शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षकहरूले एसईईका उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, शिक्षा मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम बहिष्कार

काठमाडौँ- आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम घाेषणा गरेको छ। आन्दोलन अवधिभर एसईईलगायत कुनै पनि परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत बुधबार (चैत २० गते) बाट काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न दबाब दिन काठमाडौँमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्न लागेको हाे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासंघसँग संवाद गर्न समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। तर महासंघले उक्त समितिमा बसेर छलफल गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै प्रत्यक्ष आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ।

महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिमा बसेर वार्ता र छलफल गर्नुको साटो शिक्षा ऐन छिटो जारी गराउन सरकारलाई बाध्य पार्न काठमाडौँमा आन्दोलन प्रभावकारी हुनेछ। त्यसैले भ्रममा नपरी आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षक-कर्मचारी साथीहरूलाई अपिल गर्दछौं।’

महासंघले विगतमा भएका सहमति समेट्दै गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु हुने उल्लेख छ।

महासंघले देशभरका शिक्षक-कर्मचारीलाई काठमाडौँ आई अनिवार्य रूपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ। साथै, महासंघको सम्बद्ध सबै प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका समितिहरूलाई आन्दोलन परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।

के गर्ने के नगर्ने?

चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा हुने आन्दोलनमा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लाले चैत १६ गते भित्र जिल्लामा प्रधानाध्यापक भेला सम्पन्न गर्ने,

चैत २० गतेदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, यसअन्तर्गतका निकाय तथा स्थानीय तहबाट हुने गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिमा सहभागी नहुने,

चैत २० गतेदेखि आन्दोलन अवधिभर एसईई लगायतका कुनै पनि परीक्षाका उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण नगर्नु तथा नगराउने,

हरेक जिल्लाले अभिभावकका संघसंस्था, विद्यार्थीका संघसंगठन तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघसँग अन्तरक्रिया गरी शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दाबारे सुसूचित गर्दै आन्दोलनमा साथ सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने,

यसअघिको परिपत्र वमोजिम हरेक जिल्लाले सबै शिक्षक-कर्मचारीबाट आन्दोलन परिचालन शुल्क रु १००/- प्राप्त गरी त्यसबाट रु ५०/- केन्द्रमा अविलम्व पठाउने र

हरेक जिल्लाले २०८० सालको वार्षिक सदस्यता शुल्क (प्रति शिक्षक रु २५० ) प्राप्त गरी प्रति सदस्य रु.५०/- केन्द्रको खातामा अविलम्ब पठाउने।