सरकारी शिक्षक आन्दोलित बन्दा निजी विद्यालयलाई ‘हाइसन्चो’

इटहरी- अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा गत २० चैत देखि आन्दोलनरत शिक्षकका माग हालसम्म सरकारले सम्बोधन गरेको छैन। सरकारले माग सम्बोधन नगर्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन हुन सकेको छैन भने विद्यार्थी भर्ना अभियान नै ठप्प छ।

जसको फाइदा संस्थागत (निजी) विद्यालयले लिइरहेका छन्। अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन नहुने र राजनीति धेरै हुने बुझेका कारण निजी विद्यालयमा धमाधम महँगो शुल्क तिर्दै भर्ना गर्न बाध्य भएका छन्। जसले सामुदायिक विद्यालय थप कमजोर हुने चिन्ता बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

कोशी प्रदेशमा निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षित भएका विद्यार्थी अहिले पढाइ नहुँदा समस्यामा परेका हुन्। उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै आएको मोरङको पोखरिया माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेम भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले भइरहेको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयको पढाइमा असर गरेको छ। आन्दोलनको स्वरूप केही परिवर्तन गरेर जानुपर्थ्यो।’

चैत महिनाभरिमै आन्दोलन समाप्त हुने र सरकारले माग सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षक महासंघले आन्दोलन सुरु गरे पनि वैशाख दोस्रो साता बित्न लाग्दासमेत माग सम्बोधन नभएपछि थप समस्या निम्तिएको उनको बुझाइ छ।

‘चैतभरिमा सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो’, भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेसम्म अध्यापन नगरे पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै गर्नुपर्थ्यो। धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासिँदै गएको थियो। वैशाखभर पनि आन्दोलन भइरहने र शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी निजीमा जानेछन्।’

आन्दोलनको फाइदा निजी विद्यालय सञ्चालकले लिने भएकाले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्ने अधिकांश शिक्षकको माग रहेको उनले बताए। ‘आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी पठनपाठन थालिहाल्नुुपर्छ भन्ने अधिकांश शिक्षकको माग छ। यसबारे अब महासंघले पनि सोच्ने बेला भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘देशभर रहेका झण्डै ६ हजार विद्यालयबाट बरु कतिजना शिक्षकलाई सहभागी गराउने हो र एउटा जिल्लाबाट कति शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने र बाँकी शिक्षकहरूले पठपाठन थाल्नुपर्छ।’

हरेकजसो शिक्षक राजनीतिक पार्टी नजिक रहेको र शिक्षक संगठन पनि दलकै संरक्षणमा रहेकाले शिक्षक नेतृत्व तहले आन्दोलन गरी बाँकी रहेका शिक्षकलाई अध्यापनका लागि पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आन्दोलनमै सहभागी भइरहे पनि अब भने शैक्षिक गतिविधि हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले जनाए।

‘अब यही अवस्था रहिरहने हो भने विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालयमा जानेछन्’, भट्टराईले भने, ‘सरकारले ऐन ल्याउने कुरा नियमित हुने अधिवेशनबाट भन्ने कुरा गरेको छ। ऐन मात्रै लिएर फर्किने भन्दै गर्दा कति दिन, कसरी आन्दोलन गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ!’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका केन्द्रीय सचिव काशीनाथ दंगालले अहिलेसम्मको शिक्षक आन्दोलनमा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नबन्नु दुःखद रहेको बताए। ‘सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि खास योजना बनाएन। शिक्षकहरूले पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा आमहडताल रोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुँदैन, निजी विद्यालय रोज्नुपर्छ भन्ने गलत भाष्य पुनः स्थापित गर्न खोजिँदै छ। अब आन्दोलनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ।’

अहिलेकै ढाँचामा आन्दोलन अगाडि बढिरहने र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन नहुने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा ओरालो लाग्ने उनको भनाइ छ।

दंगालले पठनपाठन बन्द नगरी आन्दोलन गर्ने दर्जनौँ विकल्प रहेको बताए। ‘पेसागत संगठनका सदस्यहरू आमरण अनशन बस्ने, रिले अनशन बस्ने, विद्यालयमै कालो पट्टी बाँधेर पढाउने, उज्यालो हुँदादेखि अँध्यारोसम्मै पढाउने गरेर पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ,’ दंगालले भने, ‘सरकार साँच्चै सुन्ने खालको हुँदा त माग सम्बोधन हुन्थ्यो। खासमा भन्ने हो भने शिक्षकमा ठूलो निराशा बढ्दै गएको छ।’

शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन नहुँदा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी बढेको उनले बताए। ‘एउटै टोलका दुई घरमध्ये एक घरको बालबालिका विद्यालय जान्छ, अर्को टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको हुन्छ। निजीमा पढाइ भइरहेको देखेपछि अभिभावकले पनि त्यहीँ भर्ना गर्न बाध्य भएका छन्’, उनले भने, ‘निजीमा कुनै आकर्षण देखेर होइन, बाध्य भएर अभिभावकले भर्ना गरिरहेका छन्। यसबाट निजीलाई हाइसन्चो भएको छ।’

सामुदायिक विद्यालय सुधारका निम्ति रचनात्मक काम गर्न भइरहेको अवस्थामा अहिले भइरहेको आन्दोलन र सरकारको बेवास्ताका कारण अभिभावक र विद्यार्थीहरू मारमा परेको उनले बताए।

‘सरकारीमा राजनीति बढी हुन्छ भन्ने आधार पुष्टि भइरहेको देखिन्छ। यसमा सरकार र सरहरू स्वयम् लाग्नुभयो, यो दुःखद् भयो। सरकारीमा राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने भइरहँदा आज हामीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ’, इटहरीको जनता माध्यमिक विद्यालयका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका दंगाल भन्छन्, ‘हामीले जति दुःख गर्छौँ, त्यो छोराछोरीका लागि हो। पैसा त दोस्रो कुरा भयो। मान्छेले जग्गा नै बेचेर छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन्, त्यसो भएकाले जहाँ पढाइ हुन्छ, त्यहाँ लैजान बाध्यता भइरहेको छ। त्यसैले सामुदायिकलाई क्षति र निजीलाई फाइदा भइरहेको छ।’

विद्यमान अवस्थामा शिक्षक अपमानित भइरहेको उनले बताए। ‘कर्मचारी कोही पनि अपमानित छ भने त्यो शिक्षक हो। शिक्षक पटकपटक राज्यबाटै अपमानित भयो। शिक्षकमा एकखालको उत्साह देखिए पनि पछाडि ठूलो निरासा छ’, उनले भने, ‘त्यसो भनिरहँदा अब विद्यालयहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। शिक्षकहरू सधैँ आन्दोलित भइरहने हो कुनै दिन सामुदायिक विद्यालय रहला, शिक्षकको जागिर रहला तर विद्यार्थी नरहन सक्छन्।’

अधिकांश शिक्षकले निजी विद्यालयमा लगानी गरेको र कतिपयले भने सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरीलाई अध्यापन गराइरहेको जानकारी दिँदै उनले आफ्ना छोराछोरीबारे चिन्ता गर्ने अभिभावकले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लागिरहेको बताए।

‘सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने शिक्षकहरूले भने आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिकमै अध्ययन गराइरहनुभएको छ। कतिपयले निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउँदा उहाँहरूलाई हाइसन्चोजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना नगरेपछि कसलाई पढाउने? उपाय हुनेहरू सबैले निजीमा भर्ना गर्ने भए। अल्पसंख्यक, उत्पीडित र उपाय नभएका मात्रै सामुदायिकमा रहने भए। यही अवस्था हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकिनेरहेछ टुंगोमा पुगिन्छ।’

खासगरी शिक्षकको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी सरकारको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अधिकांश अभिभावकको माग छ। दंगाल भन्छन्, ‘सरकारको त के कुरा गर्नु? सरहरू जिम्मेवार बने त हुने? सरकार र शिक्षकले के पाए, के गुमाए त्यो त थाहा भएन। तर गुमाउन त अभिभावक र विद्यार्थीले धेरै कुरा गुमाए?’

इटहरीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कोबिदजंग कार्कीले बुझ्ने अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई अध्यापन गराउनुपर्ने बताए।

‘सामुदायिकमा गुणस्तर र सेवासुविधा पनि छ आज पनि अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई अध्यापन गराउनका लागि आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालय पनि सञ्चालन गराउनका लागि राज्य पनि लाग्नुपर्छ।’

सामुदायिक विद्यालय बनाउने अभिभावकले नै भएका कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न अभिभावकले खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘शिक्षक आन्दोलन सेफ ल्यान्डिङ हुनुपर्छ। शैक्षिक गतिविधि तत्काल सुरू गर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षक मात्रै लागेर हुँदैन सरकार पक्ष पनि लाग्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘अभिभावकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आजैदेखि शैक्षिक गतिविधि सुचारू हुनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिक त पछिको कुरा हो। पहिला त हामी अभिभावक हो।’

अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा हुने बिदाबारे पनि विद्यालयलाई सचेत गराउनुपर्ने उनले सुनाए।

‘संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यार्थी खोज्दै अभिभावकहरूका घर जानुहुन्छ। हामी घर-घर पुग्न पनि सक्दैनौँ। तथापि संस्थागत विद्यालय कक्षा थालिसक्दा हामीले भर्नासमेत गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसकारण पनि यथाशक्य सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी भर्ना गरिदिनु भनेर कुरा आउँथ्यो। यसपटक पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थी आउन इच्छुक हुनुहुन्छ, तर कक्षा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। सामुदायिक विद्यालय बिना राज्य कहाँ चल्छ ? यसबारे राज्य तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ।’

शिक्षकको हितमा राज्य गम्भीर बनेर तत्कालै उचित निर्णय गरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको पक्षमा आफू रहेको उनले बताए।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि नभइरहँदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकको घरघरमै पुगेर विद्यार्थी भर्नाको अभियान चलाइरहेको पाइन्छ। केही दिनअघि इटहरीका सुनील अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘प्याब्सन इटहरीका अध्यक्ष विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रलोभन देखाउँदै राति-राति घर-घर डुल्दैछन् अरे, शिक्षामा कस्तो घीनलाग्दो प्रवृत्ति!’

अधिकारीले पुनः अर्को स्टाटस लेख्दै भने, ‘शिक्षामा काम गर्ने साथीहरू सिनो भएर होइन, बास्ना दिएर बाँच। इटहरीमा यस्ता बास्ना दिने स्कुलहरू धेरै छन्, हामी त्यस्ता स्कुललाई सम्मान गर्दछौँ। सोही स्कुलको सिको गर्दछौँ। सिनो बन्न छैन, हामीलाई।’

उनको दुवै स्टाटस निजी क्षेत्रप्रति लक्षित थियो। जसले अहिले भइरहेको समाजको गतिविधि उधृत गर्छ। यसबारे प्याब्सन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सुमित थापाले भने निजी विद्यालय सञ्चालकले घर-घरमै पुगेर अभिभावकलाई प्रलोभनमा पारेको कुरा गलत रहेको बताए।

‘शिक्षक आन्दोलनमा प्याब्सनको नैतिक समर्थन छ। हाम्रो उद्देश्य र प्रतिस्पर्धा सामुदायिक विद्यालयसँग होइन। हाम्रो आफ्नै क्यालेन्डरअनुसार शैक्षिक गतिविधि गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क बिना नै पढिरहेको बच्चाले निजी विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढ्नुपर्छ। त्यसैले पनि हामीले कुनै अभिभावकलाई दबाब र प्रभावमा पारेका छैनौँ।’

निजी विद्यालयले शुल्क बिना पढाउनै नसक्ने उनले बताए। ‘कहीँ कसैले दबाब, प्रभावमा पारेको छ भने प्याब्सनले त्यो हुन नदिनका लागि भूमिका खेल्छ। घरघरमा पुगेर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएको भन्ने त हुँदै हुँदैन नि!’ उनले भने, ‘आफ्ना छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भन्ने त अभिभावकको च्वाइसको कुरा हो। बरु निजीबाट सामुदायिकमा जाने संख्याचाहिँ बढी छ। सामुदायिक विद्यालयमा निजीमा आउने संख्या कम छ।’