‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट न्याय सम्भव छैन’

काठमाडौँ- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुलाई आयोगमा राख्नु उचित नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा थापाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरुलाई आयोगमा राख्नु उचित नहुने बताए। उनले आयोगमा रहँदा आफूले कानूनभन्दा तलमाथि नगर्ने बताए।

थापाले आयोगलाई काम गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै काम गर्न नसके राजीनामाको सुझाव उचित नभएको जिकिर गरे। अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपीडितहरुको अस्वाभाविक दवाव स्वीकार्न नसकिने उल्लेख गरे।

अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपीडितले अस्वभाविक दवाव दिन खोजेको धारणा राखेपछि माओवादीका राष्ट्रियसभा सदस्य मनरुपा शर्माले धम्काउने भाषा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। द्वन्द्वपीडितले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा जानकारी लिएरमात्रै अभिव्यक्ति दिन उनले सुझाव दिइन्। उनले आयोगका अहिलेको नेतृत्वबाट न्याय पाउने आश नरहेको बताइन्।

त्यस्तै बैठकमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गडतौलाले सबैको सहयोगमा नै पीडितलाई न्याय हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने बताइन्।

उनले गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनामा क्षमादान नहुने भएकाले त्यसमा गम्भीर रहेको धारणा राखिन्।

त्यस्तै समिति सदस्यहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयलाई छिटो टुंग्याउने गरी पूर्वाग्रही नभइ काम गर्न सुझाव दिएका थिए।