‘७२ जिल्ला लिजमा दिऊँ’ भनाइपछि संसद्‍मा विवाद, सिंहको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयो

काठमाडौँ- स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहको अभिव्यक्तिपछि आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विवाद चर्किएको छ। बजेट विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै सिंहले ‘पाँच जिल्ला मात्रै नेपालमा राखेर बाँकी ७२ जिल्ला लिजमा दिउँ’ भनेपछि संसद्मा विवाद चर्किएको हो।

सिंहले बजेटमा पाँच जिल्ला मात्र ‘भाग्यमानी’ भएका र बाँकी जिल्लालाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘चार–पाँच जिल्ला नेपालमा राखौँ, बाँकी ७२ जिल्लालाई अमेरिका, चीन वा भारतलाई लिजमा दिउँ।बजेट नै नजाने हो भने किन नेपालमा राख्ने?’

उनको यो भनाइप्रति सत्तारूढ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती ठहर गरे। बर्तौलाले भने, ‘संसद्को रोष्ट्रमबाट यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आएको छ। यो कारबाहीको विषय हो।’

सिंहले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने,‘गाभिदिऔँ भनेको होइन, लिजमा दिऔँ भनेको हो।’ उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्ला मात्र बजेटमा प्राथमिकतामा पारेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

विवाद चर्किएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिएका थिए। सभामुखले भने,‘सांसदले अरु मुलुकहरूको नाम लिएर नेपालको भूमि दिए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसले राष्ट्रमाथि प्रश्न उठाउँछ, त्यसैले यो रेकर्डबाट हटाइनेछ।’

तर, सभामुखको निर्देशनप्रति समेत सांसद सिंहले असहमति जनाउँदै घिमिरेमाथि दलीय पूर्वाग्रह लागेको आरोप लगाए। ‘सभामुख एमालेको निर्देशन मान्ने होइन, संसद्को हुनु पर्छ,’ सिंहले भने।

त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले सिंहलाई ‘गद्दार’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। जवाफमा सिंहले उनीहरूलाई नै ‘गद्दार’ भनेका थिए। सिंहको कारबाहीको माग गर्दै सभामुखको रोष्ट्रम अवरुद्धसमेत गरिएको थियो।

सभामुखले निर्धारित विषयमा मात्र बोल्न निर्देशन दिए पनि सिंहले आपत्ति जनाउँदै साना दल र स्वतन्त्र सांसदप्रति विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै रोष्ट्रमै उभिए। सिंहले चेतावनी दिँदै भने, ‘राष्ट्रियताबारे ममाथि प्रश्न उठाउन नदिउँ। सभा सञ्चालन गुण र दोषका आधारमा होस्।’