काठमाडौँ- नेपालले विश्व समुदायसामु आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति सशक्त बनाउने प्रयोजनका साथ अघि बढाएको बहुपक्षीय मञ्च सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण ‘कूटनीतिक रूपमा कमजोर’ बन्ने निश्चित भएको छ। जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यजस्तो ज्वलन्त विषयमा आयोजना गर्न लागिएको संवादमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सहभागिता नहुने भएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो।
‘सगरमाथा संवाद’ को पहिलो संस्करणमा कुनै पनि विदेशी राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख सहभागी हुने छैनन्। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ भन्ने मूल विषयका साथ शुक्रबारदेखि चार दिनसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। उनी नै यो संवादको प्रमुख व्यक्ति हुनेछन्।
क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्न नेपालले थालनी गरेको यो मञ्चको पहिलो संस्करणको कार्यक्रम सुरु हुने दुई दिनअघि मात्र तयारीबारे परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जानकारी दिएकी हुन्। सरकारमा रहेकाको ध्यान आफूलाई कसरी बचाउने र कसरी कमाउनेमा हुँदा पनि यो समस्या आएको हो। अन्य मुलुकका मन्त्रीहरू आठ घण्टा होइन आवश्यक पर्दा १२/१३ घण्टासम्म काम गर्छन्। हाम्रो त मन्त्रीले कुनै काम नै गर्न नपर्ने झैँ यसो देखिनका लागि मात्रै मन्त्रालय उपस्थित हुने झैँ छ।
सरकारले भारत, चीन र अन्य छिमेकी मुलुकहरूबाट उच्च राजनीतिक तहका प्रतिनिधिहरू ल्याउन प्रयास गरेको भने पनि कमजोर कूटनीतिक पहुँचका कारण सम्भव हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले त्यो यथार्थ अस्वीकार गरेकी छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि राणाकै लहैलहैमा लागेको दाबी अधिकारीहरूको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा देखिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यस क्षेत्रलाई आधार बनाएर थिंक ट्यांकको रुपमा काम गरिरहेका पूर्व राजदूतहरू समेत यसमा सहभागी हुन नपाउनुले पनि तयारी र सोच स्पष्ट हुन्छ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भनिएको कार्यक्रममा विदेशी सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई सहभागी गराउन नसक्दा कूटनीतिक रूपमा असफल रहेको सन्देश जाने स्वीकार गरेका छन्। साथै संवादको ओज पनि घटेको उनीहरूको बुझाइ छ। सतही कूटनीतिक अभ्यासले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको जानकारहरू बताउँछन्। ‘यति भए चलिहाल्छ नि भन्ने सोचका कारण पनि संवाद फितलो बन्न पुगेको हो,’ यसमा नै संलग्न एक अधिकारीले भने,’हामीले भनेको कहाँ सुनुवाई हुन्छ र यहाँ त सबै आफैँ जान्ने। मन्त्री अनुभवी अनि उनको सचिवालय झन जान्ने भएर पनि समस्या आएको हो। सुरु भएपछि कति लथालिंग हुने त बाँकी नै छ।’
एक सय ८३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको नेपालले संवादमा कुनै पनि मुलुकबाट राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको उपस्थिति गराउन नसक्ने भएपछि सरकारको आलोचना हुन थालेको हो। एकजना पूर्वराजदूतले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूको कार्यशैलीबारे यही संवाद लगत्तै समीक्षा हुनुपर्ने बताए। अहिलेकै अवस्थामा रहिरहने हो र यहि तवरले चलिहाल्छ भनेर मन्त्रालय चलाउने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट र कन्सुलरको मात्र जिम्मा लिए हुने ती कूटनीतिज्ञको सुझाव छ।
‘नेपाललाई अहिलेको जस्तो हेला यसअघि कुनै मुलुकले पनि गरेको थिएन होला तर अहिले हामी साँच्चै हेपिएका र चेपिएका छौँ। त्यसको कारण हो नेतृत्व। जे पनि बोलिदिने अनि जे पनि भनिदिने। कहाँ के बोल्ने हेक्का समेत नराख्ने अनि आफैँ आम नेपाली छाडा भएको भन्दै बक्तब्य दिने काम सरकार प्रमुखबाटै हुन्छ,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रीको त के कुरा जहाँ पनि श्रीमानको गफ लगाउने र राणाकालिन कुरा निकालेर दम्भ देखाउने काम भइरहेको हुन्छ।’
सरकारले गर्न लागेको महत्त्वपूर्ण कार्यमा मित्र मुलुकका तर्फबाट राष्ट्र वा सरकार प्रमुख उपस्थित नहुनु मुलुकको कूटनीतिक असफलताको चरमसीमा रहेको ती कूटनीतिज्ञको बुझाइ छ। ‘पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर बनाएको दुईतिहाईको सरकार कूटनीतिमा फितलो देखिनु मुलुक थप संकटमा पर्दै जानुको उदाहरण हो,’ उनले थपे।
परराष्ट्रमन्त्री राणा र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई भने सामाजिक सञ्जालमा सगरमाथा संवादबारे भट्याइरहेका छन्। त्यसरी भट्याएर संवाद राम्रो हुने होइन । कूटनीतिज्ञको काम मोडलिङ गर्ने वा समाचार पढ्ने होइन। कूटनीतिमा के कसरी कुन ढंगले मित्र मुलुकसँग प्रस्तुत हुने भन्ने हेक्का नराखी एउटा निमन्त्रणापत्र पठाएर बोलाउनु लज्जास्पद रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
ती विज्ञले भने, ‘कैयौँ मुलुकमा हाम्रा विद्वान् छन्। वातावरणमा काम गरिरहेका झन् धेरै होलान् तर हामीले उनीहरूलाई उपयोग गर्न पनि चाहेनौँ। जसले गर्दा संवाद एउटा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कार्यक्रम जस्तो मात्र हुने भएको छ।’ हुन पनि कूटनीतिक मञ्चको सट्टा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्र सहभागी भएमा विभिन्न प्रायोजकहरू देखिने थिए। अर्का एक पूर्वराजदूतले भने, ‘यस्ता संवाद सरकार आफैँले नभएर ‘ट्र्याक-टु’ कूटनीतिअन्तर्गत गराउनुपर्छ। अन्य मुलुकको अभ्यास पनि यस्तै छ। अनि न सबै विषय खुला रूपमा राख्न सकिन्छ र बहस हुन्छ।’
यहाँ त कर्मचारीले भाषण लेख्ने, मन्त्रीले पढ्ने अनि बेलुका डिनर खादै उनै कर्मचारीले राम्रो कार्यक्रम भन्नुबाहेक अरू केही हुने देखिएको छैन। कूटनीतिज्ञ एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘खै सगरमाथा संवाद हुँदै छ भन्न सुनेको छु। मलाई यसबारे सोधेको वा निम्ता गरेको जानकारी छैन।’ थापा यस्ता कार्यक्रम सरकारको फ्रेमवर्कमा आयोजना गर्न नहुने बताउँछन्। ‘यस्तो कार्यक्रम त निजी क्षेत्र वा थिंक ट्यांकले गर्ने नियमित क्यालेन्डरअनुसार आयोजना हुनुपर्छ’, थापाले हिमालप्रेससँग भने।
अर्का कूटनीतिज्ञ एवं लेखक/अध्येता डा. निश्चलनाथ पाण्डे निजी क्षेत्रलाई विषयवस्तु दिएर सरकारले निम्ताको मात्र काम गर्नुपर्ने हो तर अब हुनै लागिसक्यो के भन्नु। ‘सुझाव मागे न दिने हो। सबै आफैँ विज्ञ छन के भन्नु र खोइ? हाम्रै कारण समस्या देखिएको हो । अरुले त के गरेको छ र? हामी आफू पहिला के काम गर्ने कस्ता नेता बोलाउने स्पष्ट भएर काम अघि बढाउने हाे । अन्यथा यस्ता कार्क्रम गर्नु सरकारको रकम र समयको नास मात्र हो।’
प्राध्यापक डा. कटक मल्लले सरकारले जुन रूप र उद्देश्यअनुरूप सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको छ त्यो पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘कूटनीतिमा ढंग र मेसोमेलो भन्ने हुन्छ। त्यो अहिले देखिएको छैन। हामी साना मुलुकका नजरमा समेत छैनौँ भने कसरी ठूला मुलुकको नजरमा हुनेछौँ र?’
प्रा.डा. मल्ल पनि यस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रबाट गरेर सरकारले त वातावरण मात्र तय गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘सगरमाथा संवाद आयोजनाका लागि न प्रधानमन्त्रीको ढंग पुगेको छ न त परराष्ट्र मन्त्रालयको नै ढंग पुगेको देखिन्छ।’ यस्तै प्रयोग मात्र भएमा नेपाल कसैले नपत्याउने मुलुकका रूपमा पुग्न सक्ने चिन्ता उनको छ।
अर्का पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले पनि यस्ता कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। भट्टराईले भने, ‘सरकारले त यसमा समन्वयकारी भूमिका खेलिदिने हो। त्यसमा आधारित कार्यक्रम आयोजना भएको भए कार्यक्रममा सफल हुने थियो। अहिले यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ। यद्यपि आगामी वर्षदेखि यसमा सुधार ल्याउने स्थान बाँकी छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो कमजोरी छोप्न के भन्ने गरेको छ भने ‘ पहिलो संस्करण भएकाले राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरू आउन नसकेका हुन्। आगामी संस्करणमा तिनीहरूको उपस्थिति हुनेछ। हामीले प्रयास त गर्यौँ तर सफल हुन सकेनौँ। भविष्यमा विदेशी राजनीतिक नेतृत्व यस्ता कार्यक्रममा आउनेछन्। यो नियमित हुने कार्यक्रम हो।’
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई समेत निमन्त्रणा दिएको थियो। निमन्त्रणा गरेपछि सहभागिताका लागि पहलकदमी गर्न दूतावास एवं राष्ट्रसंघ स्थित नियो चुकेको छ। वा यहाँबाट जानकारी नै ढिला गएको छ। यसमा त्हया रहेका राजदूतले बुझ्ने कुरा हो।
गुटेरेसलाई सहभागी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका दूतावासले प्रयास गरेको भने पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दूतावासले कसरी प्रयास गर्ने हो र? विदेशका परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा समकक्षी विदेशमा घुम्ने अनि कर्मचारीले कुरा मिलाएर पठाउनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयको औचित्य सकिएको देखिन्छ।’ गत महिना परराष्ट्रमन्त्री राणा विदेश भ्रमणमा गएका बेला यूएईका परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएर समकक्षीसँग भेट गर्न नपाई खिन्न भएर फर्किएका थिए।
गुटेरसले भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्ने भएका छन्। सगरमाथा संवादमा अधिकांश विदेशी प्रतिनिधि, राष्ट्रसंघ सम्बन्धित निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ समुदायबाट आइरहेका छन्। संवादको पहिलो संस्करणमा हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्री राष्ट्रसम्म फैलिएको जलवायु संकटका विविध पक्षमा छलफल हुनेछ। यसअन्तर्गत हिमाली अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, क्षति र हानिको मुद्दा, स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र बढ्दो तापक्रमजस्ता विषय समेटिने बताइएको छ।
संवादमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिबद्धता नहुँदा उद्देश्य पूरा नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नभएर खाली रहका तीन सहसचिव सगरमाथा संवादमा भिड्दा पनि यसको तयारी पूरा गराउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘क्षेत्रीय नेताहरू वा महासचिव गुटेरेसजस्ता व्यक्तित्व सहभागी हुने अवस्था आएको भए सम्मेलन सफल हुन्थ्यो। त्यो अवस्था नरहँदा सरकार पनि चिन्तित छ।’
सगरमाथा संवादको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले हिमाली राष्ट्रमा पार्ने प्रभावबारे साझा समझदारी विकास गर्नु, जलवायु न्यायको माग राख्नु र जलवायु वित्त र प्रविधिमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारी विकास गर्नु हो। कार्यक्रम आयोजना संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्कअन्तर्गत हिमाली राष्ट्रहरूलाई औपचारिक संवादमा समावेश गराउनका लागि भए पनि पहिलो गाँसमा ढुंगा परेजस्तो भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संवादमा भाग लिन आउनेमा वातावरणमन्त्री, जलवायु विशेष दूत वा सोही तहका पदाधिकारी छन्। भारतबाट वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादव सहभागी हुँदै छन् भने चीनबाट राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समिति उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सियाओ जीएले नेतृत्व गर्दै छन्। सहभागी हुन आउने विदेशी मन्त्री, सांसद र जलवायु विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी उनीहरूले नेपाली समकक्षीहरूसँग ‘साइडलाइन’ छलफल गर्नेछन्।
संवादमा १२ वटा विषयगत सत्र हुनेछन्। यसअन्तर्गत विश्व तापमान वृद्धि १ं दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने तात्कालिकता, हिमाली अर्थतन्त्रको स्थायित्व, टापु राष्ट्रमा जलवायु क्षति र हानि, तथा जलवायु कार्यमा लैंगिक र पुस्तान्तरणीय समावेशीताजस्ता विषय उठाइनेछ।
डाभोस, सिंगापुर, नयाँदिल्ली जस्ता स्थानमा हुने यस्ता कार्यक्रममा विदेशी उच्च प्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। नेपाल सरकारले काठमाडौँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र दातृ संस्थाका प्रतिनिधिलाई ‘उच्चस्तरीय’ प्रतिनिधिको सूचीमा राखेर गलत काम गरेको टिप्पणी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संख्या पुर्याउन सहयोगीलाई पनि प्रतिनिधिमा गणना गरिएको छ। काठमाडौँमा रहेको कूटनीतिक समुदायसमेत उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमा पर्नुले मुलुककै बेइज्जत भएको चिन्ता उनीहरूले गरेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कूटनीतिक नियोगका सदस्यहरू त यहाँ हुने सामान्य कार्यक्रम, दिवा एवम् रात्रिभोजमा सधैँजसो गइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमा राखिनु अनि गनिनुले संख्या बढाई ठूलो सम्मेलन गर्यौँ भनेर आत्मरतिमा रमाउनुबाहेक केही होइन।
सरकारले कार्यक्रम सफल बनाउन ३५० भन्दा बढी प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा दिएको छ। यसको आधा संख्यामा मात्रै उपस्थित भएमा पनि कार्यक्रम सफल भएको मान्नुपर्ने अवस्था छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बोलाएका मध्ये आधाको उपस्थित हुने बताएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार १८३ मुलुकमध्ये १२ मुलुकबाट मात्र प्रतिनिधिमण्डल आउने निश्चित भएको छ।
सगरमाथा संवादको परिकल्पना सन् २०१९ मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। त्यतिबेला उनी डाभोसको विश्व आर्थिक मञ्च, सिंगापुरको सांग्रिला संवाद र दिल्लीको रायसिना संवादबाट प्रेरित थिए। कोभिड महामारीका कारण त्यतिबेला हुन नसकेको सम्मेलन अहिले हुन लागेको हो।
