काठमाडौँ- नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कतिपय प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस विरोधी भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले नियमावलीको पाँच वटा बुँदामा असहमति भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
नि:शुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकोमा शुल्क लिने प्रावधान बनाइएकोमा महासंघले असहमति जनाएको छ। त्यस्तै एउटै ऐन अन्तरगत दर्ता भएका पत्रपत्रिका नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्न पर्ने विभेदकारी प्रावधान राखिएको महासंघको भनाइ छ।
स्वतन्त्र प्रेस विरोधी प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन महासंघले सरकारसँग मागसमेत गरेको छ। अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
महासंघले आपत्ति जनाएका बुँदाहरू:
- नाम र डोमेन मिलेमा, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य दुरूत्साहन भएमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नहुने भनी राखिएको स्वेच्छाचारी प्रावधान।
- निःशुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकामा शुल्क थोपर्ने प्रावधान।
- अनुगमन तथा निरीक्षण स्थानीय अधिकारीले पनि गर्ने भन्ने नियन्त्रणमुखी प्रावधान।
- दर्ता भएका अनलाइनको प्रमाणपत्र रद्ध गर्न तीनवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान।
- एउटै ऐन अन्तरगत दर्ता भएका पत्रपत्रिका नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्न पर्ने विभेदकारी प्रावधान।



