राहत शिक्षकका माग सम्बोधनबिना अगाडि बढ्न सकिँदैन, समितिमा लड्छौं : पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेल

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयका राहत शिक्षकका माग सम्बोधनबिना शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन्।

काठमाडौँको सितापाइलास्थित सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रको भवन उद्घाटनपछि आयोजित शिक्षक संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सचिव पौडेलले अस्थायी तथा राहत शिक्षकको विषयमा ठोस पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए।

‘राहत शिक्षकलाई हामीले ६०/४० को ढाँचामा समेट्ने कुरा गरेका थियौं। उमेर हदको कुरा पछि गरौं, पहिले परीक्षा दिन पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘उमेरहद पूरा भए पनि सेवामा रहनुभएका शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा पनि हामी उभिएका छौं।’

शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्नेबित्तिकै सबैलाई परीक्षा दिन पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘हामी तपाईंहरूको हकअधिकारका पक्षमा अन्तिमसम्म उभिन्छौं, यदि सकिएन भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सत्य तथ्य तपाईँहरूमाझ लैजान्छौं,’ पौडेलले भने।

पूर्वमन्त्री पौडेलले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि शिक्षकका मुद्दामा कमजोर नहुने बताए। ‘हामीसँग कमजोरी छन् भने सचेत गराइदिनुहोस्। तपाईंहरूका बीचमा आइहाल्छौं, यति सकियो, यति सकिएन भनेर भन्छौं, त्यसबेला गाली नगर्नुहोस्,’ उनले भने।

कार्यक्रममा उनले शिक्षकहरूले शिक्षण कार्यमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझावसमेत दिए। ‘शिक्षक छउन्जेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन नमिल्ला, पढाउनमै जोड दिनुस्,’ पौडेलको आग्रह थियो।