प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङको वरेङ गाउँपालिका–४ खालीडाँडाचौरमा निर्माण गरिएको संरचना। तस्बिर साभार : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय सरकारले कामचलाउका रूपमा मात्र सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। यो संघीय सरकारले धेरै बजेट छुट्टयाएको कार्यक्रम हो। स्थानीय तहले बजेट सक्ने मात्र काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुगमनबाट पुष्टि भएको छ।
कार्यक्रमका अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ वसन्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पाँच वर्षदेखि बजेट खर्चिने काम मात्र गरिरहेको बताए। कार्यक्रम वार्षिक दुई लाख युवालाई स्थानीय तहमा रोजगार दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको थियो। श्रेष्ठले कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक खिचातानीका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघीय ढाँचामा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रम कामचलाउको अवस्थामा पुगेको छ।’
श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेट सक्न मात्र सञ्चालन गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ८५ वटाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको परियोजना पेस गरेका छन्।
१ सय ६८ स्थानीय तहले परियोजनाको प्रस्ताव पेस गरेका छैनन्। कोशी प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये २७ वटाले रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पठाएका छैनन्। मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ५० प्रशित अर्थात् ६९ वटाले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परियोजना पेस गरेका छैनन्।
बागमतीका ११९ स्थानीय तहमध्ये १८ वटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् भने गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये १९ वटाले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ मध्ये २४ वटा स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशका ७८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव नपठाएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५ वटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन्। अघिल्लो आवको प्रगति विवरण पठाउन नसके चालु आवमा अनुदान नपाउने प्रावधानका कारण स्थानीय तहले परियोजना पेस नगरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म २२ प्रतिशत स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोजना पेस नगरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले परियोजना मागेर रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट दिने प्रतिबद्धता गरे पनि स्थानीय तहले कार्यक्रम पेस गरेका छैनन्।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन नसक्दा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई सरकारले नयाँ ढंगले सीधै श्रम मन्त्रालयकै निगरानीमा चलाउने गरी छलफलमा गरिरहेको छ’, घिमिरेले भने। स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ९७ छ। चालु आवको फागुनसम्म ५ हजार ७ सय ७० ले मात्र रोजगारी पाएका छन्। पाँच वर्षमा ४७ लाखभन्दा युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्टयाएको छ। श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा संलग्न गराउन नियमित सःसर्त अनुदान पठाएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदान रोजगार पाउने संख्याका आधारमा न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ४५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट पठाउने गरेको छ। स्थानीय तहले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ सय ६८ रुपैयाँका दरले ५२ दिन विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनासँगै आयोजनामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहले सामान्य रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सामान्य काममा खर्चिँदै आएको छ। सरकारले यस्ता कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि खडा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ।
