सरकार र महासंघबीच कुन कुन विषयमा छलफल भयो? [नानुमाया पराजुलीसँग कुराकानी]

शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौँको सडकमा आन्दोलन सुरु गरेको ९ दिन भइसक्यो। यसबीचमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासंघलाई बुधबार शिक्षा विधेयक–२०८० मा छलफल गर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो। विधेयकमा छलफल गर्ने भनेपछि महासंघ तयार भयो। आन्दोलनको नवौं दिनमा बिहीबार सरकार र महासंघ पक्षबीच कुन कुन विषयमा छलफल भयो? नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

शिक्षा मन्त्रालयमा यहाँहरूले कुन कुन विषय राख्नुभयो?

मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं। फास्ट ट्याकबाट शिक्षा ऐन जारी गर्ने माध्यमहरू अध्यादेश, संसद्को विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने हुनसक्छन्। योबाहेक शिक्षा मन्त्रालयले ऐन जारी गर्न को कोसँग कोर्डिनेशन गर्नुपर्छ, गरोस्। त्यसको विश्वनीय वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्‍यौं।

कुन कुन विषयहरू थिए, खुलाइदिनुस् न!

विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू भनेर २४ वटा बुँदा मन्त्रालयसमक्ष राख्यौं।

मन्त्रालयले के भन्यो नि!

तत्काल सम्बोधन गर्ने कुरा, मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर हुने कुरा र ऐन जारी गर्ने यी तीनवटाको सवालमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग बसौं भनेर मन्त्रालयले अनुरोध गर्‍याे। हो, शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर देखियो। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा सचिवज्यू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्ण काप्री उहाँहरू गम्भीर भएर कुरा राख्नुभयो।

अनि?

आजको हाम्रो टिओर भनेको ध्यानाकर्षण बुझाउने थियाे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँहरू बसेर ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार के हो? त्यो हामीलाई स्पष्ट रूपमा चाहिन्छ। त्यो आधारबाट ऐन जारी हुनुपर्छ। हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। छिटोभन्दा छिटो ती आधार खोजेर ऐन जारी गरेर हामीलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने कुरा राख्यौं।

कति घण्टा भयो छलफल?

सवा घण्टा छलफल भयो।

यो छलफलबाट के बुझियो नि!

शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर भएको पायौं। त्योभन्दा माथिको सरकार (प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलहरू) कति गम्भीर छन् भन्ने त हेर्न बाँकी रह्यो। हामीसँग २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमतिहरूका बारेमा सचिवज्यूहरूले फाइलमा लिएर अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। त्यसबाट पनि शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर भएको बुझियो।

अब आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुन्छ?

हाम्रो आन्दोलन अहिले जसरी अगाडि बढेको त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। संख्या अझै बढ्छ। ऐन जारी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन। त्यो संसद्को काम हो। मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षामन्त्रीले कुरा त राख्नुहोला। तर शिक्षामन्त्रीमा सबै निर्भर छैन। मुख्य त प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो।

महासंघको नेतृत्वप्रति शिक्षक कर्मचारीहरू आक्रोशित पनि भएको देखिन्छ। महासंघले खाली हात पठाउँछ कि भन्ने उहाँहरूले सोच्नुभएको छ। यहाँले के भन्नुहुन्छ?

शिक्षा मन्त्रालयमा गएर शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामहरू, सरकारबाट हामीलक्षित अभिव्यक्तिहरू चित्तबुझ्दो भएनन्। शिक्षा मन्त्रालय कत्तिको जिम्मेवार छ भनेर हामी गएका हौं। शिक्षक कर्मचारीहरूको मुकाम भनेको शिक्षा मन्त्रालय नै हो। वार्ता भनेर हामी वार्तामा गएका होइनौं। हाम्रो मुख्यलक्ष्य भनेको ऐन जारी गर्ने हो। ऐन जारी गर्ने सवालमा शिक्षा मन्त्रालयले विश्वसनीय वातावरण बनाइदियोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएर आएका हौं। हाम्रै आन्दोलनको बलबाट ऐन जारी हुनेमा आम शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई विश्वास दिलाउँछु।

यस्ता छन् २४ बुँदा