हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- द्वन्द्वपीडित समुदायले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रियसभान्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा थापाले द्वन्द्वपीडितप्रति देखाएको अभिव्यक्ति अत्यन्त अहंकारी, असंवेदनशील र अपमानजनक रहेको गुनासो पीडित समुदायको छ।
बैठकमा उनले ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा राख्नु उचित हुँदैन’, ‘कानुनभन्दा माथि/तल जान सकिन्न’ र ‘द्वन्द्वपीडितहरूको अस्वाभाविक, धम्कीपूर्ण दबाब स्वीकार्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
‘आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरेको केही दिनमै आयोगका अध्यक्षबाट यति गम्भीर र असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउनु आफैँमा चिन्ताजनक छ। विषयको संवेदनशीलता नबुझी आयोगको अध्यक्षको पदमा बसेका व्यक्तिले यस्तो धृष्टतापूर्ण वक्तव्य दिनु आफ्नो अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट उल्लंघन हो’, पीडित समुदाय सम्बद्ध ३९ व्यक्ति र संघसंस्थाले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनरूपा शर्माले थापाको असंवेदनशील अभिव्यक्तिप्रति तत्काल आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले द्वन्द्वपीडितहरूको पीडाबारे बुझेर मात्रै बोल्न आग्रह गरेकी थिइन्।
पीडितहरूले दुवै आयोगमा गरिएको नियुक्तिप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। दलीय भागबभन्डाबाट आयोग गठन गर्ने यो प्रक्रियाले पीडित समुदायको अपमान गरेको र संविधानको मर्ममाथि समेत ठाडो उल्लंघन गरेको उनीहरूको ठहर छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजनमा बनेको सिफारिस मितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँचजनाको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा थापा तथा सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा नियुक्त भएका छन्।
यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग अध्यक्षमा लीलादेवी गडतौला तथा सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, शृजना पोखरेल शिवाकोटी र विनिता नेपाली नियुक्त भएका छन्।
सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी प्रक्रियाबाट दलीय भागबन्डा र पहुँच एवम् पीडित समुदायको पीडामाथि मजाक गरेको भन्दै आयोगको समग्र प्रक्रिया नै द्वन्द्वपीडित समुदायले बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, आँसु, कथाव्यथा र अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै पीडितहरूलाई धम्की दिने शैलीमा जवाफ दिनु संक्रमणकालीन न्यायको मर्मविपरीत एवम् अत्यन्तै अशोभनीय, अमर्यादित र निन्दनीय छ।’
दलीय भागबन्डा र पहुँचका आधारमा गठन गरिएको आयोग र सिफारिस समितिको प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शी र पीडित समुदायको भावनासँग खेलवाड गर्ने खालको रहँदै आएको पीडितहरूले बताउँदै आएका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिबद्धता नभएका, पीडितकै विरुद्ध बोल्ने र विभेदकारी प्रक्रियाबाट सिफारिस गरिएको अस्वीकार्य आयोगलाई तुरुन्त खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ’, पीडित समुदायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै संक्रमणकालीन न्यायमा वास्तविक लगाव, अनुभव, योगदान, प्रतिबद्धता र स्पष्ट मार्गचित्र भएका, पीडित तथा सरोकारवालाहरूले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गरी विश्वसनीय, पारदर्शी र सार्वजनिक प्रक्रियामार्फत स्वायत्त, निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
यसैगरी उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितको छुट उजुरी दर्ता गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट आयुक्तले नियुक्ति लिएको भोलिपल्टै जेठ ५ मा जारी गरेको उजुरी मागसम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
पीडितसँग कुनै परामर्श नगरी, उजुरी दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने पीडितहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, आत्मसम्मानलगायतका न्यूनतम संवेदनशीलतासमेत नअपनाई सूचना जारी गरिएको थियो।
