नेपालको भारतसँग सम्बन्ध यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। मोदीले श्रीलंकाको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियामा भारत र श्रीलंकाको सम्बन्ध एक विशेष रहेको बताएका छन्। यसअघि उनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष भन्थे। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सदीयौँ पुरानो छ। यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई छायामा पार्दै भारत पछिल्लो समय दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्न सक्रिय भएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, ‘म श्रीलंकाको पहिलो विदेशी पाहुना भएँ भने श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायेकेले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट थाल्नुभयो। यसबाट पनि हाम्रो मित्रताको गहिराइ झल्केको छ।’ दुई साताअघि थाइल्यान्डमा यस क्षेत्रका नेपालसहित मुलुकका सरकार प्रमुखसँग भेटेर हिन्द महासागरमा रहेको टापु मुलुक श्रीलंका पुगेलगत्तै मोदीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
श्रीलंकामा भएको २०१९ का आतंकवादी आक्रमण होस् या अहिलेको आर्थिक संकटमा भारत श्रीलंकाको साथमा रहेको सन्देश दिँदै मोदीले रक्षा रणनीतिमा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्। उनले महान् तमिल थिरु बल्लुभलको भनाइ उधृत गर्दै भनेका छन्, ‘मित्रसामु चुनौती आइपर्दा एक सच्चा मित्र शत्रुविरुद्ध उसको मित्रताको ढाल बनेर आउँछ भने त्योभन्दा बढी के सुरक्षा हुन सक्छ र?’
भारत र श्रीलंकाको सम्बन्ध निकै सुमधुर रहेको बताउँदै मोदीले भनेका छन्, ‘भारतको छिमेक पहिलो नीतिमा श्रीलंका विशेष स्थानमा छ। हामी मिलेर अघि बढेमा धेरै कार्य गर्न सक्नेछौँ। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले भारत यात्रा गरेको पछिल्लो चार महिनामा दुईपक्षीय सम्बन्धमा निकै प्रगति भएको छ।’
मोदीले भारत र श्रीलंकाबीच बिजुली व्यापारको मार्ग खुलेको बताएका छन्। यसैगरी उनले धार्मिक पर्यटनमा सहकार्य गर्न सकिनेमा पनि जोड दिए। भ्रमणका क्रममा मोदीले श्रीलंकामा एउटा ध्यान केन्द्र उद्घाटन गरे। मोदीले भनेका छन्, ‘भारतले श्रीलंकाको अनेकौँ परियोजनामा सहयोग गरिरहेको छ। हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौँ।’
ऋणमा डुबेको श्रीलंकालाई माथि उकास्न भारतका तर्फबाट भएको प्रयास सामान्य छैन। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले भनेका थिए,’ भारतले ‘सबका साथ सबका विकास’ को नारा त्यसै नअपनाएको होइन रहेछ। श्रीलंकाको विकासका लागि भारत भगवान्जस्तै देखिएको छ। सबै श्रीलंकाली नागरिकका तर्फबाट राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिए।’
श्रीलंकालाई भारतले २.४ बिलियन डलर सहयोग गरेको छ। मोदीले श्रीलंकामा रेल लाइन र रेल स्टेसन उद्घाटन र शिलान्यास गरे। श्रीलंकामा रहेका भारतीय मूलका तामिलका लागि १० हजार घर बनाइदिने सहमति गरे। साथै श्रीलंकाका सात सय बढी सरकारी कर्मचारीले भारतमा प्रशिक्षण पाउने भएका छन्। दुई देशबीच रक्षा रणनीतिमा नयाँ सम्झौता भएको छ। यसले चीनलाई समेत झस्काएको छ।
यस प्रकारको सम्झौताले भारत र श्रीलंका खुसी छन्। यही हो, राष्ट्रलाई शिरोपर गरी ‘विन-विन’ सम्झौता भनेको। भारत श्रीलंकासँग रक्षा सम्झौता गरेकोमा खुसी छ भने श्रीलंका पनि भारतसँग यस्तो सम्झौताको अवसर मिलेको भनेर खुसी देखिनु ‘विन-विन’ हो। मोदीले श्रीलंकाको प्रशंसा र सहयोग गर्नुमा भारतको स्वार्थ छ। त्यसमा कसरी दुवै पक्षलाई लाभ पुग्छ भन्ने मुख्य विषय हो। श्रीलंकाले पनि दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने हिसाबले काम गरिरहेको छ।
भारतले पछिल्लो समय श्रीलंकालाई दिएको एक सय मिलियन डलर ऋण रकम सहायतामा बदलेको छ। कतिपय ऋणमा भारतले ब्याजदर घटाउने गरेको छ। भारतले श्रीलंका स्वतन्त्र हुनुअघि सन् १९४८ को फेब्रुअरीमा बेलायतसँग रक्षा सम्झौता गरेको थियो। श्रीलंकाका प्रथम प्रधानमन्त्री डीएस सेनानायकेले भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भएपछि त्यसले क्षेत्रीय राजनीतिमा ल्याउने अनिश्चितता सम्बोधन गर्न सम्झौता अपरिहार्य रहेको बताएका थिए।
त्यति बेला केही भारतीय नेताहरूले श्रीलंका (तत्कालीन सिलोन) भारतको स्वायत्त एकाइका रूपमा रहेकाले भारतमा समाहित गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर त्यो सम्भव भएन। अहिले रक्षा सम्झौताले भारतसँग सहकार्य गरेर श्रीलंका अघि बढ्ने स्पष्ट छ।
नेपाल भने यस्तो कार्यमा चुक्दै आएको छ। कहिले लपक्कै हुने र कहिले शत्रुवत् व्यवहार गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीले यस्तो अवस्था आएको हो। भारतले लिएको ‘सबका साथ सबका विकास’ नीतिबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा नेतृत्वको ध्यान गएको छैन। नेता हुन् वा उच्च कर्मचारी सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिँदा हामी लाभ लिन चुकेका हौँ।
नेपाल र भारतबीच अनेक समस्या छन्। ती विषय सम्बोधन गर्न र कूटनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मामाथि प्रश्न तेर्सिने गरेको छ, दुवैजना के हेरेर बसेका छन्? किन यस्तो प्रक्रियामा ध्यान दिँदैनन्? हुन पनि उनीहरूले व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउनेबाहेक मुलुकको हितका लागि भारतीय नेतृत्वसँग कुनै विषयमा कुरा गरेको देखिँदैन।
परराष्ट्रमन्त्री राणा सरकार बचाउन र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न मात्र भारतीयसँग कुरा गरिरहेको जानकारी बाहिर आएको छ। यो गम्भीर विषय हो। भारतले पछिल्लो समय छिमेकी देशको विकासमा पनि महत्त्व दिने गरेको छ। यसबारे भारतीय नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोल्दै पनि आएका छन्। नेपालले त्यही कुरा समाएर फाइदा लिन सक्नुपर्छ। जसरी भारतले श्रीलंकाका लागि ऋण रकम सहायतामा बदलेको छ, त्यसैगरी नेपालले पनि प्रयास गर्नुपर्छ।
नेपालमा प्रायः जापानले मात्र ऋणमोचन गर्दै सहायतामा बदल्ने गरेकोमा पछिल्लो समय अन्य मुलुक पनि यसमा लागिपरेका छन्। यही प्रक्रियामा भारत पनि अघि बढेको देखिन्छ। यहाँनेर के पनि भुल्नु हुँदैन भने श्रीलंका आफ्नो डुबेको अर्थतन्त्रलाई भारतको साथ लिएर उकास्न तल्लीन छ। नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। भारतको पिछलग्गु हुनुपर्छ भन्ने छैन। प्रश्न उठ्छ- यस क्षेत्रकै पुरानो अनुभवी कूटनीति विरासत रहेकाे नेपालले किन चुकेको छ?
मुलुक हितका लागि भारतलाई कसरी रिझाउने/प्रयोग गर्ने भन्ने चासो नेतृत्वमा देखिँदैन। भारतका केही राजनीतिज्ञ मात्र नेपालविरुद्ध बोल्लान्। अधिकांश भारतीय नेपाल समर्थक छन्। नेपाल भनेपछि भित्रैबाट सम्मान पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले नेपालले अहिलेको अवस्थामा फाइदा लिन सक्नुपर्छ। अन्यथा नेपाल भारत-सम्बन्ध सधैँ यही तहमा रहने देखिन्छ।
हाम्रा नेताहरू भारतीय नेतृत्वसँग भेट्दैमा मख्ख पर्ने गर्छन्। अन्य राष्ट्रका नेताले भेट्दा मुलुक हितको कुरा गर्छन्, नेपालका नेताले व्यक्तिगत हितमा जोड दिएका हुन्छन् भनेर भारतीय अधिकारीले पटकपटक बाहिर ल्याउँदा पनि हाम्रा नेतामा चेत खुलेको छैन। त्यसैले नेताहरूले भेटेर कुराकानी गर्नुभन्दा परिणाममुखी काममा सक्रियता बढाउनुपर्छ।
भारत र श्रीलंका सम्बन्ध उचाइमा पुग्नुको अर्थ हो यस क्षेत्रमा चीनको वर्चस्व घट्नु। चीनले जहाँ बढी चासो देखाएको छ त्यो मुलुक कि अस्थिर छ कि टाट पल्टिएको छ। त्यसो भन्दैमा चीनसँग नेपालले सम्बन्ध राख्नै हुँदैन भन्ने होइन। नेपालले चीन र भारत दुवैसँग आफ्नो हित अनुकूल ‘विन-विन’ सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ। भारत र श्रीलंकाको सम्बन्ध ‘रिकन्स्ट्रक्सन’ र ‘रिकन्सिलेसन’ का आधारमा अघि बढ्दै जाने भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ।
सम्बन्ध सधैँ आपसी विश्वास र सद्भावमा आधारित हुन्छ। भारत र श्रीलंका साथ काम गर्दै अघि बढ्दा सुरक्षा रणनीतिमा चीनलाई असर पर्ने देखिन्छ। भारतले पछिल्लो समय नेपाललाई आफ्नै योजनाअनुसार केही गर्न खोजेको होला। त्यसलाई विचार गरेर उसले भन्नु भन्दा पहिला नेपाल अघि बढेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले भारतसँग निहुँ खोजेर होइन सहकार्य गरेर फाइदा लिन सक्नुपर्छ।
नेपाल र भारतले सदीयौँदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै अनेक चरण पार गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानमा चुच्चे नक्सा राखेको समयदेखि नेपाल र भारतबीच हार्दिकता हुन सकेको छैन। नेपालमा भारतकाे चेकपाेस्ट हटाउने, मन्त्रिपरिषद्मा रहने सचिव र दरबारमा रहने सचिव हटाउनेदेखि अनेकन् काम हुँदै हाम्रो सम्बन्ध अहिलेको अवस्थमा आएको हो।
नेपालको सीमा नदीको पानीको बहावमा तलमाथि हुने र ‘स्ट्रिप म्याप’ का आधारमा तयार गरिएको नक्सा पूरा हुन नपाउँदै र विवादित स्थान नसकिँदै संविधानमा राख्दा समस्या आएको हो। विवादमा रहेको नक्सा संविधानमा राख्दा कसरी छलफलमा ल्याउने भन्ने विषयमा भारतीय र नेपाली नेताहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ। अब नक्सा होइन संविधानमा भारतसँग समझदारी हुने कुरा त पूर्वराजदूत एवम् खारिएका कूटनीतिज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले बताउँदै आएका छन्।
वार्ताको चरणमा रहेको विषय संविधानमा राखेपछि संविधानकै तहमा दुईपक्षीय वार्ता हुन परेन र? हाम्रा नेतृत्वले के सोचेर यस्ता विषय निर्णय गर्छन् र कर्मचारीको तहबाट किन सुझाव आउँदैन यो गम्भीर विषय रहेको खत्रीले बताए। उतिबेला जोसैजोसमा नयाँ नक्सा संविधानमा राखियो तर अब निकाल्दा राष्ट्रघाती भइने र चुनावमा भोट नपाइने डर दल र नेतृत्वलाई छ। मुलुक कुन अवस्थामा गुज्रिएको भन्ने विषयमा यी राजनीतिक नेतृत्वलाई चिन्ता छैन। संविधान संशोधनबाट नक्सा हटाउन सकिने चर्चा पनि हुने गरेको छ। वर्तमान सरकार गठनको एउटा उद्देश्य संविधान संशोधन पनि थियो। संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ।
आफ्ना कैयौँ मूल्यमान्यता जीवित राख्दै आएको नेपाल-भारत सम्बन्ध कसैको हठको कारण बिग्रँदै गएको छ। नेपाली नेताहरू सम्बन्ध तोडेर निष्क्रिय भई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन्। उनीहरू मुलुकको हित र आमनागरिकको सम्बोधनमा चासो दिँदैनन्। दुई देशबीच सम्बन्धमा पटकपटक उतारचढाव मात्र आएको होइन परिस्थिति बदलिएको छ।
हुन त नेपाल-भारत सम्बन्धमा उतारचढाव कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको बेलादेखि हुँदै आएको छ। भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो भने नेपाल पनि राणाहरूबाट मुक्त भयो। त्यसपछि केही वर्ष राम्रै सम्बन्ध थियो। बिस्तारै बिग्रँदै गयो। भारतले बेलायती शासन प्रणालीलाई आफ्नोपन दिएको थियो भने नेपालमा राजतन्त्रसहितको तर उही प्रकारको शासन प्रणाली कायम भयो। भारतको शासन प्रणाली आयातित थियो। नेपालको शासन प्रणाली आयातित भन्न नमिल्ने भए पनि दुई देशबीचको शैली मिल्दोजुल्दो छ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध लामो समयदेखि प्रभाव पार्ने विषय भनेको सीमा हो। दुई देशबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध लोभलाग्दो भए पनि त्यसले सम्बन्धलाई प्रभाव पारेको देखिदैन। राज्य स्तरको सम्बन्धमा समस्या छ। यसको कारण हो नेताको राज्यप्रति भन्दा आफू टिक्ने र भारतका सत्तारुढसँग नजिक हुने। सत्तारुढ हुँदा उसको व्यापक चाकडी गर्ने र प्रतिपक्ष हुँदा भारत जाँदा त्यहाँ कूटनीतिक भेट नगर्ने नेपाली नेताहरूको शैलीमा खोट छ। यसैले हामी पछि परेका हौँ। पहिला नेपाली नेताले भाजपालाई गन्दै गन्दैन थिए। अहिले कांग्रेस आईलाई गन्दैन। यस्तो चरित्रले पनि मुलुक ठिक ढंगले अघि बढ्ला र?
लामो समयदेखि सल्टाउन चासो नदिइएको र नसल्टाइएको विवाद हो लिपुलेक र लिम्पियाधुरा। त्यो विषय नसल्टिँदै संविधानमा नक्सा राखेपछि सम्बन्धमा मनमुटाव आयो। हामी कहिलेकाहीँ लहडी काम गर्छौँ। त्यसमा आमनागरिकले समर्थन पनि गरिदिन्छन्। किनभने आमनागरिकलाई त्यसको जोडघटाउ थाहा हुँदैन।हुन पनि आफ्नो भूमि अरुलाई दिन कसलाई मन हुन्छ र? काम गर्दाको परिणाम त सत्तामा बस्नेले सोच्नुपर्ने हो। फरक र दिगो सोचाइ भएकै कारण नेता बनाइएको हो नि? नक्सा प्रकरणले नेपाल-भारत सम्बन्ध सबैभन्दा बढी विवादास्पद र कमजोर भएको छ। सदीयौँ पुरानो जनस्तरको सम्बन्धमा समेत आँच आएको छ।
नेपाल र भारत सम्बन्ध परापूर्वकालदेखिको भए पनि यी दुई मुलुकबीचको विशेष सम्बन्धजस्तो अन्य दुई देशबीच विरलै होला। राजनीतिक भूगोलले नेपाल र भारतलाई छुट्याए पनि सनातन धर्म र संंस्कृतिले जोडेको छ। सोही कारण रोटीबेटी सम्बन्ध पनि भनिन्छ। आगामी दिनमा पनि यी दुई मुलुकबीच कस्तो सम्बन्ध रहला यसै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नक्सा प्रकरण कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न असफल हुँदा यो अवस्था आएको हो। असफलता हात लाग्ने थियो भने किन संविधानमा राख्न परेको भन्ने नेताहरू पनि छन्। संविधानमा नक्सा समावेश गरिएपछि भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूबीच दुईपटक अन्य भूमिमै भेटवार्ता भयो। तर आफ्नो भूमिमा एकअर्काको भ्रमण भएको छैन। नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रायः भारतबाट विदेश भ्रमण थाल्ने प्रचलन छ। तर ओलीले ‘इगो’का रूपमा सम्बन्ध झन् बिगारेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।
भारतले पनि आफ्नो ढिपी छाडेर नेपालको भूभागबारे केही उपाय सोच्न आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो भूभागलाई खेर जान नदिईकन उपयोगमा ल्याउन सहकार्यमा गर्नुपर्छ। किनभने बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, अर्थराजनीति तथा पछिल्ला दिनमा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रीय गठबन्धन दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको विश्वराजनीतिमा हामीले आफूलाई कसरी उभ्याउने भन्ने विषयमा घोत्लिन ढिलाइ भइसकेको छ।
नेपाल र भारतबीचको भविष्यको सम्बन्ध यही विषयमा निर्भर हुने हुनाले पनि नेपालले आफ्नो एकोहोरो मात्र नभई दुईपक्षीय रुपमा यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। भारत र नेपालको कूटनीतिक मामिला पछिल्लो समय पेचिलो हुँदा केही हदसम्म भूराजनीतिले उब्जाएका परिस्थितिसँग गाँसिँदै आएको पनि देखिन्छ। नेपाल कूटनीतिक रूपमा चनाखो हुन नसके जति संविधानमा राखेर बसे पनि भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो हुँदा वा व्यापारिक स्वार्थ मिल्दा कालापानी क्षेत्र व्यपारिक नाकाका रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्नेछन्। यसमा चीन र भारतबीच एक प्रकारको सम्झौता भइसकेको छ।
एक दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोट लेखेर आपत्ति जनाएका थिए। उनीपछिका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कार्य गर्न सकेका छैनन्। भारत र चीनको सम्बन्धमा मनमुटाव भए त्यो क्षेत्र युद्धका लागि चाहिने मोर्चाबन्दीका रूपमा प्रयोग हुने पनि देखिन्छ।
यति संवेदनशील क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भारतसँग सिंगौरी खेलेर होइन उच्च तहको विश्वास कायम गरेर भारतलाई आफ्नो पक्षमा लिन सक्नुपर्छ। यसमा जति कुरा गरे पनि चीनको सदासयता नभई हुँदैन। कूटनीति भनेको फकाएर स्वर्ग वा नर्क लैजान सक्नु हो। शीतयुद्धकालीन असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सक्ने परिस्थिति अहिले छैन। राजनीतिक विचार अलिक धेरै चीनसँग गाँसिएको होला। यहाँ प्रशिक्षण, शिक्षादीक्षा पनि भए र हुने पनि छन्। त्यसले सबै काम हुँदैन र हुन्छ भन्नु हाम्रो गलत बुझाइ हुनेछ। हाम्रो नुनतेल त भारतसँग गाँसिएको छ। यो पानीढलो हामीले भुल्न हुँदैन।
नेपालमा एउटा वर्ग सधैँ पश्चिमा राष्ट्रहरू सीमा नजोडिएका छिमेकी हुन् भन्दै सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। सम्बन्ध नराख्ने भनेको होइन राख्नुपर्छ तर छिमेकलाई चिढ्याएर उनीहरूसँग मात्र सम्बन्ध राख्दा के हबिगत होला? शक्ति मुलुक अमेरिकाले नेपालको हितका लागि यहाँ आएर लड्दैन। अमेरिकाले भारतलाई यस क्षेत्रको पहरेदार बनाउन खोजिरहेको छ। उसले नेपालका लागि भारतसँग निहुँ खोज्दैन बरु नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेरिदिन्छ।
नेपालमा भारतको मात्र होइन चीन र अमेरिकाको प्रभाव आफ्नै शैलीमा बढेको देखिन्छ। युरोपेलीहरूको प्रभाव त संविधान जारी गर्ने समयमा सबैले देखेकै हो। हामीले चीन र भारतलाई व्यवस्थापन नगरी सुख छैन। नेपालमा चीनले सधैँ नियन्त्रित स्थायित्व चाहेको देखिन्छ भने भारतको एक निकाय नियन्त्रित अस्थायित्व र एक निकाय नियन्त्रित स्थायित्व चाहेको बुझ्न कठिन छैन।
नेपाल नियाल्ने मोदीको दृष्टिकोण फरक थियो। उनको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सम्बन्ध नभएका कारण पनि यसै थला परेको देखिन्छ। नेपाल-भारत सम्बन्ध आजका दिनमा जटिल मोडमा पुगेको छ र यो जटिलता बुझ्ने कोसिस भएन भने हामी आफैँले खनेको खाडलमा आफैँ पर्नेछौँ। यो क्षेत्रमा परिपक्व कूटनीति र पुरानो कूटनीति संयन्त्र त हाम्रै छ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ भने भोलि यसले अर्को फरक रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। नेपाल र भारतबीचको चिसो सम्बन्ध दुई मुलुकका नेताहरू बसेर समाधान गर्न सकिने खालको छ। यहाँ त एक नेपाललाई दक्षिण एसियाको इजरायल बनाउलान् भन्ने डर पनि छ। हाम्रा नेतामा त्यति दूरदृष्टि नभएकाले इजरायल बन्न नि सकिँदैन। त्यसैले अफगानिस्तानको बाटो तय नहोस् भन्ने हो।
भारत र श्रीलंकाबीच देशको साझा र दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको विषय अघि बढेको देखिन्छ। दुवै देशले समुद्री कनेक्टिभिटी, हवाई कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र बिजुली कनेक्टिभिटी, व्यापार, आर्थिक तथा वित्तीय कनेक्टिभिटी र आमजनताबीचको कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएका छन्। यस्तै विषयमा अडेर हामीले पनि सीमा मात्र होइन अन्य सम्बन्धलाई झन् झाँगिन दिनुपर्ने हुन्छ।
श्रीलंका र भारत व्यापार, आर्थिक र वित्तीय कनेक्टिभिटीअन्तर्गत सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउन भारतको एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् । भुटान र नेपालले पहिल्यै भारतको डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म अपनाइसकेका छन् । श्रीलंका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारका रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्यम र उत्पादन/आर्थिक क्षेत्रमा विनिवेश गर्ने नीति अपनाउँदै गर्दा यी दुई देश त्यस्ता क्षेत्रमा भारतीय लगानी सहज बनाउन सहमत भएका छन्।
भारत र श्रीलंका विभिन्न संयन्त्रमार्फत आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सहमत भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध आर्थिक सम्बन्धको सफलताको निर्णायक हुने हुनाले हामीले पनि भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। हुन त भारतले जहिल्यै यस क्षेत्रको रक्षाका लािग आफ्नो सुरक्षा छातामा छिमेकी मुलुक ल्याउन खोज्दा समस्या भएको हो।
श्रीलंकाको क्षेत्रीय अखण्डतालाई जोगाउने भारतको संकल्प भनेको श्रीलंकाभित्र र बाहिर भारतको आफ्नै स्वार्थ बढाउने एउटा रणनीतिका रूपमा मात्र होइन चीन तर्साउने भारतीय रणनीति हो। अबको भारतीय रणनीतिमा नेपाल छ नै त्यसैले नेपालले आफूलाई चलाखीपूर्वक काम गर्न सक्नुपर्छ। अहिले जस्तो मन्त्रीहरूका गफ र रणनीतिले मुलुकको अवस्था झनै कमजोर हुँदै जाने भएकाले पनि हामी सचेत हुनैपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको कूटनीतिक प्रसंग होइन, यो दुई मुलुकका जनता, संस्कृति, इतिहास र भविष्यबीचको गहिरो सम्बन्धको प्रतिबिम्ब हो। समयसमयमा उत्पन्न हुने राजनीतिक तथा भौगोलिक विवादहरूले यो सम्बन्धलाई चुनौती दिँए पनि त्यसबाट माथी उठेर समस्या समाधान भएका छन् र गर्नु पनि पर्ने छ। दुवै पक्षले परिपक्वता, पारस्परिक सम्मान र साझा हितको आधारमा व्यवहार गर्न सके भने यिनको समाधान सम्भव छ।
भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीति र नेपालको ‘सन्तुलित कूटनीति’ बीच सकारात्मक संयोजन हुन सकेमा नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली क्षेत्रले समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ। यसका लागि नेपालको नेतृत्व भावनात्मक प्रतिक्रियाका साथ होइन, कूटनीतिक चातुर्य, सक्रिय संवाद र रणनीतिक दूरदृष्टिका साथ प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन।
