हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी ठेकेदार तथा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको उक्त निकायले यसअघि ३० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग्दा पनि नबुझाएका कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको हो। कालोसूचीमा परेपछि तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन।
कालोसूचीको सिफारिस सडक डिभिजन, स्थानीय तह, मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकायबाट आएको हो। यसमा पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’, चिनियाँ कम्पनीहरू एम/एस जिन्यु टेक्नोलोजिज र एम/एस छोङछिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन र विभिन्न जिल्लाका ठूला साना ठेकेदार कम्पनीहरू परेका छन्।
सडक डिभिजन नुवाकोटबाट मात्रै ६ वटा कम्पनी, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाट एमएस वर्ल्ड वाइड धुलिखेल जेभी, इलामबाट तिमल्सेना निर्माण सेवा, सुनसरीको आरटी निर्माण सेवा, सुर्खेतको विनम्र निर्माण सेवा, काठमाडौँका विभिन्न जेभी र निर्माण कम्पनी, जाजरकोटमा दर्ता भएको मेडिवेल फार्मेसी प्रालि, नेपाल वायु सेवा निगमको सिफारिसमा प्राप्ती इन्टरप्राइजेज र काठमाडौँकै अनिवार्य बिल्डर्स, न्यू डि.पी. निर्माण सेवा र कोजु इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स पनि सूचीकृत छन्।
अनुगमन कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित निकायले प्रत्यक्ष रूपमा कालोसूचीको सिफारिस गरेकाले छोटो म्यादमा स्पष्टीकरण मागिएको हो। तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नबुझाउने वा असन्तोषजनक भएमा कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
