हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएकी छन्। भट्टराईले पटकपटक शिक्षकहरूको खुसी खोस्ने र अन्याय गर्ने हक सरकारसँग नभएको पनि बताइन्।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले केही दिनअघि शिक्षक महासंघसँग विगतका सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न बजेट छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भट्टराईले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएकी हुन्।
आज सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले भनिन्,‘शिक्षक महासंघसँग पटकपटक आन्दोलन पछि सम्झौता हुने तर बजेट छैन भन्दै सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन हुने अभ्यास छ। आन्दोलनमा भएको सम्झौता संविधान र कानुनसम्मत कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो।’
पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले पटकपटक शिक्षकहरूको खुसी खोस्ने र अन्याय गर्ने हक सरकारसँग नभएको र हुननहुने बताइन्। महासंघ र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच गत वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो। ८९ दिन लामो आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिमा पछि स्थगित भएको थियो।
उक्त आन्दोलनको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु रहे पनि गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहसँगै संसद् विघटन भएपछि शिक्षा विधेयक पनि शून्यमा पुगेको छ।
९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि महासंघले हालै शिक्षामन्त्री पुन, अर्थ र शिक्षा सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
