संकटको घेरामा शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौँ- शिक्षक आन्दोलन सुरु हुनुअघि नेपाल शिक्षक महासंघको प्रमुख एक घटक नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले हिमालप्रेससँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘हामी यसपटक सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेछौँ। हाम्रो नारा नै ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्रे छ।’ लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा कैयौँ शिक्षक सहिद भएकाले शिक्षा ऐन माग गर्दै हुने आन्दोलनमा पनि आफूहरू ज्यान दिन तयार रहेको उनको अभिव्यक्ति थियो।

गिरीले मात्रै होइन आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक एवम् नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि यही अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। त्यसैले शिक्षक आन्दोलन हिंसात्मक हुने शंका उतिबेलै गरिएको थियो। चैत २० गते शिक्षक र कर्मचारी काठमाडौँमा उत्रिएपछि आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन थाल्यो। आन्दोलनका कार्यक्रममा पानीका बोतलदेखि कागजपत्रहरू शिक्षकहरू आफैँले संकलन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गरे। काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले उनीहरूको प्रशंसा पनि गरे। २५ गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लगे।

उता आन्दोलनको नारा पनि बदलियो। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हरेक बिहान फेसबुकमा आन्दोलनका गतिविधि अपडेट गर्न थाले। त्यसको अन्त्यमा उनले  लेख्दै आएका छन्- ‘मेरो आन्दोलन मेरो सहभागिता।’ ‘बलियो सहभागिता, बलियो आन्दोलन-बलियो आन्दोलन, बलियो उपलब्धि। अनुशासित र संयमित व्यवहारसहितको सक्रिय सहभागिताले आन्दोलनको गरिमा बढाएको छ।’

यही नाराका साथ निरन्तर शिक्षकहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन्। लामो समयसम्म चलेकाले शिक्षक आन्दोलनले देशविदेशमा चर्चा पायो। विभिन्न देशका शिक्षकहरूबाट आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट भएका छन्। देशभित्रका पेसागत संगठनहरूले साथ दिए। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू आन्दोलनस्थलमै पुगे। सरकारमाथि दबाब पर्‍यो। संसद्को बर्खे अधिवेशन पनि शिक्षा ऐनकै लागि भनेर केही दिनअगाडि सारिएको सरकारी दाबी छ।

विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सञ्चार प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ। यसैबीचमा माग सम्बोधनका लागि गृहकार्य गर्दागर्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन्। शिक्षामन्त्रीका रूपमा रघुजी पन्त आए। पन्तले मन्त्रालय सम्हालेपछि केही आशावादी रहेका शिक्षकहरूसँग शुक्रबार सरकारले वार्ता गर्न खोजेको थियो। तर शिक्षकहरू मन्त्रीले बिनातयारी वार्तामा बोलाएको भनेर शिक्षा मन्त्रालयबाट बाहिरिए।

शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान ठप्प भएको छ। कतिपय अभिभावक निजीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरूका सन्तानले निजी स्कुलमा पढ्न थालिसकेका छन्। सरकारी वेतन खाने शिक्षकहरू भने आन्दोलनमा छन्। विद्यालय खुल्ने टुंगो छैन। यसै त सरकारी शिक्षक र विद्यालयमाथि राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अब अहिलेको आन्दोलनपछि कति आलोचना सहनुपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कक्षा १२ का लागि निर्धारित परीक्षा मिति सारिएको छ। वैशाख ११ गतेदेखि हुने पूर्वनिर्धारित परीक्षा तालिका २१ गतेबाट हुने भनिएको छ। परीक्षा दिन तयारीमा रहेका साढ पाँच लाख किशोरकिशोरीहरू मर्कामा परेका छन्। १२ कक्षा सकेर देशविदेशका विभिन्न कलेजमा पढ्न जान चाहने उनीहरूको योजना शिक्षक आन्दोलनकै कारण प्रभावित हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय गर्न र आन्दोलनरत शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तीन दिन बितिसक्दा पनि आन्दोलन टुंगोमा पुग्ने कुनै संकेत देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओली शिक्षकको मागप्रति अनुदार बनेका छन्। शिक्षकहरूले सडक छाडेका छैनन्। उनले विगतमा पनि शिक्षकका माग र मुद्दाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुन्।  शिक्षक आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बल दिइरहेका छन्। उनले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्न भनिरहेका छन्। सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने शिक्षक आन्दोलनबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजिनक गरेको छैन। यद्यपि पार्टीको शिक्षा विभागका प्रमुख नैनसिंह महर आन्दोलन चाँडै टुंगिने दाबी गर्न छाड्दैनन्।

काठमाडौँको माइतीघर-नयाँ बानेश्वर सडकखण्डमा जारी शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्दोलन आइतबार २६ दिन पुगेको छ। आइतबारसमेत गरी आन्दोलनबीच तीनपटक अप्रिय घटना भइसकेका छन्। सरकारले आफूहरूका माग पूरा गर्ने भन्दा झन् चिढ्याउँदै जाँदा धैर्यको बाँध टुटेको शिक्षक कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्यसैले उनीहरू सरकारसँग आक्रोशित छन्।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीको आन्दोलन कठिन मोडमा आइपुगेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सञ्चालित हालको आन्दोलनले शिक्षकहरू केवल आफ्नो पेसागत मागका लागि मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक अधिकार र गरिमाका लागि समेत लडिरहेका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।

शिक्षक आन्दोलनको प्रमुख शक्ति यसको संगठन, दीर्घकालीन धैर्य र शान्तिपूर्ण चरित्र हो। जसमा कुनै ठूलो हिंसात्मक घटना नभएको तथ्यले यसको परिपक्वता देखाउँछ। ‘मेरो आन्दोलन, मेरो सहभागिता’ जस्ता नाराले आन्दोलनमा शिक्षकहरूबीच व्यक्तिगत जिम्मेवारी र सामूहिक चेतनाको भावना बलियो बनाएको छ। त्यसैले त देशभित्रका विभिन्न पेसागत समूहहरू, राजनीतिक दलहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक संगठनहरूबाट प्राप्त ऐक्यबद्धताले आन्दोलनमा नैतिक बल बढाएको छ। संसद् तहसम्म दबाब सिर्जना गर्नु आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि हो।

सरकार शिक्षकमाथि भएको ऐतिहासिक उपेक्षाको अन्त्य गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर्न तत्पर हुन्छ भने आन्दोलन नेपालको शैक्षिक पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्छ। शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह सुविधा सुनिश्चित गर्नु, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्नुजस्ता माग कार्यान्वयन भएमा सरकारी विद्यालय प्रणालीमा लामो समयदेखिको असन्तोष घट्न सक्छ। साथै ऐन पनि सार्वजनिक शिक्षाप्रति नागरिकको भरोसा हुने गरी आएमा प्रभावकारी हुन्छ।

आन्दोलनले सरकारी विद्यालयप्रति आमजनताको विश्वास फिर्ता ल्याउने, शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा निजी शिक्षाको अत्यधिक व्याप्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउने अवसर पनि बोकेको छ। यद्यपि आन्दोलनले उत्पन्न गरेका केही संकटहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा सार्वजनिक शिक्षाप्रति जनताको अविश्वास थप गहिरिएको छ। अभिभावकहरू निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन्, जसले सरकारी विद्यालयको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकार र आन्दोलनबीच संवाद टुट्दा आन्दोलन चर्किँदै जाने, अप्रिय घटनाहरू बढ्ने र शिक्षक आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर हुने जोखिम देखिन थालेको छ। आइतबार बानेश्वर क्षेत्रमा भएको घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। आन्दोलनमा आइतबार पहिलोपटक अप्रिय घटना भएको हो। प्रहरीसँगको झडपमा कम्तीमा ६५ जना घाइते भएको नेपाल शिक्षक महासंघको दाबी छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति सदस्य कुमार बजगाईँले शिक्षक आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतवानी दिए। उनले भने, ‘सरकारको निणर्य के हुन्छ थाहा छैन। अझै धैर्य गर्छौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले कमजोरी ठान्छ भने राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ।’

शिक्षक आन्दोलन यतिबेला संकटको घेरामा परेको छ। अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेशिक्षा ऐन, नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको ऊर्जा गुमाउन नदिई सरकारलाई संवाद र निर्णयतर्फ धकेल्नु हो। सरकार पनि विद्यमान समस्या बल्झिन नदिई तत्काल वार्ताबाट समाधान खोज्न सक्रिय हुनुपर्छ।

शिक्षकहरूले शैक्षिक सुधारको लक्ष्य नबिर्सी व्यक्तिगत सुविधाभन्दा माथि उठ्न सके भने यो आन्दोलन नेपाली शिक्षा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आन्दोलनलाई दमन नगरी सुधारको अवसरका रूपमा हेर्न सकेमा सहमतिको विन्दु फेला पर्न सक्छ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नुभन्दा अपमानजनक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

अब केपी शर्मा ओली आफैँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गर्न मिल्ने विषयलाई टुंगाएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन पहल गर्नुपर्छ। निवर्तमान मन्त्री विद्या भट्टराईले यसको मार्गचित्र तयार गरेकाले ओलीलाई निर्णय गर्न पनि कठिन हुने देखिँदैन। नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्दा त्यसको जस ओली सरकारले नै पाउनेछ। २०७५, २०७८ र २०८० सालमा जसरी सम्झौता गरेर फर्कने छुट पनि शिक्षकहरूको नेतृत्वलाई छैन।