काठमाडौँ- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। यसअघि विज्ञप्तिमार्फत सिन्डिकेटको विरोध गर्दै आएको संघ बुधबारदेखि कालो ब्यानर र कालोपट्टीसहित आन्दोलनमा उत्रिएको हो।
संघले मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावरहरूलाई मात्र कामदार पठाउने अनुमति दिन ठूला व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ। यसैगरी त्यस्ता म्यानपावरलाई दलका शीर्ष नेताको संरक्षण रहेको दाबी उनीहरूको छ। उनीहरूको भनाइमा सिन्डिकेट लागू गर्न ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको छ, यद्यपि उनीहरूले संलग्न व्यवसायीको नाम भने खुलाएनन्।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले मलेसिया रोजगारीमा अलमल देखाएर सिन्डिकेट लगाउने योजना भइरहेको दाबी गरे। उनले यस विषयमा व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल सरकार, परराष्ट्र तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई खबरदारी गर्ने काम भइरहेको बताए।
श्रेष्ठले सरकारमा रहेका मन्त्री र व्यक्तिका भरमा केही व्यवसायीले ठूलै रकमको प्रलोभन देखाएर मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए। ‘सीमित व्यवसायीले एकलौटी गरेर अवसर हत्याउने प्रयास गरे हामीले आफ्नो अधिकाररक्षाका लागि सिन्डिकेट पक्षधरलाई परास्त गर्ने आँट गर्नुपर्छ नत्र मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्यको जस्तै सिन्डिकेट लाग्न सक्छ’, उनले भने।
मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटका विषयमा जानकार भए पनि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय बेखबर बनेको उनको आरोप छ। मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटका लागि ६० वटाभन्दा बढी म्यानपावरले साढे एक अर्बभन्दा बढी पैसा उठाएर मलेसिया र नेपालमै लबिङ गरिरहेको दाबी संघका अर्का एक पदाधिकारीले गरे।
ती पदाधिकारीका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारी, श्रमसचिव कृष्णहरि पुस्कर र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामार्फत केही व्यवसायीले मलेसियामा सिन्डिकेट लगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटका लागि मन्त्रीद्वय भण्डारी र राणा तथा श्रमसचिव पुस्करले सहयोग गरिरहेको उनको आरोप छ।
‘मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटका लागि केही व्यवसायीले नेपाल र मलेसियाको मानव संशाधनसहित गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसँग लबिङ गरिरहेका छन्। जसमा नेपालबाट मन्त्रीस्तरमा सहयोग भइरहेको छ’, ती पदाधिकारीले भने।
सुरुमा ९० वटा म्यानपावरको नाम मलेसिया पठाइएको र यस विषयमा सिन्डिकेट पक्षबीच सहमति नहुँदा सूचना बाहिरिएको उनको भनाइ छ। व्यवसायीले विरोध गर्न थालेपछि संख्या बढाएर एक सयभन्दा बढी पुर्याइएको थियो। सिन्डिकेटका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अन्ततः ९० म्यानपावरहरू मात्र लबिङमा सक्रिय भएको जानकारी परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयसम्म पुगेको ती पदाधिकारीको दाबी छ।
श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले भने कुनै पनि रोजगारदाता देशमा सिन्डिकेट हुन नदिन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। केही व्यवसायीले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटका नाममा नकारात्मक प्रचार गरिरहेको श्रममन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
‘म श्रम मन्त्रालयको जिम्मवारीमा रहेसम्म मलेसिया मात्र होइन, कुनै पनि रोजगारदाता देशमा जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट लाग्दैन। सरकारले कामदारसँगै व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ’, मन्त्री भण्डारीले हिमालप्रेससँग भने।
मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौताका आधारमा कामदार पठाइने र सबै व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा कामदार पठाउन पाउने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले सिन्डिकेट लागू भए संघको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट सफल भए साउदी, कतार र अन्य सबै रोजगारदाता देशमा पनि केही व्यवसायीले त्यसरी नै पैसा खर्च गर्ने उनको आरोप छ।
‘मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउन सीमित व्यवसायीले ठूलो पैसा खर्च गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ। पैसाकै प्रलोभन देखाएर मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउन प्रयास भइरहेको छ’, बस्नेतले भने।
उनले मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेट लाग्न नदिन संघले मलेसिया सरकारसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। नेपालस्थित मलेसिया दूतावाससँग पनि छलफल गरिने उनको भनाइ छ।
गत जनवरीबाट खुलेको मलेसियाबाट हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ‘डिमान्ड’ ल्याएर कामदार पठाइरहेका छन्। मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले लागत खर्चका नाममा साढे तीन लाखभन्दा बढी रकम उठाइरहेका छन्।
