धरानका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघा
इटहरी – धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाबीच पुनः विवाद चुलिएको छ। श्रमदान अभियानको पारदर्शिता, चन्दा संकलन, नगर सम्पत्तिको प्रयोग र समन्वय अभावका कारण पुनः विवाद चुलिएको हो।
सोमबार धरान उपमहानगर परिसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट व्यक्तिहरूले मेयर साम्पाङको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै नाराबाजी गरेका थिए। ‘हर्क साम्पाङ मुर्दाबाद’, ‘दादागिरी चल्दैन’, ‘श्रमदानको नाममा योजनाबाहिरको बिल पास हुँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै विरोध गरिएपछि विवाद चुलिएको हो।
मेयर साम्पाङले श्रमदानमार्फत निर्माण गरिएका संरचनामा प्रयोग भएका फलामका जालीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन उपमेयर बेघालाई निर्देशन दिएका थिए।
तर उपमेयर बेघाले भने श्रमदानको नाममा गरिएका कार्य विधिसम्मत नभएको भन्दै भुक्तानी प्रक्रिया अस्वीकार गरे। उपमेयरले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि मेयर साम्पाङले बेघालाई कार्यकक्षमा बोलाएर आफू निकटहरूलाईसमेत बोलाएर सामूहिक घेराउ गरेको उपमेयरको आरोप छ।
‘श्रमदान भन्दै गरिएको कामको स्रोत स्पष्ट छैन। बजेटबाट हो कि बाह्य सहयोगबाट, भन्ने थाहा छैन। यस्तो अपारदर्शी अवस्थामा म जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ,’ उपमेयर बेघाले भने, ‘श्रमदानको नाममा नगर सम्पत्तिको प्रयोग मनोमानी ढंगले भइरहेको छ। कुनै निर्णय नै नभई काम भइरहेको छ।’
पालिकाको डोजर, स्काभेटरको चाबी मेयर साम्पाङ र उनका कार्यकर्ताले जथाभावी प्रयोग गर्न थालेपछि दुरुपयोग रोक्न केही दिनदेखि आफूसँग भएको र कार्यालयको चाबी कसैलाई दिन रोक लगाएको बेघाा बताउँछन्।
उपमेयरमाथि मेयर पक्षधरले घेराउ गरेपछि सोही दिन उपमेयर निकटहरूले मेयर साम्पाङको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका हुन्। मेयर साम्पाङले जनश्रमदानको नाममा बिल भुक्तानी गर्न भन्दै उपमेयर बेघालाई हस्ताक्षर गराउन खोजेको र बेघाले हस्ताक्षर नगरेपछि साम्पाङ पक्षधरहरूले घेराउ गरेका थिए।
उपमेयर बेघाले सार्वजनिक स्रोत र पारदर्शिताको अभाव औँल्याउँदै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि मेयर साम्पाङले आफ्ना श्रमदाताहरू बोलाएर कार्यकक्षबाहिर दबाब सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ। सोहीकारण मंगलबारसमेत उपमहानगर परिसर तनावपूर्ण बन्यो।
मंगलबार मेयर साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आरोपमा उत्रिए। उपमेयरले ‘राजनीतिक उक्साहटमा’ लागेर काममा सहयोग नगरेको, अवरोध गरेको र नगरको सम्पत्तिमा अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको साम्पाङले आरोप लगाए।
‘उपमेयरले नगरपालिकाको डोजर र टिपरको चाबी खोसेर लगे। फिर्ता लिन प्रहरी पठाउँदा पनि फोन उठाएनन्,’ मेयर साम्पाङले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यसरी नगर सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन।’
साम्पाङले श्रमदान अभियानलाई जनसहभागिताको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
‘मेयर साम्पाङले श्रमदानको नाममा उपमहानगरपालिकाको टिपर, डोजर जतिबेलै लगेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ,’ विरोधमा सहभागी एक स्थानीयले भने, ‘उपमेयरले सोमबार चाबी नियन्त्रणमा लिएपछि झडपको अवस्था सिर्जना भयो। आज सोही विषयमा पुनः विरोधमा उत्रिन बाध्य भइयो।’
धरानमा मेयर र उपमेयरबीचको लफडा पटकपटक हुँदा कार्यपालिका बैठक, नगरसभासमेत अनिर्णयको बन्दी बन्दा कयौँ योजनाहरू अलपत्रजस्तै छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र धरान नगर अध्यक्ष उद्धव लिम्बुले मंगलबार बिहान मेयर साम्पाङको समूह डोजर, स्काभेटरको चाबी माग्ने निहुँमा उपमेयरको कार्यकक्ष घेराउ गर्न पुगेको बताए।
‘मेयर साम्पाङले हुलदङ्गा गर्न उपमेयर बेघाको कार्यकक्षमा पठाएका हुन्,’ उनले भने। मेयर साम्पाङकै नेतृत्वमा उनका पक्षधरहरूले हुलहुज्जत गरेको उनको आरोप छ।
विपद् व्यवस्थापनमा पनि समन्वयको अभाव
गत जेठ १६ गते आएको बाढीका बेला पनि दुवैजनाबीच समन्वय अभाव देखिएको थियो। उपमेयर बेघाले सात दिनसम्म मेयरसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएको दाबी गरे।
‘योजना बनाउन नपाए पनि समन्वय गर्न त पाउनुपर्छ। उल्टै मलाई असहयोगी भनिएको छ,’ उनको गुनासो छ।
मेयर साम्पाङले भने विपद् व्यवस्थापनमा आफू एक्लै लागिरहेको र उपमेयर निरीक्षणका लागि टिमसहित पुगे पनि सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
‘श्रमदान मोडेल’ लोकप्रिय, तर पारदर्शिता विवादमा
धरानमा मेयर हर्क साम्पाङले अघि सारेको श्रमदान मोडेल जनस्तरमा लोकप्रिय मानिन्छ। सडक, ढल, र खुला दिसामुक्त धरान जस्ता अभियानले जनसहभागिता ल्याएको मानिए पनि पछिल्लो समय पारदर्शिता र प्रक्रियाको अभावले आलोचना चुलिएको छ।
श्रमदानको नाममा संकलन गरिएको रकम, स्रोत तथा खर्च सार्वजनिक नगरिएको, कामको मूल्याङ्कन नगरिएको र संस्थागत अनुमोदन बिना काम गराइएको भन्ने आरोपहरू बढिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा कार्यपालिका भित्रै असहमति चर्कँदा नगरको प्रशासनिक स्थायित्वमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जनश्रममा सरकारी उपकरणः नीतिगत अस्पष्टता
श्रमदान अभियानमार्फत सडक सुधार, नाली निर्माण, फलामे जाली जडानजस्ता काममा नगरको भारी उपकरण प्रयोग गरिएको छ। तर ती उपकरणका लागि तेल, चालक, मर्मत र अन्य खर्चहरू कहाँबाट बेहोरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
श्रमदानमा नागरिकले श्रम दिने, तर उपकरण र स्रोतको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने हो भने त्यसको आधिकारिक निर्णय कति विधिसम्मत छ भन्ने पनि बहसको विषय बनेको छ। श्रमदानको नाममा अहिले भुक्तानी माग गरिएपछि कार्यक्रमको नैतिकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो।
धरानको बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामै नेतृत्वबीचको यो टकरावले समग्र नगर प्रशासनलाई नै अस्थिर बनाउने खतरा बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
बजेट ल्याउनेबेला समन्वय नै छैन
पछिल्लोपटक श्रमदानका नाममा गरिएको कामको हाजिरी उठाएर भुक्तानी मागिएको विषयबाट विवाद सुरु भएपछि बजेट अन्योलमा परेको छ।
स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेट निर्माणको समयमा मेयर र उपमेयरबीचको संवादहीनता तथा टकरावले समग्र कार्यप्रणालीमा असर पारेको कार्यपालिका सदस्यहरू बताउँछन्।
आन्तरिक असमझदारीका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।
‘बजेट ल्याउने बेला नेतृत्वबीच समन्वय छैन भने नगरको विकास कसरी अगाडि बढ्छ?,’ एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘यसरी त नगरका सबै योजनाहरू ठप्प हुन्छन्। मुख्यतयाः पछिल्लो समय श्रमदानमार्फत गरिएका निर्माण कार्यहरूमा पारदर्शिता अभाव, स्रोत अस्पष्टता, र विधिसम्मत निर्णय नलिइएको भन्ने आरोपका कारण विवाद चर्किएको छ। नेतृत्वको यो टकरावले धरानको नीति निर्माण, बजेट निर्माण प्रक्रिया र समग्र प्रशासनिक वातावरणमै अस्थिरता पैदा गरिरहेको छ।’
धरानमा मेयर र उपमेयरबीच पटकपटक विवाद हुन थालेपछि नगरको योजना प्रभावित भएका छन्।
विवादको मूल जड श्रमदानका नाममा नगरपालिकाको भारी उपकरण स्काभेटर, डोजर, टिपर प्रयोगमा रहेको देखिएको छ।
नगरपालिकाको स्काभेटर, डोजर र टिपर जस्ता भारी उपकरण श्रमदानको नाममा प्रयोग गरिएको भए पनि पछिल्लो चरणमा ती कामको भुक्तानी माग हुन थालेपछि कार्यक्रमको औचित्यमै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।
श्रमदान निःशुल्क हो भने त्यसको लागि भुक्तानीको माग किन? उपकरण निःशुल्क प्रयोग भयो भने त्यसको लेखाजोखा नगरमा के आधारमा हुन्छ? जस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यससँगै श्रमदानको नाममा नगर स्रोतको प्रयोग हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको औपचारिक लेखाजोखा र खर्च विवरण अनिवार्य हुनुपर्ने माग चुलिएको छ।
