भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक : भ्रम र यथार्थ

अहिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ निकै चर्चामा छ। संसद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक संसद्‌मा मात्र नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा, मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा प्रशस्तै समर्थन र विरोधहरू भइरहेका छन्। विधेयक मूलतः घरजग्गा कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न उद्देश्यले ल्याइएको भए तापनि सरकारले गरेको प्रक्रियागत हतारले सन्देह उत्पन्न भएको छ।

भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा दलहरूका आ-आफ्ना राजनीतिक मान्यता, जग्गा कारोबारी र केही स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष सरोकारले गर्दा विधेयकको चर्चा, विरोध र समर्थन भइरहेको हो। हाल हदबन्दी छुट जग्गाको बेचबिखनसम्बन्धी शंकास्पद प्रावधान विवादको केन्द्रमा छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधनका लागि विधेयकमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानले विवाद बढाइरहेको छ। यसले संशोधनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीको अधिकार स्थापना र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा हुनै सकेन।

वर्षाैँदेखि भूमिहीनताको कष्टकर जिन्दगी भोगेकाहरू यस्तो एकपक्षीय बहसबाट दिक्दार छन्। संविधानले तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेे राज्यको दायित्वलाई कहिले पूरा हुने बेखबर छन्। दर्जनौँ पटक बनेका आयोग र समितिले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको र वर्षौँदेखि जेलिएर रहेको भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्ति र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन असफल हुने हैन भन्ने शंकामा छन्।

फेरि पनि भूमिहीनको मुद्दा कतै राजनीतिक दलका लागि चुनावदेखि चुनावसम्मको हुने त होइन भनी आक्रोशित छन्। किनभने भूमिहीनहरू सधैँ जोखिमपूर्ण बसोबास, मर्यादित जीवन र उठिबासको चपेटामा छन्। उनीहरूको आर्थिक सामाजिक हैसियत सधैँ हेय र तिरस्कारको दर्जामा छ। यस आलेखमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८२ मा भएका प्रावधन, यसका सकारात्मक पक्ष, छिद्र र सार्वजनिक बहसमा आएका प्रश्नहरूको समीक्षा गरी विकल्प सुझाउने प्रयास गरिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका नीतिअन्तर्गत धारा ५१ (ङ) मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ। यसैगरी सोही धाराको (ञ) मा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन सुुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा कृृषिका लागि जमिन र रोजगारीको व्यवस्थापन गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख छ।

२०७२ को संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत पहिलोपटक दलितको हकमा भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने भनेर दलित भूमिहीनतालाई स्वीकार गरेको छ। जुन २००७ सालपछिका सबै राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन गर्न चुकेको सवाल थियो। तर कार्यान्वयन भने १० वर्षसम्म पनि ज्यूँ का त्यूँ छ।

नेपालको संविधानको यही मूल मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि ऐनमै व्यवस्था गरी भूमि आयोग गठन गरी नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि सरकारले २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ सातौँपटक संशोधन गरी दफा ५२ (क) मा भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्यो।

२०७६ माघ २८ गते आठौँ संशोधनमार्फत दफा ५२ (ख) मा भूमिहीन सकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र दफा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान संशोधन पास भयो। ऐन संशोधनपछि अहिलेसम्म तीनवटा आयोग बनिसके। यी आयोगले हालसम्म ७५० स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी ११ लाख २९ हजारभन्दा धेरै लगत प्रविष्ट गरेको छ भने सात हजारभन्दा धेरै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। जसमा ८९ हजार भूमिहीन दलित, करिब एक लाख ६८ हजार भूमिहीन सुकम्बासी र आठ लाख ७२ हजारभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी छन्। अहिले पनि आयोगले काम गरिरहेको छ तर आयोगको प्रभावकारी काममा कानुनी जटिलता छन्। यही जटिलता सम्बोधन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अहिलेको विधयेक ल्याएको सरकारको दाबी छ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा के छ?

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दी छुटको अनुमति लिएका कम्पनीले तोकेको सूचित आदेशभित्रको जग्गा घरघडेरी वा आवास एकाइ बनाई बिक्रीवितरण गर्न सहजीकरण गर्न तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।

विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२, (छ) संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ऐनको दफा १२ मा अहिले अधिकतम हदबन्दी छुट पाउने सर्तहरू, हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने व्यवस्था, बिक्रीवितरण र सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था, लिज र भाडामा दिन नहुने व्यवस्था, यसको अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी संयन्त्र, कर्जा सुरक्षण भएको जग्गा लिलाम भएमा सकार गर्नेले बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने र हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने प्रावधान छन्।

ऐनको दफा १२ (छ) मा रहेको अहिले रहेको प्रावधानमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघसंस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकले यो व्यवस्थालाई हटाएर यसको सट्टामा नयाँ शीर्षक घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम हदबन्दी छुट लिएको जग्गालाई बिक्रीवितरणमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। जसअनुसार प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि खण्ड (ङ १) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दी छुट लिएको जग्गा विकास गरी घरघडेरी र आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने उल्लेख छ।

शंका र विवादको गाँठो यही रहेको छ। विधेयकले एकातिर १२ (छ) मा हाल कायम रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लिन पूर्वविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान किन हटाउन परेको हो भन्नेबारेमा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा स्पष्ट पारेको छैन भने अर्कोतर्फ आठौँ संशोधनबाटै थपिएको खण्ड (ङ १) अनुसार लिएको जग्गालाई सहजीकरण गर्ने भनिएकाले कानुनी व्याख्याअनुसार यसको सम्बन्ध खण्ड (ङ १) अघिको खण्ड (ङ) मा समेत जोडिने निश्चित छ।

स्मरण रहोस् आठौँ संशोधनबाट थपिएको ऐनको (ङ १.) खण्डमा ‘सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको सर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिएका हदसम्मको जग्गा’ हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ भने यससँग जोडिएको खण्ड (ङ) मा ‘नेपाल सरकारले सूचित आदेशले तोकिदिएको कृषि उद्योगकको काममा तोकिएको सर्तअनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो सर्तअनुसार सो कायम रहेसम्म’ को जग्गा हदबन्दी छुट दिन सकिने उल्लेख छ।

यो विधेयकले खण्ड (ङ) अनुसार प्राप्त जग्गासमेत बिक्रीवितरणका लागि सहज पार्न गरिएको प्रयास हो भनेर प्रश्न उठेको छ। यसअघि विरोधको भएरै राष्ट्रपतिबाट समेत स्थगित भएको अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकमा ल्याउँदा, संसदीय प्रक्रिया छल्दै ऐन पास गर्न सरकारबाट भएको द्रुत प्रयासले शंकालाई बल पुगेको छ। साथै हदबन्दी छुट लिई घरघडेरी बिक्री गर्ने व्यवस्थालाई छुटै उपदफामा नराखेर खण्ड (ङ) को उपखण्ड (ङ १) मा घुसाएर गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन र यसपछिको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन २०८१ ले गरेको संशोधनले समेत नीतिगत छलछाम झल्किन्छ। यसबाट विधेयकमा सरकारको मुख्य ध्येय घरजग्गा कारोबार रहेको प्रस्ट छ।

यसैगरी विधेयकले संशोधन गर्न खोजेको अर्को व्यवस्था हो दफा ५१ (ख) जसले नेपाल सरकारले एकपटकका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। ५१ (ख) को उपदफा ४ मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकारात्मक सूचीको उल्लेख छ। सूचीको खण्ड (ग) मा रहेको नकारात्मक सूची ‘सार्वजनिक जग्गा, नदीकिनारको जग्गा, जोखिम स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रूखबिरुवाले ढाकिएको बनको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा’ रहेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले खण्ड (ग) मा थप स्पष्टीकरण गर्दै ‘तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकिएको समायवधिभन्दा अगाडिदेखि बसोबास घरटहरा बनाई आवाद कमोद गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महल वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने बाधा पर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख छ।

यो स्पष्टीकरण आयोगको कामलाई थप सहजीकरण गर्न उपयुक्त छ। यो तीनवटै आयोगको कार्य अनुभवले सुझाएको व्यावहारिक समाधान पनि हो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा यो प्रावधानको विरोध गर्नुपर्ने खास कारण छैन। यसले भइरहेको भोगचलन सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानमा आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ। तर विरोधको नाममा विरोध पनि हुँदै छ। गलत काम रकेट गतिमा हुने र राम्रो काम कछुवा गतिमा पनि नहुने नेपालको समस्या छँदै छ।

यसैगरी उपदफा ४ को नकारात्मक सूचीमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लक्षित गरी उपदफा ४.क थपिएको उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा वा नदीकिनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, बन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थपेको छ। यसमा वन क्षेत्रको अगाडि रूखले ढाकिएको थप्न जरुरी छ भने अन्य प्रावधान स्वागतयोग्य छन्।

विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने ५२.ग. को उपदफा १ मा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भन्ने शब्दको सट्टामा अभिलेखमा वन क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको क्षेत्र थपिएको छ। यसले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासको जग्गामा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषण हुनुभन्दा पनि वर्षौँ अगाडिदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ। जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

यसैगरी यही दफाको उपदफा ३ मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा लिइने राजस्वको आधारलाई संशोधन गर्ने प्रावधान थपिएको छ। जसमा हाल अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा नीजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोद अवधि र अन्यत्र जग्गा भए-नभएको आधारमा तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरी सोहीअनुसारको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनसमेतलाई हेरी तोकिएबमोजिम दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ। ऐनमा हाल रहेको प्रावधान न्यायिक भए तापनि व्यावहारिक छैन। किनभने ऐनबमोजिम तोकिएको अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक हैसियत, बसोबासको स्थिति मापन कसरी गर्ने, कसले गर्ने र त्यसको विश्वसनीयता कसरी मापन गर्ने भन्ने अन्योल थियो। यो व्यक्तिको स्वघोषणालाई आधार मानेर गर्दा आर्थिक हैसियतको सूचना लुकाइने अधिक सम्भावना रहेको छ। यसले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सक्दैन।

यसै पनि आर्थिक हैसियत जग्गा, घर मात्र नभएर बैंक मौज्दात, सेयर कारोबार, पेसा व्यापार र बहुमूल्य धातु वा गरगहनासमेत हुने भएकाले यसरी मापन गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनु भनेको यो समस्यालाई अर्को तीन वटा पाँचवर्षे चुनावसम्म यही काम गरिरहनुहुनेछ। त्यसैले विधेयकले ल्याएको अहिलेको प्रावधान वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण नभए तापनि व्यावहारिक छ। यसै गरी ऐनको दफा ६१ मा नियम बनाउने अधिकारमा ६१.क थपेर यस ऐन र यस ऐनको नियममा अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ भनी प्रस्ताव गरेको छ जुन उपयुक्त छ।

यसैगरी विवादको घेरा रहेको र विधेयकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३.ख मा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी उपदफा १ मा हाल रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजनाअनुसार गर्नुपर्नेछ उल्लेख छ।

यसैगरी यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर यसरी तोकिएको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दा स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन भन्ने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने किसान तथा भूमिहीनले राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनबाट भोगेका अनेक सास्ती, आफ्नै जमिनको रूख काट्न, पात टिप्न र कन्दमूल खोज्नसमेत प्रतिबन्ध भोग्नुपरेको परिवेश छ। साथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले भूमि आयोगमार्फत जग्गा नापजाँच त के लगत संकलनसमेत गर्न नदिएको पीडा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने पूर्व तराईदेखि पश्मिम तराईसम्म भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भोगिरहेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकले यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यको सट्टा ‘तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्ट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। अहिले विवाद भएको विषय यही पुनः नक्सांकन गरी नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने प्रावधान उपर छ।

यस संशोधनमा संरक्षणविद्, सांसदहरू र वन क्षेत्रमा सरोकार राख्ने आमनागरिकले सरकारले आवाद कमोद नभएको मध्यवर्ती वन क्षेत्रको खुला चौर, खाली जग्गासमेत ल्याउन सक्ने र त्यसमा सरकार पक्षधर दलका नेताकार्यकर्ताहरूले स्थानीय तहमा चलखेल गर्न सक्ने आशंका बढिरहेको छ। संसद्‌मा सत्ता पक्षकै सांसदहरूको समेत यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्याशं संशोधन परेको छ।

यो नीतिगत छिद्र टाल्न विधेयकमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप स्पष्ट बनाई एकपटकका लागि आमोद कमोद भएको क्षेत्र मात्र पुनः नक्सांकन गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्नुपर्दछ। यसले एकातिर सरकारले वा स्थानीय समुदायले गर्न सक्ने चलखेल रोक्न सक्छ भने अर्कोतर्फ वार्षौँदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिनको स्वामित्व पाउन सक्छन्।

यसै गरी विधेयकमा गरिएको अर्को प्रस्ताव बन ऐन २०७६ को संशोधन हो। बन ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा हाल रहेको व्यवस्था ‘राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारको मातहत रहनेछ।’ उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूउयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमको हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक प्रावधान छ।

विधेयकले यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुन नक्सांकन गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन भनी प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रावधान ऐनअनुसार गठन भएका भूमि आयोगहरूले काम गर्न नसकेको, भूमि ऐनले वन क्षेत्रको जग्गाको बारेमा कानुनी रुपले सम्बोधन गरे पनि र आयोगको कार्यविधिमा वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहने संरचनागत व्यवस्था भए तापनि वन ऐनको प्रावधानलाई देखाएर डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट असहयोग निरन्तर रहिरहेको छ। यसबाट राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समितिहरूले काम गर्न नसकेको, धेरै जिल्लामा आयोगले उठिबास नगर्न पत्राचार गरिरहँदासमेत भूमिहीन, सुकुम्बासीहरू उठिबासमा भइरहेको छ। जबकि विकल्पबिनाको उठिबास संविधानविरुद्धको कार्य हो।

यो उपयुक्त प्रस्ताव भए तापनि केही अस्पष्टताको कारण विवादित भएको छ। संसद्‌मा सत्ता पक्षकै माननीयहरूको समेत यो प्रावधानमा संशोधन परेको छ। साँच्चिकै भूमि समस्या समाधान गर्ने हो भने यसमा केही स्पष्टसहित संशोधन हुन जरुरी छ। खासगरी वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्सांकन गर्दा आमोद कमोद भएको जग्गा मात्र गर्ने कुरा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले स्पष्ट पारिनुपर्दछ। यसो गरेमा अहिलेको विवाद समाधान हुन सक्छ। सरकारप्रतिको आशंका पनि निवारण हुन्छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्ति र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सहज हुनेछ।

अन्त्यमा

ऐन ल्याउने सरकारको उद्देश्य घरजग्गा कारोबारीलाई सहजीकरण र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन रहे तापनि यस मूल विवाद कृषि प्रयोजनका लागि लिएको हदबन्दी छुट जग्गासमेत घडेरीकरण हुन सक्ने भय छ। विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल, सरकारको हतार, भूमि ऐन आठौँ संशोधनमार्फत र त्यसपछि सूक्ष्म रूपले सरकारले ऐन संशोधनमा गरेको योजनाबद्ध चलाखी र छलछाम, अनेक जग्गा घोटाला काण्ड अनि भर्खरै संसदीय समितिमा पास भएको निजामती कर्मचारी विधेयकमा भएको छेडखानी र शिक्षा विधेयकमा भएको अवरोधका उदाहरणहरूले सरकार र राज्यका अंगहरू स्वार्थ समूहहरूको चंगुलमा फसिरहेको तथ्य घामजस्तै छर्लंग छ। यसले नागरिकहरूमा निराशा व्याप्त बनाएको छ।

अहिलेको ऐनमा भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी धारा ५२.क भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी धारा ५२.ख र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धीको धारा ५२. ग मा उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणी र संशोधनले ५२.क. को प्रावधानमा कुनै संशोधनको प्रस्ताव गरेको छैन। यो धारा काम नलाग्ने भनेर खारेज गरको पनि छैन। ५२.ख मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकै ठाउँमा मिसाएको छ भने ५२. ग. मा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका बारेमा हुनुपर्नेमा सो कुरा ५२.ख मा राखियो।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विधेयकको संगति मिलेको छैन। यसले भविष्यमा थप जटिलता ल्याउनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र राष्ट्रिय वन ऐन संशोधनमा पनि केही शंका गर्ने प्रावधान छन्। फेरि पनि देशलाई स्वार्थ समूहको चंगुलबाट बाहिर ल्याउने, जनतालाई आशाको सन्देश दिने र राज्यले संरक्षण गर्नपर्ने भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीजस्ता भुइँ तहका नागरिकको सुरक्षित आवास, दिगो जीविका र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि संसद् र सरकारकै हो।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमिहीन र आवासविहीन दलितको हक, भूमिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य, अनुपस्थित भूस्वामित्वको निरुत्साहन, वैज्ञानिक भूमि सुधार, कृषि भूमिको संरक्षण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा सामाजिक न्याय हक स्थापनाका लागि एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका संसदहरूले यो विधेयकलाई थप समृद्ध र न्यायपूर्ण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ। अत: विधायकी क्षमतामाथि उठिरहेका अनेक प्रश्न र भ्रमलाई चिर्न यो विधेयक परीक्षणमा छ।

अहिलेको निराशा र भ्रम असत्य साबित गर्न दलीय मान्यता, अडान र स्वार्थ समूहहरूको दबाबलाई चुनौती दिँदै संविधानले तीन वर्षभित्र पूरा गर्न भनेको भूमिहीन दलितको जग्गा प्राप्ति र आवासको अधिकार, भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा प्राप्ति र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि यो विधेयक ऐनका रूपमा आउँदा कोसेढुंगा हुने गरी आउनुपर्छ।

[नेपाली भूमि अधिकारकर्मी हुन्।]