हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले पछिल्लो १४ वर्षयता वार्षिक बजेटको आकार बढाउँदै ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। त्यसपछि २०७४/७५ सम्म वार्षिक बजेटको आधार ९-१० खर्बको हाराहारीमा मात्र निर्माण भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वार्षिक बजेटको आधार बढाएर १३ खर्ब १५ अर्ब पुर्याएका थिए। त्यसयता बर्सेनि वार्षिक बजेटको आकार १–२ खर्बका दरले बढ्दै गएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै खर्च नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन अर्थमन्त्रालय सिफारिस गरेको छ। चालु आर्थिक बर्षको आठ महिना सुरु हुँदा समेत कुल बजेटको आधा समेत खर्च नभएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब अथवा ४३.०२ प्रतिशत खर्च भएको हो।
२०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब र चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट निर्माण भएको अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार देशमा आवश्यक विकास बढ्दै गएका कारण वार्षिक बजेटपनि बढ्दो छ।
उनले पाँच वर्षयता बजेटको आकारलाई विकासको मागसँगै तीनै तहको अवस्था हेरी वार्षिक बजेट वृद्धि भइरहेको बताए। ‘अनुमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थमा सिलिङ आउँछ। यसैका आधारमा बजेट निर्माण, विकास पूर्वाधार, मन्त्रालयले विकास लागि मागेको खर्च र आधुनिक विकासलाई विशेष बजेटको व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल वार्षिक बजेटको ७२ प्रतिशतमा खर्च भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। १४ वर्षयता कुल वार्षिक बजेटको ८० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सरकार सफल नभएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। सरकारले बजेटको आधारमा पुँजीगत खर्च कहिल्यै गर्न सकेको छैन। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित देशमा समेत वार्षिक बजेटको शतप्रतिशत खर्च नहुने गरेको भण्डारीको भनाइ छ। वार्षिक बजेटको आकार बढ्दै गए पनि खर्चको अनुपात बढ्न नसकेको अर्थविज्ञ डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजमा प्रष्ट छ।
वार्षिक बजेटको आकार करिब २० खर्बमाथि पुग्ने अवस्था भएको छ। अब बजेटसँगै त्यसको खर्च कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुपर्ने खनालको सुझाव छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो आकारको बजेट आउने देखिन्छ। बजेटमा पुँजीगत खर्च नभएमा मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायलाई अर्को वर्ष बजेट रोक्ने विधि अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले बजेट छुट्याएअनुसार पुँजीगत खर्चको दर बढाउन जोड गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीमा जुटेको छ। नयाँ आवका लागि बजेट लेखन समिति गठन गरेर मन्त्रालय बजेट लेखनमा जुटेको हो। समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल छन्। समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल छन्।
समितिले सोमबारबाट काम सुरु गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयले भने यस वर्षको बजेट २० खर्ब माथि पुग्ने अनुमान गरेको छ। आयोगले १९ खर्ब सिलिङ तोके पनि बजेट अन्तिम रूप दिन बेलासम्म अंकमा केही परिवर्तन हुने बजेट समितिको अनुमान छ।
