काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करार र अस्थायी सेवामा कार्यरत शिक्षकहरू आफ्नै नैतिक छवि बिगार्दै अबाञ्छित गतिविधिमा उत्रिएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ले अस्थायी शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको हद तय गर्ने विषयमा माग पूरा नभएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विधेयक २२ साउनमा पारित भइसकेको छ। उक्त विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिकमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसमा शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले समर्थन जनाइसकेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, पेसाबाट हटाउन नहुने भन्दै राहत, अस्थायी, विशेष शिक्षक, प्रविधिक धार, अनुदान, पूर्व माध्यमिकदेखि उच्च माध्यमिकसम्मका अस्थायी नियुक्तिका शिक्षक अराजक गतिविधिमा उत्रिएका हुन्।
विद्यालयमा नैतिक शिक्षाको पाठ पढाउने शिक्षक नै अबाञ्छित गतिविधिमा लागेपछि सर्वत्र आलोचना भएको छ। शिक्षकहरूले सोमबार शिक्षा समितिका २७ सांसदहरूको तस्बिर जलाएका छन्। यसैगरी उनीहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेखेका छन्। साथै उनीहरूले आआफ्ना क्षेत्र तथा जिल्लाका सांसद बहिष्कारको घोषणा पनि गरेका छन्।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आन्दोलनकारीको यो शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘सित्तैँमा लखेट्नुपर्ने हो। सेवा सुविधा दिँदा पनि पुतला जलाउने गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको काम हो। शिक्षा समितिले उहाँहरूलाई अपमान गरेको छैन। सरकारले गर्यो होला। सरकारसँग कुरा गर्नुपर्यो नि, समितिविरुद्ध उहाँहरू लाग्नुपर्ने कारण के छ र?’ उनले हिमालप्रेससँग भने।
थापाले आन्दोलनकारीको ७५ प्रतिशतको माग पूरा गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार सरकारले मूलतः ५०-५० प्रतिशतको प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको थियो जसलाई समितिले अस्थायीलाई प्राथमिकता दिँदै ६० प्रतिशत पुर्याएको हो।
‘५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनेर विधेयक सरकारले समितिमा ल्याएको हो। विधेयक आइसकेपछि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उहाँहरूको ७५ प्रतिशत माग छ। ७५ प्रतिशत आन्तरिक पनि भएन, ५० प्रतिशत पनि भएन ६० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेर हामीले सहमति गरेका हौँ’, थापाले भने। अस्थायी शिक्षकले २० वर्ष सेवा गरेबापत गोल्डेन ह्यान्डसेक पाउने पनि उनले बताए।
थापाले भने, ‘उपदान सहकै गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने भनिएकै छ। स्वतः स्थायी गराइदिएनन् भनेर अराजक कार्य गरिरहनुभएको छ। स्वतः स्थायी मैले कसरी गराउन सक्छु? सरकारले गर्छ भने गरोस् न! स्वतः स्थायी हुने संसारमा कहीँ छैन। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकले पहिला आफ्नो नियुक्तिपत्र पढ्नुहोस्। त्यसपछि अरूलाई प्रश्न उठाउनुहोस्,’ सभापति थापाको भनाइ छ।
विद्यालय प्रशासनका प्रतिनिधिका रूपमा एक प्रधानाध्यापकले हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै आन्दोलनको मोडालिटीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले अधिकारका लागि संघर्ष स्वाभाविक भए पनि सांसदको तस्बिर जलाउने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कार्यले शिक्षक समुदायको प्रतिष्ठामा आँच आउने बताएका छन्।
ती प्रधानाध्यापकले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूले जुन खालको आन्दोलनको मोडालिटी तय गरेका छन् त्यसले शिक्षकलाई नै गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। आन्दोलनका विभिन्न तरिका हुन्छन्। आफ्ना सबै माग सम्बोधन हुने अवस्था नआउँदासम्म आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो। पेसागत स्थायित्व खोज्नु उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि हो। अधिकार खोज्दा सांसदहरूलाई बहिष्कार गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सांसदहरूका तस्बिर जलाउने काम भएका छन्। त्यसले शिक्षक समुदायलाई राम्रो गर्दैन।’
ती प्रधानाध्यापकले नेपाल शिक्षक महासंघप्रति उनीहरूको व्यवहार पनि सुहाउँदो खालको नभएको बताए। उनले भने, ‘पेसागत नेतृत्व गर्ने संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ भएको हुनाले महासंघले जे काम गर्यो, लबिइङ गर्यो। आन्दोलनबाट सबै कुरा एकैचोटि प्राप्ति हुँदैन। शिक्षक साथीहरूले धैर्य नगुमाएको भए राम्रो हुन्थ्यो र महासंघप्रति उहाँहरूको आक्रोश सुहाउँदो खालको छैन। बरु महासंघसँगै बस्ने, टेबुलटक गर्ने, जहाँ अफठ्यारा छन् त्यहाँ समाधान खोज्न सकिन्थ्यो।’
आन्दोलनकारी पक्षको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामी भने आफ्नो कार्यलाई औचित्यपूर्ण ठान्छन्। उनका अनुसार विधेयकमा रहेको प्रावधान अस्थायी शिक्षकहरूलाई रित्तो हात पठाउने खालको छ जसका कारण साथीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सांसदहरूको फोटो जलाउन उत्रिएका हुन्।
धामीले भने, ‘रित्तो हात नै घर पठाउने तरिकाले विधेयक अगाडि बढेकाले स्वाभाविक रूपमा साथीहरू आक्रोशित भएर स्वतःस्फूर्त रूपमा माननीयहरूको फोटो जलाउने काम गरेका हुन्। हामीले सर्कुलर सार्वजनिक गरेका छैनौँ। माननीयहरूप्रति विरोध जनाउनेचाहिँ भनेकै हौं। हामीलाई सिध्याउनेहरूप्रति बाँकी राख्दैनौँ भन्ने एउटा संकेत हो। विधेयक यही तरिकाले अगाडि बढेर संसद्ले पास गरेपछि संघसंगठन, महासंघ, राजनीतिक पार्टी सबैलाई बहिष्कार गर्छौँ। यिनीहरू सबै हत्यारा भए। हामीलाई न्याय दिएनन्।’
धामीले आफूहरूले कुनै नयाँ माग नराखेको स्पष्ट पार्दै विगतकै सहमति कार्यान्वयन खोजेको बताए। उनले भने, ‘हामीले नयाँ वा अराजक माग राखेका छैनौँ। सरकार आफैँले हस्ताक्षर गरेका सहमति विधेयकमा समावेश भनेका छौँ।’
अस्थायी शिक्षक आन्दोलनभित्र पनि दृष्टिकोणमा भिन्नता छ। राहत शिक्षक दुई कित्तामा विभाजित छन्। उही समितिका अर्का नेता विष्णु खत्री नवीनसिंह धामीको बाटोमा छैनन्।
खत्रीले आफ्नो माग राहत शिक्षकको रोजीरोटी जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा विस्थापित गर्ने प्रपञ्चविरुद्ध आफूहरू छुट्टै संघर्षमा रहेको बताए।
‘मेरो नेतृत्वको समितिले विषयगत समितिका माननीयहरूको फोटो जलाएको होइन। २२ गते विधेयक पारित भयो। हामीले नेपाल शिक्षक महासंघविरुद्ध बेलुकाको एकछाक नुन बार्यौँ। हामीले जे कुरा उठाइरहेका छौँ, महासंघले अहिलेसम्म पनि स्वीकार गरेको छैन। नवीनजीको समितको माग आन्तरिक प्रतिशतलाई बढाउनेछ भने हाम्रोचाहिँ जो कार्यरत राहत शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको रोजीरोटी नजाओस् भन्ने हो’, खत्रीले भने।
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक व्यवस्थापनका विचासमा चासो नदिएको उनको आरोप छ। ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेर पेसागत निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यतिभए पुग्छ, हामीलाई धेरै सुविधा चाहिँदैन तर पेसागत सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर राज्यसँग माग गरेका हौँ। राज्य सकारात्मक छ। महासंघमार्फत आइज भन्छ। हाम्रो यो माग नसुनिदिएका कारण महासंघविरुद्ध आन्दोलन हो,’ उनले भने।
आन्दोलनमा कठोर चेतावनी दिनेहरूमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका पूर्वमहासचिव कुमार बजगाईँ अगाडि छन्। उनले सांसदहरूलाई सिधै सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामीलाई तेस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्। हाम्रो क्षमता माथि औँला उठाउनुअघि आफ्नै योग्यता हेर्नुहोस्। गुरुलाई धेरै हेप्दा परिणाम के हुन्छ, इतिहासले देखाएको छ। देशमा आगो बल्यो भने जिम्मा लिन तयार हुनुहोस्।’
बजगाईँले २० वर्षभन्दा बढी समय देशको शिक्षा क्षेत्रमा समर्पण गरेका शिक्षकहरूको श्रमको मूल्य दिन माग गरे।
