हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आर्थिक विकास र लगानी विस्तारसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन्। यसले लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने र लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
बिहीबार मात्र प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित भएको छ।
सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाउने प्रयास गरेको छ। यसको पहिलो संशोधनमार्फत सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारणलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। यसअघि, संघीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सरकारले यसलाई अध्यादेशमार्फत लागू गरेको थियो। घाटामा रहेका र समस्यामा परेको उद्योगहरूलाई पुनः सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा जानेछ। प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित यसलाई राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। विधेयकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउँदै कमजोर र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य उपायहरू पनि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
विपक्षी दलका सांसदहरूले यी विधेयकहरूले अर्थतन्त्रमा ठोस सुधार ल्याउने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सरल बनाउने र संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार बजेट निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी विधेयक २०८१ पनि पारित गरिएको छ। यसले विभिन्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य राख्दछ। यसले विदेशी विनिमय ऐन, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, कालोबजारी ऐन र अन्य ऐनका केही प्रावधानहरूमा संशोधन गरेको छ।
विधेयकले उपभोक्ताका हक सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेको छ, र कालोबजारी ऐनलाई सुधार गरी उपभोक्ताका हितमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकको उद्देश्य राम्रो नियत र असल उद्देश्यका साथ देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्नु र लगानी प्रवर्द्धन गर्न भएको बताए।
