शिक्षा विधेयक अड्काउने खेलमा निजी विद्यालय सञ्चालक, आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ- निजी शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थित बनाउन सरकार अघि बढ्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अवरोधकको भूमिकामा उभिएको छ। निजी क्षेत्र प्रतिकूल रहेका प्रावधानको विरोधमा उनीहरूको सक्रियता बढेपछि शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रको चलखेल स्पष्ट भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ।

आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन–प्याब्सन) ले आफू अनुकूल शिक्षा ऐन जारी गर्न प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका हुन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सक्रियताले विधेयक पारित ढिलाइ हुनुमा प्रतिनिधिसभाका केही सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप पनि बलियो बन्दै गएको छ। कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसद स्वयं निजी विद्यालय सञ्चालक भएकाले विधेयक रोक्ने खेलमै अग्रसर भएको आरोप छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने तथा जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। ‘साउन २८ गते भित्र हाम्रा माग सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरिए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ’, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले निजी क्षेत्रमा अविश्वास छ भने निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वा भौचर प्रणाली लागू गरी विद्यार्थीलाई विद्यालय छान्ने अधिकार दिन माग गरे।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था २०५८ सालमा कम्पनी ऐनबमोजिम सञ्चालको कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिअन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायातलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान लगानी प्रतिकूल, अव्यवहारिक र निजी शिक्षालाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोपसमेत लगाएको छ।

कटुवाका अनुसार लगानीमैत्री शिक्षा नीति बन्न नसक्ने कानुन देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्ने र लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने काम हुनेछ। उनले राज्यको दायित्वभित्र पर्ने जिम्मेवारीलाई निजी क्षेत्रमा थोपर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारे।