शिक्षा विधेयकको कमजोरीले शिक्षा झन् संकटमा पर्नसक्छ : भट्टराई

काठमाडौँ- निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा कमजोरी रहेको भन्दै सुधार आवश्यक भएको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा उनले प्रतिवेदनमा आवश्यक सुधार नगरिए भविष्यमा समस्या आउने बताइन्।

बैठक उनले भनिन्,’हामी कसप्रति उत्तरदायी हो भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो। त्यो उत्तरदायित्व विद्यार्थीप्रति हो। अहिले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारबारे मात्र कुरा हुन्छ तर मानवीय पूर्वाधार अझै उपेक्षित छ। यदि ऐनमै आवश्यक प्रावधानहरू समेटिएनन् भने भविष्यमा शिक्षा प्रणालीमा फेरि जटिलता देखिन सक्छ।’

उनले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा दिने उमेर कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन्। ‘संस्थागत विद्यालयहरूले अहिले पनि तीन वर्षकै उमेरमा ईसीडीमा भर्ना गर्छन्। तर अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले त्यो उमेर एक वर्ष भनेको छ। ऐन बने पनि लागू भएको छैन। विद्यार्थी कुन उमेरमा भर्ना हुने, एसईई वा कक्षा १२ को परीक्षा कहिले दिन पाइने भन्ने कुरा ऐनमै तोकिएर जानुपर्छ,’ भट्टराईले भनिन्।

उनले नियमावलीको नाममा मन्त्रीको तजबिजमा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा विद्यार्थी मारमा परेको बताइन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पनि पूर्ण स्वायत्त बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ। ‘बोर्डको स्वरूप के हो? स्वायत्त कि होइन? प्रतिवेदनमा यो स्पष्ट छैन। सरकारले विज्ञ नियुक्त गर्ने भनेको छ तर विज्ञ भनेको को हो भन्ने खुलेको छैन। विज्ञको रोस्टर बनाएर पारदर्शी रूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले माग गरिन्। साथै, परीक्षा बोर्डका कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि शिक्षकहरूको स्थायित्व र सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने उनको जोड छ।

शिक्षक महासंघको संरचना र वैधानिक स्थितिबारे पनि भट्टराईले प्रश्न उठाइन्। ‘महासंघलाई छाता संगठन भनिएको छ तर शिक्षक संघसंगठनको कानुनी रूप के हो? संघ राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय रहने कि रहने छैन? यी विषय स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्। भट्टराईले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको मातहत ल्याई त्यसमा कार्यरत सहजकर्तालाई शिक्षक सरहको दर्जा दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।