कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। दुई ठूला दलहरूले एकाएक यो विषय ब्युँताएका हुन्। एक वर्षअघि पनि कांग्रेस-एमालेका सांसदहरूले रानामगरको राजीनामा माग गरेका थिए।
रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक सांसद भएकी थिइन्। उनी रास्वपा, एमाले-माओवादी गठबन्धनमार्फत उपसभामुख बनेकी हुन्। सभामुख पद एमालेका देवराज घिमिरेले पाउँदा रास्वपाले पाएको उपसभामुखमा राना निर्वाचित भएकी थिइन्।
रानाले उपसभामुखकै हैसियतमा अमेरिकी दूतावासमार्फत केही व्यक्तिलाई विदेश पठाएको विषय बाहिरिएपछि विवाद भएको हो। भिसा प्रकरण सतहमा आएपछि रानाले ‘अञ्जान’ मा गल्ती भएको स्वीकार गरिन्। तर उनको यो कमजोरीलाई लिएर सत्तारुढ दलहहरूले पटकपटक हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
उनलाई महाअभियोग लगाउने वा पदबाट हट्न खोजिएकोे पहिलो पल्ट होइन। २०८१ भदौ अर्थात् एक वर्षअघि पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। तर सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टिले यो विषय सेलायो। विशेषतः कांग्रेसको देउवा इतरपक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र राईका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढेको छ। ‘हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ। अब अघि बढ्नु भन्नु त होला नि’, राईले भने।
सत्तारुढ दले उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी छन्। एमालेले संसदीय दलमार्फत आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको छ। कांग्रेसले पनि सांसदहरूलाई बोलाएको छ।
आकस्मिक रूपमा सत्तारुढ दलहरू उपसभामुखविरुद्ध उत्रिनुलाई केहीले अनौठो मानेका छन्। अहिले उपसभामुख विदेश भ्रमणमा छिन्। उनी विदेशमा भएका बेला एकाएक हटाउन लाग्नुलाई कतिपयले सत्ताको दाउपेचका रूपमा लिएका छन्।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि भागबन्डा मिलाउन कांग्रेस र एमालेले रानामगरलाई पदबाट हटाउन खोजेका हुन्। यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको थियो। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान राखेर संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले ८ साउनमा फिर्ता गरेका थिए।
विधेयकमा राष्ट्रपतिको अंकुशपछि कांग्रेस-एमाले वैकल्पिक मार्गको खोजीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डा मिलाउन बस्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक अहिले बोलाइएको छैन। बैठक बोलाएर भागबन्डा गरे पनि सत्तापक्ष अल्पमतमा छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरे एमालेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादीका हुन् भने उपसभामुख राना रास्वपाकी हुन्। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहन्छन्।
प्रतिपक्षी दलकै तीनजना सदस्य भएकाले संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेको छ। यसले गर्दा बैठक राखेर आफूहरूले चाहेबमोजिम नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली छैनन्। गठबन्धन सहयात्री दल कांग्रेसको परिषद्मा प्रतिनिधित्व नै छैन।
एमाले स्रोतका अनुसार राना हटाएमा उपसभामुख पद कांग्रेसले पाउँछ। प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा प्रचण्ड आफैँ सहभागी हुन्छन् भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि माओवादीकै नारायण दाहाल छन्। यही समिकरणले पनि नियुक्तिमा माओवादीले भाग खोज्ने स्वाभाविक छ।
उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने तयारी भए पनि यो कसरी अघि बढ्छ हेर्न बाँकी छ। फेरि महाअभियोग टुंगोमा पु¥याउन लामो समय लाग्ने गर्छ। सत्तारुढ नेताहरूका अनुसार अहिले उपसभामुखलाई पदबाट निलम्बन मात्र गर्ने तयारी रहेको छ।
‘उहाँ(राना) पदबाट निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ एमालेका एक सांसदले भने। महाअभियोग संसद्मा रहेका एक चौथाई सांसदले दर्ता गर्न पाउँछन्। त्यसपछि स्वतः उपसभामुख कामकारबाहीबाट विमु्ख हुन्छिन्। महाअभियोग दर्ता गरेमा मात्रै पनि राना संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन पाउँदिनन्। यही च्याखे सत्तारुढ दलहरूले थामेको नेताहरूले बताएका छन्। ‘प्रक्रिया अघि बढ्दै जान्छ। तर अहिले उपसभामुख नहुँदा परिषद्मा बहुमत पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो।’ ती सांसद भन्छन्।
उपसभामुख हटाउन प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई पुग्ने देखिन्छ। वर्तमान सरकार साना दलसहितको समर्थनमा बनेकाले त्यही पृष्ठभूमिमा लगभग दुई तिहाई पुग्छ। तर साना दलले सहयोग गर्ने-नगर्ने हेर्न बाँकी छ। उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ (१८२.६६) अर्थात, १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ पुग्छ । सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद रहेका छन्। जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना रहेका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ। तर वर्तमान सरकारसँग राष्ट्रियसभामा बहुमत समेत पुग्दैन। हाल सरकार नै राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा छ। यसका लागि सरकारले सत्ताबाहिरका दलसँग सहयोग माग्नुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आयोजनामा भएको संसद्मा क्रियाशील प्रतिपक्षी पार्टीहरूको बैठकले सरकारमा रहेका पार्टीहरुले चालेको यस कदमको घोर भर्त्सना गर्दै यसलाई असफल पार्न सम्बन्धित सबैलाई आव्हान गरेको छ।
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन खोज्ने एमाले र कांग्रेसको कदम उपसभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने विषयसँग नजोडिएको दाबी गरेका छन्। ‘आफू अनुकूल संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आधार तयार पार्न संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउनका लागि चालिएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ’, श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो र यस्ता कदमले देशलाई गम्भीर नकारात्मक दिशामा धकेलिरहेको छ र संकटग्रस्त बनाउँदै छ।’
एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढका दलको प्रतिनिधित्व नगरिएकाले क्षुद्र व्यवहार गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको बहुमत छ। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्। बहुमत बनाउन रानामगरलाई हटाएर कांग्रेसका कोही मान्छेलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने क्षुद्र स्वार्थका लागि गर्न खोजिएको काम हो।’ उनले प्रस्ताव आएमा विपक्षमा उभिएर असफल बनाइने बताए।
विपक्षी दलहरूको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारमा रहेका दलहरूको कदमको घोर भर्त्सना गर्दै उक्त प्रयासलाई असफल पार्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डीपी अर्याललगायत नेताहरू सहभागी थिए।
