इटहरी- जेन-जी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेशका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोडले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। तर ध्वस्त कार्यालय र खरानी भएका सवारी साधनबीच पनि सरकार बिस्तारै उठ्ने कोसिसमा छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि लिएर कृषि, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्म ठूलो मात्रामा नोक्सानी भएको छ। फर्निचर, कागजपत्र, कम्प्युटरदेखि गाडी र मोटरसाइकल सबै जलेर खरानी भए। तर सबै क्षतिमा पनि आशाको झिल्को बाँकी छ। ‘आर्थिक सफ्टवेयर जोगिएको छ, त्यसैले बजेट र खर्च अपडेटको काम सुरु गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने।
उनका अनुसार तत्काल सेवा प्रवाहमा केही कठिनाइ भएको छ। कार्यालयहरूको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भए पनि प्रदेश सरकारले अस्थायी व्यवस्थापनमार्फत आवश्यक काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
जलेर ध्वस्त भएका मन्त्रालयले अस्थायी कोठा खोजेका छन् भने कतिपयले आफ्नो निजी ल्यापटपमार्फत सामान्य काम अघि बढाइरहेको उनले बताए ।
२३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शन, आन्दोलन तथा आगजनीका कारण कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेशसभाको सचिवालयमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। यसै गरी प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायात व्यवस्था विभाग इटहरी र बिर्तामोड पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । ‘आगजनीका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित चार मन्त्रालय र यातायात कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘आगजनी नियन्त्रण हाम्रो वशमा थिएन।’
उनले अन्य कार्यालयमा भने आंशिक नोक्सान भएको बताए। खास गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा रहेका गाडीहरू, फर्निचरका सामाग्री र कम्प्युटर तथा विद्युतीय सामाग्री जलेर पूर्ण नोक्सान भएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
‘प्रदेशको आर्थिक बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयर जोगिएको छ। अब त्यो सफ्टवेयरमार्फत हरेक मन्त्रालयमा अपडेट गर्नुपर्ने काम छ,’ उनले हिमाल प्रेससँग भने, ‘यातायात कार्यालयको लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि भने केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सफ्टवेयरबाटै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जलाइएका तथा भत्किएका संरचना पुनः निर्माण दसैँपछि मात्रै हुन्छ।’
आगजनीमा जलेर नष्ट भएका संरचनालाई अहिले अनुगमन गरिराखेको उनले उदृत गरे। खास गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १० वटा, आन्तरिक मामिला तथा उद्योग, कृषि एवम् सहकारी मन्त्रालयका ८–८ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएको उनले बताए। यसै गरी वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका पनि केही सवारी साधन र दर्जनौँ मोटरसाइकलहरू जलेर क्षति भएको उनको भनाइ छ।
‘बीसौँ करोडको सवारी साधन मात्रै क्षति भएको छ। कति क्षति भयो भन्ने ठ्याक्कै खुलिसकेको छैन। अझै समय लाग्छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अब सरकारले जनतालाई सेवा दिनका लागि नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ सबै क्षतिको तथ्यांक सार्वजनिक हुनसमेत समय लाग्ने उनले बताए।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत शुक्रबारबाटै आर्थिक काम व्यवस्थापन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि मन्त्रालयमार्फत सेवा प्रवाहका लागि भने नयाँ कम्प्युटर खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएपनि आगजनीका कारण कागज केही नरहेकाले दसैँ पछि मात्रै चलायमान बनाउन सकिने उनले जनाए।
‘विस्तारै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन, महिना दिन लाग्ला,’ उनले थपे, ‘जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरा त छँदैछ। कतिपय मन्त्रालयबाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।’
कोशी प्रदेशका यी संरचनासहित सुनसरीको इटहरीमा पनि आगजनीका कारण ठूलो क्षति भएको भएको छ। खास गरी सरकारी कार्यालयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरी, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरी, कोशी प्रदेश टाफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय पकली, प्रहरी चौकी हलगडा, इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, दुहबी नगरपालिकाको कार्यालय, इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएको छ।
यसैबीच सुनसरी र मोरङका विभिन्न कार्यालयमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरेर छिट्टै सेवा प्रवाह थाल्ने प्रशासनले जनाएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले क्षतिको विवरण संकलन गरी रकम यकिन गर्ने, त्यसको मुचुल्का तयार गर्ने र सकेसम्म चाँडै सेवाप्रवाह गर्न व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। सेवा दिन नसकिने अवस्थामा भने सेवाग्राहीलाई तुरुन्त जानकारी गराइने पनि उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा नापी कार्यालय सञ्चालन नभएसम्म वडा कार्यालयमार्फत सिफारिस नदिन भनिएको छ। शनिबारदेखि जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको भए पनि कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा सेवा प्रवाहमा भने समस्या भएको बताइएको छ।
