गणतन्त्रप्रति नागरिक निराश हुनुका पाँच कारण

संघीयता र शासन प्रणाली

संघीयता र शासन प्रणालीको बहस नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख मुद्दा बनेको छ। यस्तो बहस संरचनाको प्रश्न नभई राष्ट्रिय एकता, आर्थिक स्थायित्व र जनताको अपेक्षासँग जोडिएको छ।  संघीयताको कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वर्तमान संसदीय प्रणालीमै सुधारमा जोड दिने पक्ष पनि छन्। यस्तो बहसले राजनीतिक स्थिरताको मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ।

संघीयताले स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेको छ। पहाड, हिमाल र तराईका विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व र स्वायत्तता बढाएको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न थालेका छन्। सँगसँगै यसको कार्यान्वयनमा ठूलो खर्च, प्रशासनिक जटिलता र स्रोतको असमान वितरणजस्ता समस्या देखिएका छन्। सातवटा प्रदेशबीच आर्थिक असमानता र केन्द्रसँगको समन्वय अभावले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

यसैगरी शासन प्रणालीको स्वरूपमाथि बहस भइरहेको छ। अहिलेको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् तर बारम्बार सरकार परिवर्तन र गठबन्धनको अस्थिरताले यो प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढेको हो। २०६४ यता नेपालमा छोटो अवधिमा धेरै सरकार बनेका छन्। पटकपटक सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत स्थिरता कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

कतिपय दलका नेता र बुद्धिजीवीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। यसले स्थिर सरकार र स्पष्ट जनादेश सुनिश्चित गर्ने उनीहरूको दाबी छ। यसले शक्ति केन्द्रीकरणको जोखिम र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने चिन्ता उत्तिकै छ।

संघीयताले तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बनाएको छ, जसले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै जाने गरेको छ। यो खर्चले विकास र जनकल्याणका कार्यक्रमहरूमा बाधा पुर्‍याएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सामाजिक रूपमा संघीयताले स्थानीय स्तरमा पहुँच बढाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र नातावादजस्ता समस्या  देखिएका छन्। यसबाट पनि जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

पछिल्ला दिनमा राजतन्त्रको माग उठिरहँदा संघीयता र गणतन्त्रकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

भ्रष्टाचार र कुशासन 

भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुकको विकास र स्थायित्वलाई गम्भीर असर पारेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति पारदर्शी शासन र जवाफदेहितातर्फ  देखिँदैन। नेतृत्व तहमा सुधारको प्रतिबद्धता र जनदबाब प्रभावकारी नभएसम्म समस्या जटिल बन्दै जानेछ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले १०० मा ३४ अंक पाएको छ। अघिल्लो वर्ष ३५ अंक थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ।

सरकारी खरिद प्रक्रिया, ठूला विकास परियोजना, कर प्रशासन र राजनीतिक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। साथै उच्च तहका नेता र कर्मचारीमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

दलहरूभित्र नेताका आफन्त र नजिकका व्यक्तिलाई अवसर दिने प्रवृत्ति छ। यो समस्या स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको छ, जसले योग्यता र पारदर्शिता कमजोर बनाएको छ।

भ्रष्टाचारले विदेशी लगानी निरुत्साहित गरेको छ भने सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगले विकास परियोजनाहरू ढिलाइ भएका छन्। ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लागत बढ्ने र समय लम्बिने समस्या सामान्य बनेको छ। जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घट्दो छ। गरिबी र बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नेताहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्छ। यसले सामाजिक असमानता र असन्तुष्टि बढाएको छ।

सरकारले समय-समयमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव न्यून छ। नागरिक समाज र मिडियाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्, तर ठोस परिणाम निस्कन सकेको छैन।

भ्रष्टाचारको जालो राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रसम्म फैलिएको छ। नेताहरूको संलग्नता र उन्मुक्तिको संस्कृतिले सुधारको सम्भावना कमजोर बनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सूचनाको हक जस्ता कानुनी व्यवस्था छन्। तर कार्यान्वयनमा कमजोरी र राजनीतिक दबाबले यी प्रभावकारी देखिएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको गुनासो छ।

भ्रष्टाचार र कुशासनले राजनीतिक अस्थिरतालाई बलमा पुर्‍याउँदा जनताले विकल्पको खोजीमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाजस्ता माग राख्न थालेका छन्। पछिल्लो समय ठुलाठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूले सरकारको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। जनताको आक्रोश सडक प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेको छ। कुशासनले गणतन्त्र र संघीयताको वैधानिकतामाथिसमेत चुनौती खडा गरेको छ।

आर्थिक संकट र नागरिकमा असन्तुष्टि

अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा निर्भर छ। रेमिट्यान्सले आधारभूत खर्च धान्न सके पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कमजोर बनेको छ। यसैगरी आयातनिर्यातको तुलनामा निकै उच्च छ। नेपाली रुपैयाँको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुँदै गएको छ, जसले आयातित वस्तुको मूल्य बढाएको छ।

बढ्दो महँगी र बेरोजगारीले जनताको क्रयशक्ति घटेको छ। सरकारको खर्च धान्न वैदेशिक र आन्तरिक ऋण बढिरहेको छ। धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। नेताहरूमाथि सत्ता र सम्पत्तिको दुरुपयोगको आरोप लाग्दा जनतामा आक्रोश बढेको छ।

आर्थिक संकट र जनअसन्तुष्टि एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। आर्थिक संकटले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ भने सरकारको अक्षमताले जनताको आक्रोश बढाएको छ। सेयर बजारमा आएको गिरावट, सुनको मूल्यमा वृद्धि र आर्थिक अस्थिरताले जनतामा निराशा बढाएको छ। सरकारको प्राथमिकता जनजीविकाको सवालमा भन्दा राजनीतिक प्रतिशोधमा केन्द्रित  छ, जसले जनताको विश्वास घटाएको छ।

कृषि, पर्यटन र साना उद्योगमा लगानी बढाएर आत्मनिर्भरता कायम गर्नु आवश्यक छ। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बढाउन शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिनुपर्छ। पारदर्शी शासन र कडा जवाफदेहिताले आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सक्छ। सहमति र सहकार्यमा आधारित शासनले नीतिगत स्थायित्व ल्याउन सक्छ।

बाह्य प्रभाव र राष्ट्रियता 

भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूको प्रभावले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। खुला सिमाना र भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ।

दक्षिणी छिमेकी भारतसँग खुला सिमाना, व्यापारिक निर्भरता र सांस्कृतिक सम्बन्धले उसको प्रभाव गहिरो छ। नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात भारतबाट हुन्छ र भारतीय लगानी ठूला परियोजनामा देखिन्छ। कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवादमा भारतीय व्यवहारले नेपाली राष्ट्रियताको भावनालाई चुनौती दिएको छ। भारतसँगको खुला सिमानाले अवैध गतिविधि, तस्करी र जनसांख्यिक दबाब बढाएको छ। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई नेपाली राष्ट्रियताको अपमानका रूपमा हेरिन्छ।

उत्तरी छिमेकी चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा पूर्वाधार विकास र लगानी बढाइरहेको छ। तिब्बतसँगको सिमाना र नेपालको रणनीतिक महत्वले चीनको चासो बढाएको छ। तर यो प्रभाव भारतले सधैं सशंकित रूपमा हेर्छ, जसले नेपाललाई भूराजनीतिक दबाबमा राख्छ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले सहायता, गैरसरकारी संस्थाहरू र मानवअधिकारका मुद्दामार्फत प्रभाव जमाउँदै आएका छन्।

बाह्य प्रभावले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतालाई प्रभावित गरेको छ। भारत र चीन दुवैले आफ्नो हितअनुसार नेपालको नीति प्रभावित गर्न खोज्दै आएका छन्। चीनसँगको सिमाना पनि संवेदनशील छ, जहाँ नेपालले सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। भारत र चीन दुवैसँगको आर्थिक निर्भरताले नेपालको स्वतन्त्र आर्थिक नीति निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ। यो निर्भरताले राष्ट्रिय गौरव र आत्मनिर्भरताको भावनालाई कमजोर बनाउँछ।

बाह्य प्रभावलाई लिएर नेपाली राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्। कतिपय दल भारतको समर्थनमा देखिन्छन् भने अरूले चीनको निकटता खोज्छन्। यो ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय एकतामा असर पारेको छ।
बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध जनतामा राष्ट्रवादी भावना बढ्दो छ।

सिमाना विवाद र एमसीसीजस्ता मुद्दामा सडक प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आक्रोशले यो कुरा पुष्टि गर्छ। परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर हुँदा नेपालले बाह्य प्रभावको सन्तुलन गर्न सकेको छैन। सोही कारण राजतन्त्र फर्काउने माग जस्ता आन्दोलनलाई बल दिएको छ। कतिपयले गणतन्त्रले राष्ट्रियता जोगाउन नसकेको तर्क पनि गरेका छन्। सरकारले सन्तुलित कूटनीति अपनाउने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी परिणाम देखिएको छैन।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, कूटनीतिक क्षमता वृद्धि, र पारदर्शी परराष्ट्र नीतिले बाह्य प्रभावलाई कम गर्न सक्छ। साथै, जनताको राष्ट्रवादी भावनालाई सकारात्मक दिशामा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा बाह्य प्रभाव र राष्ट्रियताको मुद्दा देशको भूराजनीतिक अवस्थिति र आन्तरिक कमजोरीको उपज हो। यो प्रभावले नेपालको सार्वभौमसत्ता, आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक एकतामाथि चुनौती खडा गरेको छ। राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित र स्वतन्त्र नीति अपनाउन सके मात्र नेपालले यो संकटबाट मुक्ति पाउन सक्छ।

संवैधानिक र कानुनी विवाद

नेपालमा संवैधानिक र कानुनी विवादहरूले शासन प्रणालीको आधारलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यी विवादहरू कानुनी र संवैधानिक प्रश्न मात्र नभई सामाजिक न्याय, समावेशिता र राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएका छन्।

संवैधानिक र कानुनी विवाद गणतन्त्र स्थापना र संविधान २०७२ जारी भएदेखि नै चर्चाको विषय बनेका छन्। यी विवादले शासन प्रणाली, न्यायिक स्वतन्त्रता र जनअधिकारका मुद्दाहरूलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

संविधानले सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना स्थापना गरेको छ तर प्रदेशहरूको अधिकार, स्रोत बाँडफाँट र नामकरणमा असहमति कायमै छ। वर्तमान संसदीय प्रणालीको स्थिरतामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग र संवैधानिक प्रावधानमा सुधारको बहसले यो विवादलाई जटिल बनाएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। विशेषगरी मधेशी र पहाडी समुदायबीचको भेदभावको आरोप र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको समयसीमाले असन्तुष्टि बढाएको छ। संविधानले समावेशी सिद्धान्त अपनाए पनि जनजाति, दलित र महिलाको पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको आलोचना छ। आरक्षण र कोटाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ।

अर्को कुरा २०७७/७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्नेमा ठूलो विवाद भयो। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तनाव देखिएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायपरिषद्को भूमिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको छ। संवैधानिक इजलासमा हुने ढिलाइ र विवादास्पद फैसलाले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ।

संवैधानिक र कानुनी विवादका प्रभाव हुँदा शक्ति सन्तुलनमा तनाव देखिएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनेको छ। सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावित गर्न खोज्दा संस्थागत स्वायत्तता संकटमा परेको छ।

संविधानले सबै समुदायको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै मधेश, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहमा असन्तुष्टि बढेको छ। यो असन्तुष्टि सडक आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतामा परिणत भएको छ।

बारम्बार अदालत पुग्ने संवैधानिक मुद्दाहरू र अस्पष्ट कानुनी व्याख्याले नीतिगत स्थिरता र विकासमा बाधा पुगेको छ। संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुनु, राजनीतिक स्वार्थले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती हुन्। यिनको समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवैधानिक लचकता र जनताको विश्वास जित्न आवश्यक छ।

नेपालमा यस्तो अवस्था आउनुको गणतन्त्रवादी दलहरूले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु तथा आर्थिक विकास र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु हो। जनताको निराशा र नेताहरूप्रति बढ्दो आक्रोशले राजतन्त्र पुनर्स्थापनको  मागलाई बल दिएको छ। एमालेको जनसचेतना अभियान र प्रचण्डको अभिव्यक्तिले गणतन्त्र जोगाउन प्रयास भगरे पनि जबसम्म दलहरूले पारदर्शी शासन, आर्थिक सुधार र जनताको विश्वास जित्ने काम गर्दैनन्, तबसम्म यस्तो तनाव र राजावादीहरूको चहलपहल कायम रहनेछ।

राजतन्त्र फर्कन नसक्ने पाँच कारण