शिक्षा विधेयक : अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका विषयमा ‘सहमति’

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूको विषयमा ‘सहमति’ जुटाएको छ।

काठमाडौँमा जारी शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनको दबाबले फास्ट ट्याकमा दफावार छलफल चलाइरहेको उपसमितिले राहत, बालविकास, विद्यालय कर्मचारीलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा दिने विषयमा सहमति जुटाएको हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले मंगलबार हिमालप्रेससँग भने, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर बिदाइ गर्ने विषयमा लगभग सहमति भएको छ।’

शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने विषयमा पनि ‘सहमति’ भएको बताइएको छ। सभापति थापाले प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याई दुईबर्से बनाउने सहमति भएको पनि बताए। हाल निजी विद्यालयले बालविकासलाई तीनबर्से बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

समिति बैठकमा विद्यालय शिक्षाको अधिकारी स्थानीय तहलाई दिने नदिने विषयमा गम्भीर छलफल भएको सभापति थापाको भनाइ छ। उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिने नदिने विषय जटिल छ। यो राजनीतिक दलहरूले टुंग्याउने विषय हो।’ शिक्षकहरूले स्थानीयले नभई संघीय सरकारले नै शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार लिनुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी, उपसमितिकी एक सदस्यले अध्यादेशबाट शिक्षा विधेयक ल्याउने कुनै सम्भावना नभएको हिमालप्रेससँग भनिन्। उनको भनाइ छ,‘त्यति ठूलो विधेयक अध्यादेशबाट कसरी ल्याउने हो? १–२ वटा कानुन हो र अध्यादेशबाट ल्याउने?  १६३ दफाको यस विधेयकलाई अध्यादेशबाट ल्याएर कसरी हुन्छ? त्यस्तो केही हुन्न।’

आजबाट विधेयकको २३ औँ बुँदामा छलफल सुरु भएको छ। ‘शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलन गरिरहनु भएका कारण समितिमा छलफल भएका सबै कुरा बाहिर नदिने भन्ने कुरा छ। २२ दफासम्म छलफल भयो। २३ औँ बुँदामा छलफलमा छौं,’ उनले भनिन्।

ईसीडीलाई दुईबर्से बनाउने सहमति भएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘उपसमितिले छलफल गरेर सबै कुरा सकिन्छ? एउटा व्यक्तिले भन्दैमा सबैकुरा टुंगिने हो र? यी सब सामान्य छलफलका कुरा हुन्। हामीलाई समय तोकिएको ३५ दिन हो। यो समयभित्र जसरी पनि सक्ने भनेका छौं।’

सरकार र महासंघबीच भएका सहमति अनुसार नै ऐन आउँछ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्,‘त्यो विषयमा कुरा गर्न सरकारको पक्षबाट समितिमा मन्त्री हुनुहुन्छ। सबै टुंगिएको छैन। छलफलमै छौं।’