स्थायित्वको माग सम्बोधन नभए ‘गर या मर’ आन्दोलनमा उत्रने राहत शिक्षकहरूको चेतावनी, सात निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको बैठकले सात बुँदे निर्णय गर्दै कुनै पनि राहत शिक्षक विस्थापित नहुने गरी व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नबने निर्णायक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

शनिबार (२०८२ वैशाख २७) काठमाडौँस्थित क्यापिटल हिल कलेजमा नवीनसिंह धामीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा संरक्षक, सह-संरक्षक तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को सन्दर्भमा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेको अवस्थामा राहत शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि जेठ १ गतेसम्म प्रभावकारी लबिङ गर्ने निर्णय गरेको छ। यदि प्रतिवेदनले विगतका सहमति र सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गरेमा नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने समितिले जनाएको छ।

महासंघले निर्णायक कदम चाल्न नसके नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति स्वयं ‘गर या मर’ आन्दोलनमा उत्रने समितिले जनाएको छ। सम्भावित आन्दोलनको तयारी स्वरूप देशभरका सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेश समितिहरूलाई आन्तरिक छलफल गरी सदस्यहरूलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले राहत शिक्षकहरूको स्थायित्वको मागलाई दुई दशकदेखि उठाइरहेकाले अब निर्णायक मोड आएको जनाएको छ। अब विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक संघ, विद्यार्थी र समुदायसँग समन्वय गरी आन्दोलनको औचित्य र आवश्यकताबारे जानकारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले केही उश्रृङ्खल राहत शिक्षकले व्यक्तिगत स्वार्थमा कथित राष्ट्रिय समिति निर्माण गरी संगठन कमजोर पार्ने नियोजित गतिविधि गरिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

यस्ता छन् निर्णयहरू

१. विद्यालय शिक्षा विधेयक माथी उपसमितिले प्रतिवेदन लेखनको कार्य गरिरको र यस समितिले २०८२ जेष्ठ १ गते सम्मको थप समयावधि प्राप्त गरेकोले यस विचमा सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थानको सन्दर्भमा तिब्र लबिङ गर्ने । शिक्षा उपसमितिले विगतमा भएका सहमती र सम्झौता अनुसार मागलाई सम्बोधन नगर्ने गरि प्रतिवेदन तयार गरेमा शसक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न शिक्षक महासंघलाई आह्वान गर्ने ।

२. शिक्षा उपसमितिले हाम्रो माग सम्बोधन नगरेमा शिक्षक महासंघले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यदि त्यसो हुन नसकेमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा “गर या मर” को आन्दोलन घोषणा हुनेछ । (वा नेपाल शिक्षक महासंघकै नेतृत्वमा कुनै पनि मितिमा आन्दोलन हुने सम्भावनालाई समेतलाई पृष्टभुमि बनाई यो कार्य गर्ने) संभावित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी सबै पालिका समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले छलफल गरी सबै साथीहरुलाई हरेक हिसाबले उच्च तयारीमा राख्ने । (यो कार्य मिति २०८२ चैत्र मसान्त सम्म गर्ने)

३. हाम्रो पेसागत स्थायीत्वको लडाई सुरु गरेको पनि २ दशक लाग्यो । त्यसको निचोड यो विद्यालय शिक्षा ऐनले गर्ने भएकोले यसको गाम्भिर्यतालाई बुझी हाम्रो पेसाको हत्या हुन नदिन न्यायिक लडाईको मोर्चामा सबै राहत शिक्षक साथीहरु अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्ने परिस्थितीलाई समेत बुझी स्थानिय सरकार, संघ संगठनहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक, विद्यार्थी, प्र.अ. र समूदाय संग समेत बसेर आन्दोलनको आवश्यकता, औचित्य र परिणामले ल्याउने उपलब्धि र त्यसको प्रभावको विषयमा जानकारी गराउने ।

४. नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति सम्पूर्ण राहत शिक्षकको पेसागत स्थायीत्वका लागि विगत लामो समय देखी अविछिन्नरुपमा कार्यरत छ । पेसागत स्थायीत्वको मोडालिटीको बारेमा केन्द्रीय समितिमा पटक पटक छलफल भएको र निर्णय समेत भएको हामी सबै जानकार नै छौं । यसै परिवेशमा केन्द्रीय समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सदस्यहरुबाट केन्द्रीय समितिको निर्णय साथै महाधिवेसनबाट निर्वाचित हुँदा लिएको सपथको खिलाफमा आफ्नो पदिय र सांगठानिक जिम्मेवारी विपरितको गम्भिर गतिविधिहरु गरेको र धेरै पटक सचेत गराउँदा गराउँदै पनि त्यस्ता हर्कत नरोकिएकोले तपसिल अनुसारका केन्द्रीय समिति पदाधिकारी, सदस्य र प्रदेश अध्यक्षहरुलाई आजकै मिति देखी लागु हुने गरी जिम्मेवारी बाट हटाईएको छ । १. विष्णु खत्री (सह-अध्यक्ष, दाङ जिल्ला)
२. चन्द्रप्रकाश पाण्डेय (के. सदस्य, कपिलबस्तु जिल्ला)
३. जिवन तिमिल्सिना (बागमती प्रदेश अध्यक्ष, मकवानपुर जिल्ला)
४. निरब ढकाल (बागमती प्रदेश सह-अध्यक्ष, कार्यरत जिल्ला सिन्धुपाल्चोक)
५. बागमती प्रदेशको अध्यक्षलाई पदबाट हटाईएकोले प्रदेश अधिवेसन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रयोजनार्थ तपसिल अनुसार अधिवेसन आयोजक समिति निमाण गरि जिम्मेवारी दिईएको छ । समितिले मिति २०८२ जेठ १५ गते भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने । संयोजक : श्री जित बहादुर राना, सहअध्यक्ष, केन्द्रीय समिति
सदस्य : हाल प्रदेश समितिमा रहनुभएको पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सदस्य : प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्षहरु

६. केही राहत शिक्षकका उश्रृङ्खल व्यक्तिहरुले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कथित राष्ट्रिय समितिको नाममा समूह निर्माण गरि हाम्रो पेसागत सुनिश्चतताको माग मुद्दालाई कमजोर र दिग्भ्रमित पार्ने खालका नियोजित गतिविधिहरु भईरहेकोले यस्ता हर्कतहरुबाट सचेत रहन र त्यस्ता समूहले राखेका माग र मुद्दा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको नरहेको व्यहोरा नेपाल शिक्षक महासंघ, महासंघका आबद्ध सम्बद्ध संघ संगठनहरु, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समित, उपसमिति लगायत सबैमा जानकारी गराउने ।

७. केन्द्रीय समितिले पठाएको व्यक्तिगत विवरण फारम मिति २०८२ जेठ १० गते भित्र पालिका समितिले जिल्ला समिति, प्रदेश समिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा पठाउने ।

याे पनि

राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय : अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न यी पदाधिकारी पदमुक्त