हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले तीन दिनदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको नौबुँदे सहमतिमा सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ। परिषद्ले शिक्षक र कर्मचारी बीचको विभेद अन्त्य गर्न, हालसम्मका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित गर्न, तलबमान कायम गर्न, विद्यालय कर्मचारीलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन, तोकिएको समयमा शिक्षा ऐन जारी गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूले आन्दोलन गरेको जनाएका छन्।
परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले कालोपट्टी बाँधेर विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन्। उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले वार्तामा बोलाउने तयारी गरिरहेका छन्।
काठमाडौँमा २९ दिनसम्म भएको सडक आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए। यही वैशाख १७ गते सरकारसँग नौबुँदे सहमतिपछि महासंघले आगामी असार १५ गतेसम्म आन्दोलन स्थगित गरे पनि विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा ३६ हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन्।
त्यस्तै, नौबुँदे सहमतिको स्वागत गर्दै उत्सव मनाइरहेका ४२ हजार राहत शिक्षकहरू यतिबेला तरंगित छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिमा राहत शिक्षकलाई ५० प्रतिशत आन्तरिकको व्यवस्थामा सहमति भएपछि उनीहरू तरंगित भएका हुन्।
शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याउने राहत शिक्षकहरू स्थायी हुने र उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरूलाई गोल्डेनह्याण्डसेक दिएर बिदा गर्ने सरकारको तयारी छ।
तर राहत शिक्षकहरू सो सहमति मान्न तयार छैनन्। हिमालप्रेसले सोमबार सो सहमतिको समाचार ब्रेक गरेपछि उनीहरू आक्रोशित छन्। उनीहरूले शत् प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। शत् प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने मागमा सरकारले सहमति जनाएको उनीहरूको दाबी छ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई सबै हिसाबले हाई अलर्टमा रहन अपिल गरेका छन्।
