हिमाल प्रेस 
बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा कानुन निर्माण र सुशासन कायम गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बिहीबार सरकारको एकवर्षे उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै प्रदेशलाई संघीय अभ्यासको ‘मोडेल’ को रूपमा उभ्याउन सफल भएको दाबी गरे।
प्रदेश सरकार संवैधानिक र कानुनी सुधारहरु, सुशासन र पारदर्शीता, विकास परियोजना, वित्तिय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, कृषि र रोजगार, पयर्टन, संस्कृति र वातावरण एवं जनतासँगको संवादको काम गरेको उनको भनाइ छ।
७६ बुँदे उपलब्धीमा सरकारले प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निरन्तर बढाएको जनाएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल खर्च ६६.१४५ बाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ६५ ले वृद्धि भई ७२.०९५ पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे एक अर्ब आन्तरिक राजश्व बढेको छ। अघिल्लो वर्ष साढे ४ अर्ब राजश्व संकलन भएकोमा एक वर्षको अवधिमा बृद्धि भएर ५ अर्ब ६४ करोड राजश्व संकलन भएको हो।
जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ, जसले जनशक्ति व्यवस्थापनको कानूनी आधार तयार हुनुको साथै कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न सफल भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
यस्तै कानून निर्माणमा समेत प्रदेश सरकार क्रियाशिल रहेको छ। गत एक वर्षको अवधिमा ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ४ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार भई लागू भएको उपलब्धीमा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ १२ तले, एक हजार दुई शय्याको अस्पताल निर्माण उपलब्धीमा राखिएको छ। करिब ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०८५ सालको पुस महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित हालसम्म २७ प्रतिशत काम गरेको जनाएको छ।
शैक्षिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बाँकेमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने विद्यार्थीहरूको संख्यामा समेत बृद्धि हुँदै गएको छ। हाल विभिन्न संकायमा २१० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीहरूको रुचि बढेको सरकारले जनाएको छ।
रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाइएकोछ। रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनामा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्लामा कालोपत्रे, सडक स्तरोन्नति र संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको सरकारको दाबी छ।
यसैगरी प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणगरी कार्यान्वयमा ल्याउनु, १६५ किलोमिटर कालोपत्रे, ३४ किलोमिटर ढलान, १६७ किलोमिटर ग्राभेल र १२३ किलोमिटर कच्चि सडक निर्माण , ३५ वटा मोटरेवल पुल र १७ वटा झोलुङ्गे पुलहरू पनि बनाएको सरकारले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन , क्यान्सर, मुटु भल्भ फेर्न र मृगौला प्रत्यारोपणजस्ता उपचारमा विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिएको सरकारले जनाएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र आर्थिक बृद्धिमा सरकारले सकरात्मक काम गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यले दाबी गरे। यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को २६ बैठकहरू सम्पन्न भई १११ निर्णयहरू भएको प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए।
चालु खर्चलाई घटाउँदै विकास खर्चलाई बढाउँदै लैजाने सन्दर्भमा अनावश्यक चालु खर्च न्यून गर्दै लगिएको छ भने पूर्व बिशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा समेत कटौती गरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव इश्वरराज पौडेलले जानकारी दिए।
