हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको साताँै बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने लुम्विनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णयय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
बैठकले नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र मंसिर ८ देखि १२ सम्म चीनको ल्हासा सहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ।
