सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विभिन्न देश र कूटनीतिक नियोगबाट ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ। लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले दिएको रिट निवेदनमा आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलेको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा उल्लेख छ, ‘११ जनालाई मात्र छनोट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, गर्न नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीकाका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
फिर्ता बोलाइएका एघारजना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी रहेको अवस्था देखिन आएको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यसैगरी रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२।०५।२७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२।०५।२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा यसबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अवस्था देखिन आएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
फिर्ता बोलाइएका आवासीय राजदूतहरुलाई आगामी २० कात्तिकसम्म नेपाल फर्किसक्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित ( इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन्।



