हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकले राहत शिक्षकको माग र विगतका सम्झौतामाथि धोका दिएको भन्दै उनीहरूले देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले शिक्षा विधेयकलाई ‘कालो विधेयक’ को संज्ञा दिएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राहत शिक्षकको व्यवस्थापन नभई विस्थापनको रणनीति भएको उनीहरूको आरोप छ।
विगतमा भएका सहमति र निर्णयअनुसार राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने भनिए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै विधेयकले राहत शिक्षकलाई द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीझैँ व्यवहार गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
समितिअनुसार विषयगत समितिबाट अहिलेको अवस्था अनुसार विधेयक पास गरिए त्यसैदिन देशभर सांसदहरूको पुतला दहन गरिनेछ। राहत शिक्षकले उक्त दिनलाई विरोध दिवसको रूपमा मनाउने र संसद्मा कृयाशील दलहरूप्रति सर्वसाधारण जनमानसको आक्रोश संगठित गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।
यदि प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्यो भने राहत शिक्षकले सबै दललाई सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक विरोधी घोषणा गर्ने बताएका छन्। नो–भोट अभियान सञ्चालन गरिने, पेसागत काम त्यागेर सबै पालिकाहरूमा शिक्षक अनशनमा बस्ने र सामूहिक बहिष्कारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने समितिले बताए छ।
