
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बताउँदै शिक्षकहरूमाथि स्थानीय तहबाट हुने अवाञ्छित व्यवहारप्रतिचाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघलगायतका संगठनहरूसँग मन्त्रालयमै भएको छलफल उल्लेख गर्दै शिक्षकहरूको चासो समिति बैठकमा सुनाए।
‘शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र जान्छ नै,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘तर महासंघ र शिक्षक संगठनहरूले भनेका छन्- ‘ठिक छ, स्थानीय तहलाई दिनुस् तर शिक्षक पालिका अध्यक्ष, वडाअध्यक्षले हप्काउने प्राणी हो? हाम्रो सुरक्षाको व्यवस्था के हुन्छ?’’
उनले शिक्षकहरूसँग आफूले मन्त्रालयमै खुलेर छलफल गरेको र विद्यालय शिक्षा संविधानअनुसार स्थानीय तहको जिम्मेवारी भए पनि व्यवहारिक पक्षको सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए।
‘मैले महासंघका साथीहरूलाई भनेको छु- विद्यालय शिक्षा संविधानअनुसार स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हो। तर व्यवहारिक रूपमा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौं,’ मन्त्री पन्तको भनाइ थियो।