लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने ओली अभ्यास

सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयले यति बेला सबैको ध्यान तानेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पेसा व्यवसाय गरिरहेका नागरिक सरकारसँग निकै रुष्ट छन्। आफूलाई ‘कन्टेन क्रियटर’ का रूपमा चिनाएर त्यसैमार्फत रोजीरोटीको जोहो गर्दै आएका व्यक्तिको व्यवसाय बन्द भएको छ। युट्युबमा बज्ने लोकगीत र मनोरञ्जन हेर्दै समय बिताउँदै आएका वृद्धवृद्धा अलमलमा परेका छन्। यही कारण वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीव्र विरोध भइरहेको छ। जेन्जी पुस्ता त प्रतिरोधको लहरमै उत्रिएको छ। सबैको आवाज छ- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाएर सरकारले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको छ।

लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो- निर्बाध रूपमा आवाज उठाउने पाउने स्वतन्त्रता। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ उपधारा २ (क) मा लेखिएको छ- प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। तर हामीकहाँ यो स्वतन्त्रता संविधानका पाना वा भाषणका स्लाइडमा मात्र देखिएको छ व्यवहारमा भने पटक्कै भेटिँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकारको अर्को मूल आधार हो। मानिसले आफ्नो विचार, दृष्टिकोण, असहमति वा विरोध स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउने अधिकारलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा मानिन्छ तर यस अधिकारको संरक्षण र अभ्यास गर्ने ढंग मुलुकअनुसार फरकफरक हुन्छ। विश्वका स्थापित लोकतान्त्रिक मुलुकले यसलाई कानुनी र संस्थागत रूपमा बलियो बनाए पनि नेपालमा अझै धेरै कमजोरी र चुनौती विद्यमान छन्।

आजको युगमा मानिसले आफ्ना विचार, आलोचना वा असहमति व्यक्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो। सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउनु भनेको सूचना पहुँच रोक्नु मात्र होइन, नागरिकको विचार राख्ने अधिकारमै रोक लगाउनु हो। यसलाई नियमन गर्न पहिला स्पष्ट कानुन आवश्यक पर्दछ। सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकलाई विवादित बनाएर राष्ट्रियसभामा छलफल गराउन सक्ने हैसियत पनि सरकारले नबनाउने तर त्यसलाई कानुनी आधारमा लैजाने बाटो नबनाई बन्द गर्ने निर्णय जनताको सुसुचित हुने हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो हस्तक्षेप हो।

अमेरिकामा संविधानको पहिलो संशोधनलाई राष्ट्रपतिदेखि लिएर गाउँको मेयरसम्मले टाउकोमा राख्छन्। आलोचनाले कान च्यातियो भने पनि बरु कान बन्द गर्छन् तर आलोचकलाई जेल पठाउँदैनन्।

युरोपेली मुलुकमा त झन् अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ- तिमीलाई नपच्ने विचार पनि स्वतन्त्र हुन्छ। त्यहाँ सरकारलाई मन नपर्ने स्टाटस लेख्दा ‘लाइक’ गर्ने औँला काट्न कोही आउँदैन। विडम्बना! हाम्रो देशमा जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्न राणा शासकसँग लड्यौँ, राजासँग लड्यौँ, पञ्चहरूसँग लड्यौँ र त आज गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जग बसाल्न सफल भयौँ भन्ने सरकारमा रहेका दलका नेताहरू नै सन् २०२३ पछि आजसम्म सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विरुद्ध बोलेको भन्दै १८६ मुद्दा प्रहरीमार्फत दर्ता गरी कारबाहीको चरणमा गएको देखिन्छ।

यही सन्दर्भमा गणतन्त्र स्थापनार्थ सडकमा रक्ताम्य भएकी पूर्वएमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री र चर्चित पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि समेत सरकारको दबाबमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमा केही लेखे र बोलेकै भरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो, भलै झाँक्रीलाई देशभरबाट प्राप्त समर्थन र पाठकलाई उच्च अदालतले पक्राउ गर्नु नपर्ने आदेशका कारण जोगिए पनि कही पहुँच नभएका सर्वसाधारण महिनौँ दिनसम्म हिरासतमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। यी त केही उदाहरणमात्र भए फेसबुकमा या सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध कसैले दुई शब्द लेख्दा प्रहरीको फोन आउने, समाचारले मन्त्रीको भ्रष्टाचार देखायो भने विचरा मिडिया हाउसले कतै विज्ञापन नपाउने, सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भयो भन्दैमा सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने, कसैले सरकारका विरुद्ध आवाज उठायो भने त्यस्ता आलोचकलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ वा ‘समाज बिगार्ने’ उपनाम दिएर आक्रमण गर्न लगाउने उधृत सरकारी पक्षबाटै हुनु अहिलेको युगमा राज्य आतंकको चरम उत्कर्ष हो।

राज्यले हरेक आलोचनालाई ‘सुरक्षा खतरामा’ भनेर रङ लगाउने बानी बसालिसकेको छ। तर वास्तविक खतरामा त नागरिकको अधिकार र व्याक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि परिरहेको छ। आफ्ना जनताले प्रविधि र सूचनाको युगलाई सहज तरिकाले उपभोग गरिरहेको अवस्थालाई कहीँ न कहीँ सेन्सर लगाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तितिर उन्मुख भइरहेको तथा आफू र आफ्ना पार्टीका विरुद्ध केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए तिनविरुद्ध राज्यशक्तिलाई प्रयोग गरी दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्नु भनेको जनताको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारी राज्य नक्कली लोकतन्त्रका अभ्यासमा लिप्त रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ।

सरकारले अहिले पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने मनसायका साथ सूचना प्रविधि ऐन, साइबर अपराध ऐन र प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा यति निकृष्ट शब्द प्रयोग गरिएको छ कि सरकारले मन लागेअनुसार नागरिकलाई दोषी बनाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन खोजिँदै छ जुन कुरा अहिले नेपालमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जालहरूले पनि अस्वीकार गरेका हुन्। अर्को कुरा नेतृत्वको असहिष्णुता लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक आचरणका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो।

हाम्रा नेतृत्वमा आलोचना सुन्ने सक्ने कान र हिम्मत दुवै छैन तर आलोचकलाई समात्ने हात निकै लामो छ। अहिलेका नागरिक सरकारसँग जवाफदेहिता चाहन्छन्, सुशासन चाहन्छन् तर नेतृत्वसँग जनतालाई विश्वास दिलाउने क्षमता छैन र त यो या त्यो नाममा जनतालाई तर्साउन खोज्छ तर आफैँ नांगेझार हुँदै गएको कुरा पत्तोसमेत पाउँदैन। अर्को हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने संरचनामा संस्थागत निर्बलता पनि उत्तिकै दोषी देखिएका छन्। जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रेस काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग जस्ता निकाय स्वतन्त्र नभई सत्ता अनुगामी छन्। यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारी जनमुखी हुनु भन्दा पनि सत्ताको रापतापसँग मितेरी गाँसी उनीहरूको शैलीको लोलीमा बोली मिलाउन व्यस्त हुन्छन् जसले गर्दा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दा झन् कमजोर भएर जाने गर्दछ।

आज हाम्रो देशको लोकतन्त्र पनि केही हदसम्म पश्चिमा देशहरूको लोकतन्त्रको प्रभावमा रहँदै अगाडि बढिरहेको छ भनेर नेताहरूले दुहाई दिँदै गर्दा पश्चिमी लोकतन्त्रले state should fear the citizen भन्ने संस्कार विकास गरेको छ भने नेपालमा अझै पनि citizen should fear the state भन्ने मानसिकता जिउँदो छ। जबसम्म जनताका सामु सरकार डराउने परिस्थिति सिर्जना हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक चरित्र धारण गरेको मानिँदैन। लोकतन्त्र कागजमा छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारमा आलोचना सहन नसक्ने सामन्ती मानसिकता छ। हिजो राजतन्त्रले जनताका अधिकारलाई कुण्ठित गर्‍यो भनेर जनताका लागि लडेको दल सत्तामा रहँदा त्यही प्रवृत्ति  दोहोर्‍याउँछन् भने जनताले कसको के हैसियत निर्धारण गर्न सक्छन् त्यसको अभिलेख त पक्कै पनि हाम्रा नेताहरूलाई होला।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिनाको लोकतन्त्र अंगविहीन शरीरजस्तै हो। हाम्रो संविधानले नागरिकलाई बोल्न दिएको अधिकारलाई नेताहरूले आफूलाई मात्र सुन्ने अधिकारका रूपमा प्रयोग गरेसम्म नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्ने वाक्य नै ठट्टाजस्तै लाग्नेछ।

आज सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारलाई लाग्छ होला कि मेरो आलोचना पनि बन्द हुन्छ भनेर तर वास्तविकता के छ भने जनता त बोल्दै छन् तर फेसबुक र ट्विटरमा होइन, आफ्नै भित्री मनमा। जसको चर्को मूल्य तिर्न अहिलेको केपी सरकार र तिनलाई साथ दिने केही छद्मभेषी आचरण बोकेका नेतालाई गाह्रो पर्ने निश्चित छ। जनता सडकमा उठ्नुअगावै बेलैमा सरकारको बुद्धिको बिर्को खुलोस् नत्र भिरमा जाने गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन।

[नेपाली कांग्रेसका महासमिति शाही सदस्य नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।]