हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठनको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित ३० वटा संघसंस्था र ६ जना अगुवाहरूले बिहीबार संयुक्त रूपमा अपिल जारी गरी यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
उनीहरूले पीडितलाई झन् पीडा दिने, निरास पार्ने नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अझै पनि निरन्तर अगाडि बढाइएमा पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
‘हामी पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाई सत्य अन्वेषण गर्ने एवं पीडकको नाम सार्वजनिक गर्ने कार्य अगाडि बढाउन बाध्य नपार्न सचेत गराउन चाहन्छौंँ’, अपिलमा उल्लेख छ।
पीडितहरूले तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्। अपिलमा उल्लेख छ, ‘सिफारिस समितिले छनौट प्रक्रियाका सम्बन्धमा यस प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय, जसका लागि आयोग चाहिने हो, उनीहरूलाई बहिष्करण गरी पीडित समुदायसँग एकपटक पनि परामर्श नगरिएको नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया हामीलाई अस्वीकार्य छ|’
राज्यको जिम्मेवार निकायले गर्ने कार्य विश्वसनीय बनाउन एवं सोका लागि उम्मेदवारहरूको छोटो सूची तयार पार्ने मापदण्ड, आधार र पारदर्शी प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न पीडित समुदायले पटकपटक माग एवं खबरदारी गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको आरोप पीडितहरूको छ।
पीडित समुदायले अपारदर्शी, राजनीतिक भागबन्डा, समिति र समितिमा पहुँच रहेका राजनीतिक एवं सरकारी व्यक्तिहरूको नजिकका, पीडकका पक्षमा वकालत गरेका एवं अधिकांशत संक्रमणकालीन न्यायबारेमा ज्ञान, योगदान, दक्षता नभएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी उक्त सुची तयार गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित समुदायलाई द्वन्द्वपीडित पक्ष भन्दै कमजोर सेवाग्राही मात्र ठानेर समग्र प्रक्रियामा वञ्चित गर्ने तर पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बखान गर्न नछोड्ने र पीडक पक्षद्वारा नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने प्रवृत्तिको पनि उनीहरूले विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘एउटै व्यक्ति दुवै आयोगको दुवै पदका लागि छोटो सूचीमा समावेश गरिएकाले चरम अवसरवाद अनुमोदन गर्ने समितिको कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ|’
समितिले अविश्वसनीय र अपारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर पीडित समुदायलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै पीडितहरूले द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस फिर्ता गर्न बाध्य भएको पीडितहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले द्वन्दपीडित एवं मानवअधिकार समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। आयोगले राजनीतिक हस्तक्षेप निस्तेज पार्ने, अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त र विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सक्षम र दक्ष व्यक्ति पहिचान गरी सिफारिस गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकोमा पीडित समुदायले दु:ख व्यक्त गरेको हो।
अपिलमा पीडित समुदाय समेतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मुख्य राजनीतिक नेतृत्व एवं सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
पीडितका सत्य, न्याय र परिपूरणका अधिकार एवं पुन नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने सवालवारे द्वन्द्वपीडित समुदायले उठाएका सवालहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गरिएको छ।
अपिल एवं खबरदारी गर्ने द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरू
१. द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, महासचिव, उदय शाह
२. द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, सृजना श्रेष्ठ
३. गम्भीर मानब अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय संजाल, अध्यक्ष, राम कुमार भण्डारी
४. अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, सुरेन्द्र खत्री
५. द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, गोपाल बहादुर शाह
६. देवी खड्का, सल्लाहकार, अपराजिता फाउन्डेसन
७. गुरु लुइँटेल अध्ययन तथा विकास केन्द्र, अध्यक्ष, फडिन्द्र लुइँटेल
८. गीता रसाइली, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल , उपाध्यक्ष
९. सुशीला चौधरी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, महासचिव
१०. द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया, अध्यक्ष, भागीराम चौधरी
११. सुमन अधिकारी, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, संस्थापक अध्यक्ष
१२. बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, अध्यक्ष, रूपेश शाह
१३. राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, अध्यक्ष, निरञ्जनकुमार चौधरी
१४. माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, नेपाल, अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी
१५. द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ, अध्यक्ष, चन्द्रबहादुर चौधरी
१६. न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, अध्यक्ष रमिला जोशी
१७. अपराजिता फाउन्डेसन, अध्यक्ष, सोनिया चौधरी
१८. नेपाल माओवादी पीडित संघ, अध्यक्ष धर्मराज न्यौपाने
१९. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, महासचिव, मोहन परियार
२०. सहिद तथा बेपत्ता स्मृति प्रतिष्ठान, अध्यक्ष, दयासागर घिमिरे
२१. द्वन्द्वपीडित अपांग संघ, दोलखा, अध्यक्ष कृष्णबहादुर घिसिङ
२२. बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, उपाध्यक्ष, कृष्ण अधिकारी
२३. द्वन्द्वपीडित स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र, मोरङ, अध्यक्ष, भीमबहादुर राउत
२४. बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, सुनसरी,सचिव, इन्द्रकला राई शाह
२५. झापाली बेपत्ता स्मृति स्तम्भ पार्क, अध्यक्ष, डिल्लीप्रसाद रिजाल
२६. द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, संस्थापक अध्यक्ष, केपी अधिकारी
२७. सामाजिक न्याय समिति नेपाल, अध्यक्ष, विष्णुमणि भण्डारी
२८. द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दी अध्यक्ष भीमबहादुर रिजाल
२९. द्वन्द्वपीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज कैलाली, अध्यक्ष गणेशबहादुर मल्ल
३०. द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, म्याग्दी, अध्यक्ष देवीकुमारी केसी
३१. द्वन्द्वपीडित तथा एकता विकास केन्द्र, अध्यक्ष सीता बोहरा, धनगढी
३२. बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, रत्न घिमिरे
३३. द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज अध्यक्ष हीरा तिवारी
३४. द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज सचिव, ज्ञानेन्द्र आरण
३५. द्वन्द्वपीडित समाज कोशी प्रदेश, अध्यक्ष, रूपेश शाह
३६. सावित्री खड्का, सचिव, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
