परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको सचिवालयले एक वर्षमा मन्त्रालयको पुनर्संरचना, कूटनीतिक सक्रियता र उच्चस्तरीय भेटवार्ता बढेको दाबी गर्दै केही दिनअघि एउटा रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त रिपोर्ट कार्डमा मन्त्री राणाको एक वर्षमा गरेका उपलब्धि समेटिएका छन्। मन्त्रालयले दाबी गरेका हरेक बुँदाहरू झूट छन्। कतिपय विवरण हास्यास्पद र तर्कहीन लाग्छन्।
राणा एक वर्षअघि परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवेश गर्दा कर्मचारी वृत्तमा मात्रै होइन, कूटनीतिक वृत्तमा पनि एक प्रकारको आशा जागेको थियो। किनभने प्रथम महिला हुँदा र गैरसरकारी निकायमा काम गर्दा पनि अमेरिकी/युरोपेलीहरूसँग लामै उठबस गरेकी हुनाले मन्त्री राणाबाट वैदेशिक सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि थियो। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको कार्य सम्पादन हेर्दा मन्त्री राणाको चासो वैदेशिक सम्बन्ध सुधारमा देखिएन। मन्त्रालयलाई सबल बनाउने कुरा उनको प्राथमिकतामै परेको छैन।
उनको व्यस्तता त पासपोर्ट छपाइको टेन्डर कसलाई दिने, पोस्टिङ गर्दा आफ्ना निकटस्थ कता परे नियाल्ने? रोजगारीका लागि कुन मुलुकमा कति नेपाली युवा पठाउन सकिन्छ? त्यसको कोटा आफ्नाले पाए पाएनन् भन्नेमा नै सीमित रहिन। यही कारणले श्रम मन्त्रालयसँग परराष्ट्रको सधैँ कटाक्ष हुने गरेको छ। यसको असर दूतावासमा समेत पर्ने गरेको छ। दूतावासमा राजदूत र श्रम सहचारीबीच सहकार्य नहुनु, विवाद बढ्नुको कारण पनि परराष्ट्र मन्त्रीको कमजोर नेतृत्व नै हो।
राणा परराष्ट्रको नेतृत्वमा आएलगत्तै मन्त्रालयमा हचुवाका भरमा दरबन्दी थप्दा अहिले तीन जना सहसचिव कामविहीन छन्। अबको केही दिनमा एक सहसचिव उमेर हदले बिदा भएपछि उनको स्थानमा कामविहीनमध्ये एक सहसचिवले जिम्मेवारी पाउनेछन्। विदेशका चार सहरमा महावाणिज्यदूत परराष्ट्रकै कर्मचारी खटिने व्यवस्था हुँदा पनि तीन सहसचिव महाशाखाविहीन भएका हुन्। उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अमेरिकामा दुई स्थान, दुबईमा महावाणिज्य दूतावास र न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासमा पनि परराष्ट्रबाटै सहसचिव पठाउने निर्णय भएको थियो। महावाणिज्य दूत प्राय: अर्थ मन्त्रालयबाट जाने गरेका थिए।
मन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा मन्त्री राणाले कार्यकाल सम्हालेको एक वर्षमा कूटनीतिमा निकै फड्को मारेको दाबी गरिएको छ। तर त्यो कतै देखिँदैन। यस अवधिमा कूटनीतिक सम्बन्धमा उल्लेख्य कुनै काम हुन सकेको छैन। छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धलाई लयमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मन्त्री राणाबाट पूरा हुन सकेन। दोस्रोपटक गरेको भारत भ्रमणपछि त राणामा कूटनीतिक कौशल नै नरहेको पुष्टि भयो। परराष्ट्रमन्त्री भएलगत्तै भदौ २ गते भारत भ्रमणमा जाँदा उनलाई दिएको सम्मानले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो।
मन्त्री राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने अवसर पाएकी थिइन्। उनले त्यतिबेला भारत भ्रमणमा जुन स्तरमा अवसर पाइन्, त्यसले सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा जोड गरेको विश्लेषण नभएको होइन। जब उनलाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा भन्दा संसद्मा ठूलो दल (नेपाली कांग्रेसकी नेत्री) र पूर्वप्रधानमन्त्रीको पत्नी भनेर सम्मान दिएको प्रस्ट भयो, त्यसपछि कूटनीतिक वृत्तमा मन्त्री राणाको राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तित्व फितलो रहेको भनेर चर्चा हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण नहुनु र दुवै छिमेकबाट नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण नहुनुले राणा असफल परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा चिनिएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।
राणाले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँ भन्ने भुलेर भारत भ्रमण गरेकी छन्। किनभने युरोपबाट सीधै भारत ओर्लेको भ्रमणको कुनै कार्यतालिका थिएन। भारत गएपछि भेटघाट भइहाल्छ भन्ने सोचले भारत जाँदा उनी एक साता अलपत्र परेकी थिइन्। त्यसबेला कुनै उच्चस्तरको भेटघाट भएन। अनि अन्तमा उपचार गर्न गएको भनेर फर्किइन्। राइसिना डाइलगमा भारतमा जाँदा पनि अन्तर्वार्ताका कारण उनी विवादमा परिन्। मन्त्रालयका कर्मचारीले अलिक अंकुश नलगाउने हो भने उनी थप विवादित हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘मन्त्री राणाको कार्यशैली त्यस्तै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले नरोक्ने हो भने अझ के-के पो हुन्थ्यो।’
मन्त्री राणाले चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधारमा पहल गरेको देखिएन। चीन भ्रमणमा जाँदा उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बारे के भयो भन्ने विषय त्यतिबेला परराष्ट्र निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका अमृतबहादुर राईबाट जानकारी लिनुपरेको थियो। कांग्रेसभित्र बीआरआई फ्रेमवर्कका विपक्षमा बलियो स्वर भएकै कारण उनलाई थाहा नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वास पात्र परराष्ट्र सचिवलाई अघि सारेर सम्झौता गरेका थिए। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गरे। मन्त्री राणा सम्झौताको समयमा उपस्थित थिइनन्। यद्यपि सम्झौताअनुसार काम अघि बढेको देखिँदैन।
हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गरेको पनि मन्त्रालयको कार्य विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्री राणाले भने विपिनको अवस्था केकस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनै सकेकी छैनन्। कार्यविवरणमा जोशीको रिहाइका लागि इजिप्ट, कतार अमेरिका, इजरायलसँग अनुरोध गरिएको उल्लेख छ। सत्य के हो भने ती सबै मुलुकमा नेपालको दूतावास छ। यसका लागि तिनै दूतावासबाट स्वतः पहल हुँदै आएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परिवार भेट्न आउँदा सान्त्वना दिने र कुनै मुलुकको नागरिक रिहा हुँदा नेपालको पनि परिहाल्छ र जस लिऊँ भनेर फोन घुमाउने बाहेक मन्त्री राणाबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन।’ त्यसैले विपिन छुटाउनका लागि भएको पहललाई उपलब्धि भन्नु हास्यास्पद कुरा हो।
इरान र इजरायलको द्वन्द्वमा भारतको सहयोगमा इरानबाट केही नेपाली फर्किएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले सफलताका रूपमा लिएको छ। खाडीमा समस्या हुँदा नेपालीहरू भारतीयसँगै स्वदेश फर्कँदै आएका छन्।
भारतले आफ्ना नागरिक फर्काउँदा नेपालीलाई पनि सँगै ल्याउने गरेको छ। यो निरन्तर चल्दै आएको अभ्यास हो। यसमा परराष्ट्रबाट इरान हेर्ने नेपाली दूतावासबाट घटनाको अद्यावधिक सूचना लिने बाहेक अन्य काम भएको छैन। त्यसलाई पनि उपलब्धि भन्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई कुनै लज्जाबोध देखिएन। बरु अघिल्ला परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले इजरायलमा समस्या भएपछि राजनीतिक निर्णय लिएर तत्काल विमान पठाएर नेपालीको उद्धार गरेका थिए। साउद आफैँ द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पुगेका थिए।
मन्त्री भएपछि राणाको विदेश बसाइ भने लामै रहेको छ। उनी मन्त्री भएपछि करिब चार महिना विदेशमै बितेको कार्यविवरणमा उल्लेख छ। लगातार विदेश भ्रमणका कारण नेपालको भिजिबिलिटी बढेको दाबी मन्त्री राणाको छ। कुन मुलुकमा के काम भयो र भिजिबिलिटी कहाँ देखियो? भन्ने विषयमा कार्य विवरण अस्पष्ट छ। कुनै विदेशीसँग भेटेको तस्बिर तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा राख्दैमा उपलब्धि हुने हो र?
राणाले छिमेकीबाहेक जापान, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता त गरिन् तर त्यसको प्रभाव कतै परेको देखिएन।
राज्यको ढुकुटीमा विदेश भ्रमण : कूटनीतिक उपलब्धि शून्य
राणा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि १६ मुलुक घुमिसकेकी छन्। कतिपय मुलुकमा त उनी तीनपटक पुगिन्। अन्य मन्त्रीलाई आमन्त्रण भए पनि मन्त्री राणा आफैँ दौडेकी छन्। कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको नाम काटेर उनी असार अन्तिम साता आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ४४ औँ अधिवेशनमा भाग लिन इटलीको रोम पुगिन्। कार्यक्रममा कृषिमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई निम्ता दिएको अर्को कार्यक्रममा पनि मन्त्री राणा आफैँ थाइल्यान्ड पुगेकी थिइन्।
मन्त्री राणाले एक वर्षमा भारत र थाइल्यान्डको तीन-तीनपटक तथा चीन र जर्मनी दुई-दुईपटक भ्रमण गरिन्। निजी भ्रमणलाई समेत ‘अफिसियल’ बनाएको आरोप उनीमाथि छ। मुलुकका लागि उनले कुनै त्यस्तो ठूलो केही गरेको देखिएको छैन। राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग र निजी कार्यमा जोडका लागि भने परराष्ट्र मन्त्रालय उनलाई फापेको देखिन्छ। राजदूतहरू उनलाई भेट्न आउँछन् र उनी आफैँ सामाजिक सञ्जालमा राजदूत भेटेकोमा गौरवान्वित भएको शैलीमा पोस्ट् गर्छिन्। त्यति प्रोटोकलसमेत नबुझेकी परराष्ट्र मन्त्रीबाट अरू के अपेक्षा हुनसक्छ।
नेपालमा पाहुना बोलाएर विदेश भ्रमणमा जाने रेकर्ड पनि मन्त्री राणाले राखेकी छन्। युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री सेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नाह्यान नेपाल भ्रमणमा आउँदा मन्त्री राणा भने स्वदेशमा थिइनन्। परराष्ट्रमन्त्री राणाको निमन्त्रणामा नाह्यान काठमाडौँ आएका थिए। त्यति बेला मन्त्री राणा थाइल्यान्डमा भ्रमणमा थिइन्। राष्ट्रसंघीय एक कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेकी राणा पारिवारिक घुमघाममा व्यस्त हुँदा काठमाडौँ आएका यूएईका परराष्ट्रमन्त्री त्यत्तिकै फर्किएका थिए।
मन्त्री राणा एसियाली नागरिक कल्याण तथा शिक्षाका लागि प्रतिष्ठान (फाउन्डेसन फर द वेलफेयर एन्ड एजुकेसन अफ द एसियन पिपुल- एफडब्लूईएपी) ले आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हुने सामाजिक एकान्ततासम्बन्धी सम्मेलनमा पनि सहभागी भएकी छन्। त्यो निकाय हेर्ने मन्त्रालय अर्कै छ। ‘आफ्नो स्वार्थ जोडिने मुलुकमा उहाँ जसरी पनि जानुहुन्छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्तो मामिलामा सम्झाउन निकै गाह्रो हुन्छ। केटाकेटी पारामा नै उत्रनुहुन्छ उहाँ।’
मन्त्री राणाले अंग्रेजी भाषा जान्ने भएकै कारण सुरुसुरुमा मन्त्रालयका कर्मचारी केही हच्किएका थिए। पछिल्ला दिनमा उनका कमजोरी थाहा पाएपछि पहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीलाई जस्तै विदेश भ्रमणको लोभ देखाएर कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिररहेको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ। ‘राणामा तुलनात्मक रूपमा भाषा र विषयवस्तुमा दख्खल छ। मुलुकअनुरूपको अध्ययन नहुनाले एक वर्षमा खासै ठूलो काम भएको छैन,’ परराष्ट्रका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘राणा साना कोटरीमा रमाउँछिन्। त्यही कोटरीले उनलाई जे भन्यो त्यही हुन्छ। उनलाई सुझाव दिएको समाचार लुकाउने र राम्रा समाचार देखाउने काइदा पनि त्यहाँ छ। हजुरको बाहिर निकै राम्रो इमेज बनेको छ भन्ने चाकडीबाजहरुको पनि मन्त्रालयमा कमी छैन।’
यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रायः भाषा र विषयवस्तु दुवैमा कमजोर हुन्थे। तिनै कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले झुक्याउँथे। परराष्ट्रमन्त्री राणाबाट भने कर्मचारी केही हच्किने गरेका थिए। परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘यद्यपि मन्त्री राणा आफूलाई फाइदा हुने काममा केन्द्रित हुनाले कतिपय विषयमा उहाँ लटपटिएको पाएका छौँ। उहाँको बढी चासो नेपालीले अधिक शुल्क तिर्ने मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउनु रहेको देखिन्छ। खै किन यसमा धेरै लागेकी हुन थाहा छैन। उनीसम्म रकम आउँछ कि वा आफन्तका लागि हो कि बुझ्नै सकिएको छैन।’
राणामाथि जापानमा नेपाली कामदार पठाउन पहिलेदेखि नै संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि युरोपमा कामदार पठाउन प्रभाव जमाउन खोजेको ती अधिकारीले बताए। राणाको एकमात्र उद्देश्य कमिसन रकम लिने तर त्यसमा आफ्नो संलग्नता नदेखिने रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यो विषय उनले पटकपटक आफूलाई लागेको आरोप मात्र भन्दै आएकी छन्। तर परराष्ट्र अधिकारीहरू यो मान्न तयार छैनन्। ‘गैरसरकारीसंस्थामार्फत पनि त्यस्तै कामहरू हुने गरेकाे र उनी गैरसरकारी संस्थाकै सहकार्यमा यहाँसम्म आइपुगेकी हुनाले त्यसमा बढी चासो देखिएको हो कि?’ ती अधिकारीले भने।
परराष्ट्र अधिकारीलाई कसरी ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बनाउने, अध्ययन कसरी गराउने, प्रशिक्षण के दिने भन्ने जस्ता विषयमा मन्त्री राणालाई सोच्ने फुर्सद नरहेको ती अधिकारी बताउँछन्। परराष्ट्र अन्तर्गतको थिंक ट्यांक पूर्व कर्मचारीलाई जागिर दिने स्थान जस्तो मात्र भएको छ। त्यहाँ खासै थिंक गर्ने काम भएको देखिँदैन। त्यसमा सुधार ल्याउने र कसरी परराष्ट्रका कर्मचारीलाई अब्बल बनाउने भन्ने तर्फ उनको ध्यान जान पर्ने हो। ‘कूटनीतिमा भन्दा पनि उहाँको चासो आफू कस्तो देखिएँ, विदेशीले भेट्दा के भन्लान् भन्नेमा मात्र देखिन्छ। यो लुगामा मलाई के भने? भनेर पनि हामीलाई सोध्नुहुन्छ,’ अर्का अधिकारीले भनिन्।
झूटो प्रचार, विदेश जाँदा सधैँ निजी काम प्राथमिकतामा
परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन मुलुकमा कति नेपाली छन् भन्ने आँकडा तयार पार्न सकेको छैन। मन्त्री राणाले तत्काल उद्धारको संयन्त्र बनाउन मापदण्ड बनाएको भनेर आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेकी छन्। अवस्था भने पुरानै छ। २०७१ साल भदौ १६ गते इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएको थियो। त्यो घटनापछि विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावासले कुन देशमा कति नेपाली रहेका छन् भनेर आँकडा तयार पार्न सिफारिस गरिएको थियो।
त्यो विवरण दूतावाससँग रहेपछि अठ्यारो पर्दा सहजै उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो आँकडा तयार पार्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको त्यस बेलाका प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमा होलान्। त्यसपछि पनि पटकपटक यस्ता आँकडा तयार गर्न लगाइएका छन्। अहिले मन्त्री राणाले आँकडा तयार पार्न थालेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेर किन लज्जास्पद काम गरेको होला?
सगरमाथा संवाद नाम मात्रैको भयो। त्यसमा कुनै प्रकारको उत्साह देखिएन। ‘प्यानलिस्ट’ बाहेक श्रोतादर्शकको उपस्थिति शून्यजस्तै देखियो। विश्वका चर्चित राष्ट्र वा कार्यकारी प्रमुख बोलाएर गर्ने भनिएको सगरमाथा संवादमा छिमेकी वा सार्क क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखहरूसमेत ल्याउन नसकेको विषयलाई के भन्ने? यद्यपि प्रयास २०७७ देखि नै भएको थियो। पहिलो कार्यक्रम नै फितलो भएको छ। त्यस्त कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले ठूलै उपलब्धि भनेर समेटेको छ।
कार्यक्रम हुनु नै उपलब्धि हो भने थाहा भएन, अन्यथा यसलाई उपलब्धि कसरी मान्ने? मन्त्री राणाले आफ्नो कार्यविवरण बढाइँचढाइ गरेको देख्दा विगतमा सार्क शिखर सम्मेलन र बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा गरेकाले त पहाडै फोडेँ भन्न पर्ने थियो। राणाको कार्य विवरणलाई उपलब्धि भन्ने हो भने विकास मञ्चको कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने डा. रामशरण महतले त ‘गिनिज बुकमा’ नै नाम लेखाउन पर्ने होला।
मन्त्री राणा विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि त्यस क्षेत्रमा राजदूतसँग कुनकुन स्थानमा नेपाली कामदार आउन सक्छन् भनेर परामर्श र छलफल गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। थाइल्यान्ड जाँदा पनि उनले अन्य देशका समकक्षीहरूलाई औपचारिक भेटघाट मात्र गरेकी थिइन्। पछिल्लोपटक पनि उनी दुई साताभन्दा बढी युरोप भ्रमणमा व्यस्त भइन्। ‘त्यसको भित्री पाटो भनेको ती मुलुकमा कामदार पठाउने साँठगाठ गर्नु रहेको भन्ने छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘यसबारेमा हामी केही प्रमाण जम्मा गर्दै छौँ। त्यसपछि हाम्रा मन्त्रीले कसरी काम गरिरहनुभएको छ र कसका लागि काम गरिरहनुभएको छ भन्ने तथ्य हामी बाहिर ल्याउनेछौँ।’
मन्त्री राणाको जापान भ्रमण पनि त्यस्तै हो। ‘जापानको प्रसंग आएपछि मन्त्री फुरंग भइहाल्छिन्,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने। जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा उनले आफूले चाहेको कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरेको विषय यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा आएकै हो। त्यस कार्यमा जापानस्थित नेपाली राजदूतले सघाउने गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘त्यसैले त गैरसरकारी संस्थाको निम्तामा जापान नजानू भनेर सुझाव दिने कर्मचारी अहिले मन्त्रीज्यूको आँखाको तारो बनेका छन्,’ ती अधिकारीले भने।
राणाले सरकारीभन्दा निजी काममा अधिक समय विदेश भ्रमण गरेको अधिकारीहरू सुनाउँछन्। स्वास्थ्य उपचारका नाममा होस् वा पारिवारिक भ्रमण उनी प्रायः आफ्नै निजी काम लिएर विदेश जाने गर्छिन्। भारत जाँदा पनि भारतमा रहेका अन्य मुुलुकका राजदूतलाई सुटुक्क भेटेर भिसा प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गर्ने गरेको पाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्री राणा धार्मिक कार्यमा जाँदा पनि कूटनीतिक पहलकदमी भन्ने गर्छिन्। यसै क्रममा उनी २०८१ फागुन २६ देखि चैत ८ गतेसम्म भारतको झारखण्डस्थित बाबा वैद्यनाथ धामदेखि दिल्ली घुमघाम गरेकी थिइन्।
परराष्ट्रमन्त्रीको दुवै पटकको युरोप यात्रा विवादित बन्यो। दुवै भ्रमणमा युरोपमा रहेका नेपालीले भुटानी शरणार्थी काण्डविरुद्ध नाराजुलुस गरिरहेका थिए। शरणार्थी काण्ड आउँदा पनि उनको ध्यान अझै नेपालीलाई आफ्ना निकटस्थमार्फत युरोप र जापान कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेमा नै रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। गत भदौ ३१ गते राष्ट्रसंघको महासभामा न्युयोर्क जाने क्रममा क्यानडा हुँदै गएर १९ दिन बिताएकी थिइन। उनी क्यानडामा जानुको पाटो भने त्यहाँ दक्ष कामदार लिने अवस्था के छ औपचारिक रूपमा बुझ्नु नै थियो। यद्यपि उनी महिला नेतृको सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेकी थिइन्।
आलोकाँचो व्यवहार
परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई कार्यकाल नसकिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तान्ने काम मन्त्री राणाबाट भयो। उनले अमृतबहादुर राईलाई निमित्त दिएर चीन भ्रमणमा लगेकी थिइन्। लम्साल बेल्जियमको राजदूत सिफारिस भएकी थिइन्। उनलाई त्यता नियुक्ति गरेमा स्वतः राई निमित्त हुन्थे। राईलाई पनि त्यहाँ असर गर्ने काम भए। राई ओली निकट भएकाले त्यो काम भएको आरोप बाहिर आयो। यस प्रकरणमा पनि मन्त्री राणा आलोकाँचो ठहरिइन्। कर्मचारीको स्वार्थमा दरबन्दी थप्ने निर्णयमा राणाले सहमति जनाएकी छन्। बिस्तारै हुने प्रक्रिया एकैपटक हुँदा तीन सहसचिव कामविहीन भएका हुन्। यसबारे माथि नै उल्लेख भइसकेको छ।
मन्त्री राणा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा समेत विवादित बनिन्। उनले दूतावासहरूलाई गरेको पत्राचार विवादित थियो। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको फरकफरक समूह सक्रिय रहेकाले एनआरएनएको मुद्दा निष्कर्षमापुग्न सकेको छैन। कतिपयले एनआरएन मुभमेन्ट अन्त्य हुँदै गएको बताउन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्री राणाको कूटनीतिक सक्रियताबाट परराष्ट्र नीति थप सुदृढ बन्न पुगेको दाबी गर्नु उनको र स्वार्थ समूहको आत्मरति मात्र हो।
मन्त्री राणाले सार्वजनिक मञ्चहरूमा परराष्ट्र डेस्कले तयार पारेका सामग्री नै वाचन गर्दै आएकी छन्। त्यसबाहेक उनले नयाँ कुनै विचार दिएको जानकारी परराष्ट्र अधिकारीलाई छैन। अहिले त बरु सुजाता कोइरालाको समयमा राम्रोसँग मन्त्रालय चलेको अहिले त्यो अवस्था पनि नभएको टिप्पणी अधिकारीहरू नै गर्छन्। कसले के गर्ने के नगर्ने भन्ने अवस्था छ। मन्त्रालय पनि छरपस्ट छ। प्रशासनिक भवन नै सिंहदरबारभित्र नै दुई स्थानमा छ। कन्सुलर पासपोर्ट बाहिर छ। समन्वय गर्न पनि समस्या देखिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा राणाले विभिन्न बहुपक्षीय मञ्चमा सम्बोधन गरेकी छन्। यस्ता मञ्चमा अघिल्ला मन्त्रीहरू पनि उपस्थित भएका थिए। फरक यति मात्रै हो- मन्त्री राणा दुईपक्षीय संवादमा सहज देखिन खोज्छिन् तर समकक्षीसँग भेट हुँदा कहाँबाट संवाद थाल्ने भन्ने विषयमा अलमलिन्छिन्। त्यसको कारण हो- उनको प्राथमिकता राष्ट्रियभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थतिर केन्द्रित हुनु।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यम वा दीर्घकालीन अध्ययनबिना नै ‘नेपाली धेरै छन्’ भन्दै विभिन्न मुलुकमा दूतावास र महावाणिज्यदूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ। ती निकायको औचित्य, कार्यक्षमता र राज्यको प्राथमिकतासँग मेल खाने आधार भने हेरिँदैन। डालस, सान फ्रान्सिस्को र दुबईमा स्थापना भएका महावाणिज्यदूतावास आवश्यक भनिए पनि त्यहाँका दूत महिनौँसम्म होटलमा बसेर समय कटाइरहेका छन्। खै त महावाणिज्य दूतावास खोलेको। पहिले साना तहका कर्मचारी पठाएर त्यहाँ रहेकाे राजदूतसँग समन्वय गरेर भवन खोजेर तयार गरेपछि महावाणिज्य दूत सिफारिस गर्ने हो। तर यहाँ त ह्वात्तै दरबन्दी बढ्यो अनि नियुक्ति पहिला पछि अन्य व्यवस्थापन।
प्रविधि र डेटा व्यवस्थापन अभावले गर्दा पुनः पासपोर्ट बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको छ। एउटै व्यक्तिको विवरण प्रणालीमा भइसकेको अवस्थामा दोहोरो ‘इन्ट्री’को आवश्यकता किन? यस्तो व्यवस्था मिलाइएर पुरानो पासपोर्टको प्रतिलिपिमात्र पठाएर नयाँ पासपोर्ट उक्त देशमा कुरियर गर्न सकिने भएमा नागरिकलाई सजिलो हुनेछ। तर दूतावासका कर्मचारी घुम्ती शिविरमा क्यामेरा र ल्यापटप बोकेर जाने परिपाटी प्रविधिको युगमा अनावश्यक झन्झट हो। एकपटक आँखा र औंलाको छविचित्र दिइसकेपछि त्यसकै आधारमा अपडेट गरिने व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन? अझै पनि शिविरमै जानुपर्छ भने ई-पासपोर्ट प्रणालीको प्रचार व्यावहारिक होइन। महेन्द्रकालीन समयमा नागरिकताको शिविर गाउँगाउँमा बसे जस्तै हो।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचेजति भित्रिएको छैन। निर्यातले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ‘आर्थिक कूटनीति’को चर्चा बढी गरिन्छ। अढाई दशकको कूटनीतिक पत्रकारितामा यो आर्थिक कूटनीतिको कुरा कैयन् पटक सुनिँदै आए। कैयन् पटक कतिपयलाई जिम्मेवारी पनि तोकेका समाचार लेखिए तर परिणाम शून्य छ। एनआरएनहरूले कम्पनी खोल्ने र नेताका नजिक रहने, त्यसपछि आईपीओमा गएर सर्वसाधारणलाई डुबाउने प्रवृत्तिले आर्थिक कूटनीतिमा गम्भीर असर परेको छ। यही प्रवृत्ति जलविद्युतमा पनि देखिँदैछ।
बेरोजगारी बढ्दो छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाहेकमा टिक्न नसकेको अवस्था छ। मुलुक अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्न हतारमा छ, तर नीतिगत र कार्यगत अग्रसरता छैन। फोहोर व्यवस्थापनदेखि नदीमा ढल मिसाउने अवस्था, पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचार संस्थागत बनिसकेका बेला, परराष्ट्रमन्त्री जलवायु न्यायको कुरा लिएर हेग पुगेकी थिइन्। यसबारेमा स्विडेनका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञ डा. कटक मल्लले स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाएका छन्- नेपालले क्षतिपूर्ति माग्दा आफूले गर्नुपर्ने कार्य के-के गरे भन्ने जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीसँग छैन। उनले यस्तै विषयमा दुई पटक लेखसमेत प्रकाशित गरिसकेका छन्।
नेपाल सरकारले श्रम संसार एप ल्याएको छ, तर मन्त्रालयका वेबसाइट व्यवस्थित छैनन्। अनि एपमा सबै हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने? वेबसाइट सहज र जानकारीमूलक हुनुपर्नेमा एपमार्फत मात्र देखावटी सुविधा दिइएको भान हुन्छ। डिजिटलाइजेसनको प्रयास होस् वा भाषणको अभिलेखन, सबै प्रचारभन्दा पर पुग्न सकिरहेको छैन। पुराना वेबसाइट हटाइए पनि नयाँमा पुराना सामग्रीको अभिलेख भेटिन्न। यसले सूचना व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि कमजोरी देखाउँछ।
रुस-युक्रेन युद्धताका नेपालीको उद्धारसम्म गर्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले अनेकन् दाबी गर्नु स्वयम् हास्यास्पद देखिन्छ। छिमेकी मुलुकले प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रणसम्म नगरेको अवस्था, शक्तिराष्ट्रले गम्भीरतापूर्वक नलिएको व्यवहार र मन्त्री राणाको सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखिने दौडधुपले यो वर्ष नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा ठोस उपलब्धि नभएको पुष्टि हुन्छ। विदेशी भेटका तस्विरले मात्र कूटनीति सुल्झिएको भन्नु मुलुकलाई सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउँछु भनेर झुक्याए झै नै हो।
मन्त्री राणाले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका उपलब्धि उनका आसेपासेले लगातार साइबर सेनाकै शैलीमा बुँदागत रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्। तर ती ‘उपलब्धि’हरू ठोसभन्दा पनि आत्मप्रशंसा र प्रचारमै सीमित छन्। नेपाल-भारत र नेपाल-चीन सम्बन्ध राजनीतिक तहमा गहिरो संवादबाट टाढा छन्। भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र छिमेक पछिका अन्य मित्र मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि गतिरोधमा छ। नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको भारत, चीन र अमेरिकासँगको सन्तुलित, विश्वासिलो र सम्मानजनक सम्बन्ध हो। पछिल्लो एक वर्षको स्थिति हेर्दा यी सम्बन्धहरू न त विश्वासिलो बनेका छन्, न त प्रभावकारी। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, परराष्ट्र मन्त्रालयको एक वर्ष असफलताले भरिएको देखिन्छ। त्यसैले यसको अपजस उनै मन्त्री राणाले लिनुपर्छ।
