हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा तयार गरिएको यो प्रतिवेदन २०८१ मंसिरदेखि गोप्य रूपमा राखिएको थियो। प्रतिवेदनमा त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिका अनुसार विश्वविद्यालय परिसर आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको छ भने अन्य क्षेत्रमा झन्डै एक हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको छ। साथै, ललितपुरका लुभु र पुल्चोक क्षेत्रमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पाइएको छ।
छानबिन समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारीसहित त्रिविका विज्ञ डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए। समितिका संयोजक त्रिताल बिरामी भएपछि नेतृत्व थापाले सम्हालेका थिए र प्रतिवेदन पनि उनले नै बुझाएका थिए।
यस्तो छ प्रतिवेदन
