस्तापनका निम्ति सरकारले गर्नुपर्छ। राजनीतिक आस्थाबाट मात्रै शिक्षकलाई टाढा राखेर शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि भइहाल्छ भन्नुचाहिँ गलत हो।’
सप्तरीस्थित रामजानकी प्राथमिक विद्यालय, तेंगरी बडवरियाका शिक्षक दुखन यादवको अनुभव फरक छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले महिनौँ तलब पाएका छैनौं। हाम्रो आवाज बोल्ने कोही हुँदैन। संघसंगठन नभए हामी कहाँ जाने? अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा राजनीति हो त? होइन नि! मन्त्रीले वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्छ।’
सरकारले शिक्षकका सबै समस्या समाधान गरिदिँदा संघसंगठन आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा पेसागत समस्या बुझेर समाधान गरोस् न। संघसंगठन किन चाहियो? शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि मात्र संगठित हुने गरेका हुन्, दलको प्रचारका लागि होइन।’
काठमाडौँको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले भने मन्त्री पुनको निर्णय असावधानीपूर्वक आएको टिप्पणी गरे। प्रधानाध्यापक गौतमका संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार प्रत्याभूत गरेकाले शिक्षकहरूको पनि पेसागत ट्रेड युनियन सक्रिय छ। पेसागत हकहितका लागि खोलिएका संघसंगठन अमान्य भन्नु निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको गौतमले बताए।
‘पहिलाचाहिँ मन्त्रीज्यूले कुरा नबुझी निर्णय गर्नुभएको हो भन्ने लाग्यो। भोलिपल्ट ट्रेड युनियन अधिकार हनन गर्न खोजेको होइन भनेर सच्याउनुभयो,’ गौतमले भने, ‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले निर्णय गर्दा विचार पुर्यापर्दथ्यो। ट्रेड युनियन अधिकार पाउने शिक्षकहरूको अधिकार हो। राजनीतिक दलको विचार र आस्थालाई लिएर त्यो खालको काम शिक्षकहरूबाट भएको छ भने त्यो गल्ती हो। पेसागत संगठन खोल्न पाउनु शिक्षकहरूको अधिकार हो। त्यसमा मन्त्री पुनले प्रतिबन्ध लगाउनु पाउनुहुन्न र सक्नुहुन्न। हामी त्यसलाई मान्दैनौँ पनि।’
