हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन सकिने प्रस्ताव गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन एवं परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न ऐनमा रहेको व्यवस्थाको दायरा बढाइएको छ। कानुन संशोधन गर्न आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको हुनुपर्ने सर्त मस्यौदामा राखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
मस्यौदामा प्रदेशस्तरीय दलको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन दलले प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। आयोगले यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ मा एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘…निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यताप्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन्,’ दफा ४९(१) मा व्यवस्था छ।
आयोगले दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ।
कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदा बखतको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको चालिस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेशमा गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचित सदस्यले उक्त पदको कार्यकाल रहेसम्म दलको सदस्यता लिन नहुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आयोगले आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन तर्जुमा समिति’ गठन गरेको थियो।
आयोगले राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग वृहत् छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
