तथ्यांक हेरेर योजना : लक्षित समुदायलाई फाइदैफाइदा

लुम्बिनी- तथ्यांकका आधारमा विकास निर्माणका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दा लक्षित समुदाय उत्साहित हुने गरेको पाइएको छ। यस्तो अभ्यासले सामाजिक समस्याको पहिचान गर्न सहज भई विकासले पनि गति लिन थालेको अनुभव लुम्बिनीका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले सुनाएका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख ६५ हजार ८ सय छ। उपमहानगरले तयार पारेको जनसांख्यिक प्रतिवेदनमा ४३ मध्ये २१ हजार ९ सय ६८ जनसंख्या दलित समुदायको रहेको उल्लेख छ। कुल जनसंख्यामध्ये १३ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको देखिन्छ। यही जातीय तथ्यांकको विश्लेषण र सामाजिक विभेदलाई दृष्टिगत गर्दै तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक दलित सशक्तीकरण ऐन २०७९ बनाएको छ।

नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले सामाजिक रूपमा दलित समुदायमाथि गरिएको भेदभाव अन्त्य र उनीहरूको सशक्तीकरणमा सघाउन नेपालमै पहिलोपटक दलित समुदायका लागि ऐन निर्माण गरेको बताए। ‘तुल्सीपुरको वस्तुगत अवस्था, जनसंख्या विश्लेषण र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि ऐन बनाइएको हो। यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ’ नगरप्रमुख खड्काले भने। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खड्काको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको छ।

‘दलित समुदायले भोगेको सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि ऐन बनाइएको छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ’, तुल्सीपुर ७ रामनगरका खेमराज विश्वकर्माले भने, ‘पहिले बजेट पनि छुट्याइँदैनथ्यो। अहिले वडाबाटै बजेट छुट्याउन थालिएको छ। सचेतनाका कार्यक्रम पनि बढेको छ।’ उनका अनुसार ऐन निर्माण गरेर उपमहानगरले अपनत्व गराएको छ। ‘पोहोर वडाबाट बंगुरका बच्चा पाइएको थियो। यस वर्ष बजेट छुट्याएर समुदायको सम्मान भएको महसुस गरेका छौँ’, तुल्सीपुर-६ बर्रागाउँका ४६ वर्षीय सोमलाल विकले भने।

उपमहानगरले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएर दलित तथा उत्पीडितहरूका लागि कार्यक्रम गर्न थालेको जानकारी उनले दिए। विकले भने, ‘पहिलेजस्तो छुवाछुत त छैन, तर पनि अझै समान व्यवहार छैन। मान्छे भएर बाँच्न पाइयोस्।’

छोराको नागरिकता बनाउन वडा कार्यालयमा भेटिएका सोमलालले पछिल्लो समय उपमहानगरले सचेतना, सीप विकासजस्ता कार्यक्रममा दलित समुदायलाई जोडेको बताए।

तुल्सीपुरले तथ्यांक विश्लेषण गरेर लक्षित वर्गका लागि काम गर्दा त्यसले सकारात्मक परिणाम देखाएको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बताइन्। दलित सशक्तीकरण विधेयक नबन्दा जनप्रतिनिधिको जोडबलमा बजेट निर्माण हुने गरेकोमा अहिले ऐन र तथ्यांकले डोर्‍याउने काम गरेको उनले बताइन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि दलित समुदायका लागि १७ लाख बजेट छुट्याइएको छ। जबकि ऐन बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तुल्सीपुर उपमहानगरले ८ लाख रुपैयाँ मात्रै दलित समुदाय लक्षित गरी बजेट छुट्याएको थियो।

तुल्सीपुरले दलित समुदायसँगै महिला, अपांगता, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि सचेतना र अभियानका कार्यक्रम राखेको छ। यी समुदायका लागि ५० लाख बजेट रहेको श्रेष्ठले बताइन्। ६० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ सदस्यहरूलाई विपन्न जेष्ठ मेयर कोसेली, सुत्केरीलाई ५ हजार पोषणभत्ता, बालअधिकार समिति गठन, अपांगता परिचयपत्र वितरण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उपप्रमुख स्यानी थारूले बताइन्। ‘लक्षित समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम गर्ने प्रयत्नमा छौँ’, थारूले भनिन्।

दलित समुदायका लागि ऐन निर्माण भएपछि सहज रुपमा बजेट छुट्टिएको कार्यपालिका सदस्य यमुना परियार बताउँछिन्। ‘पहिले न्यून बजेट थियो। अहिले मागअनुसार बजेट छुट्याउन थालिएको छ’, परियारले भनिन्।

परियारले दलित समुदायको जनसंख्या र ऐनले समेत दलित समुदायका उत्थानका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्ने निर्देश गरेकाले पहिलेको समुदायका लागि बजेट छुट्टिएको बताइन्। ‘ऐन नहुँदा समस्या थियो तर ऐनले नै प्रस्ट पारेकाले हामीलाई समेत सहज भएको छ’ उनले सुनाइन्।

तुल्सीपुरले जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स, महिलाका लागि सेफहाउस सञ्चालन मात्रै गरेको छैन, लैंगिक हिंसा निवारण अभियानलाई टोलटोलमा पुर्‍याएको छ। तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा सामाजिक समस्याको पहिचान गर्न सकेको अनुभव सुनाउँछिन् दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमाकुमारी डीसी।

‘दिनमा ४/५ जना महिला दिदीबहिनीले पाठेघरको समस्याका कारण उपचारमा समस्या भएको निवेदन लिएर मेरोमा आउन थाल्नुभयो। सुरुमा त मैलै केहीमा मात्रै होला भन्ने सोँचे’, उपप्रमुख डीसीले भनिन्, ‘दैनिक यस्तै समस्याका निवेदन आएपछि मैलै गत वर्ष महिलाको स्वास्थ्यशिविर राख्ने योजना बनाए, त्यहीअनुसार शिविर राखियो, त्यसपछि घोराही उपमहानगरभित्र महिला पाठेघरको समस्याबाट प्रताडित रहेछन्।’

डीसीले २ वर्षमा १२६ जना महिलामा पाठेघर क्यान्सर पहिचान गरिएको बताइन्। उनका अनुसार ४ हजारमध्ये ३५० को पाठेघर बाहिर निस्केको, ४ सयको पाठेघरले ठाउँ छाडेको देखिएको छ। ‘निवेदन आउन थालेपछि त्यसैको विश्लेषण गरेर स्वास्थ्य शिविर राख्दा घोराहीमा महिलाको पाठेघरमा जटिल समस्या रहेको थाहा भयो’, उनले भनिन् ‘अब चिल्ला सडक बनाउन मात्रै होइन, लक्षित समुदायका ससना विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।’

लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले जनसंख्या र तिनको सामाजिक विशेषता विश्लेषण गरेर लक्षित वर्गमा नमुना अभ्यास गरिरहेका छन्। बालबालिकाका क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमै उदाहरणीय काम गर्ने स्थानीय तह हो, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका। २०७८ मंसिरमा बालमैत्री नगर घोषणा भइसकेको तिलोत्तमाले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि वडाबाटै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले बताए। ‘नगर बालसञ्जाल गठन गरिएको छ। १७ वटै वडामा वडा बाल सञ्जाल बनाइएको छ’, नगरप्रमुख खाणले भने, ‘बालबालिकालाई हरेक हिसाबले सक्षम बनाउन नगरले बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेको छैन।’

तिलोत्तमा बालबालिकालाई स्थानीय शासन सञ्चालनको अभ्यास समेत गराउने गरिएको छ। ‘बालबालिकालाई नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य बनाएर स्थानीय शासन सञ्चालनको विधिबारे पनि अभ्यास गराउने गरिएको छ’, तिलोत्तमा नगर बाल समूह सञ्जालका अध्यक्ष विवेक खड्काले भने। उनले तिलोत्तमा नगरपालिले नगरस्तर र वडासम्म बजेट छुट्याएर कार्यक्रम भइरहेको बताए।

‘बालअधिकार सुनिश्चित भएको छ, बालबालिका क्षमता पहिचान भइरहेको छ। बालबालिकालाई हरेक कार्यक्रममा सहभागी गराइन्छ’, अध्यक्ष खड्काले भने। उनले आफूहरू नगरपालिकाको हरेक गतिविधिबारे जानकारी हुँदा यसले बालबालिकालाई सकारात्मक प्रभाव परेको बताए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यहाँ एक लाख ४९ हजार ४७९ जनसंख्या छ। यसमध्ये १९ वर्षमुनिको जनसंख्या ४९ हजार १० रहेको छ। यो कुल जनसंख्यामा झन्डै ३३ प्रतिशत हो। नगरप्रमुख खाणका अनुसार बालबालिकाका लागि जनसंख्या र बालमैत्री नगरका सूचकलाई दृष्टिगत गरी बजेट छुट्याउने गरिएको छ।

नगरपालिकाका उपसचिव शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्यका अनुसार यो आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि नगरबाट सञ्चालन हुने गरी ३४ लाख बजेट छुट्याएको छ। यसका अतिरिक्त प्रत्येक वडाले २ देखि ७ लाखसम्म अलग्गै बजेट छुट्याएर कार्यक्रम गर्ने गरेको उनले बताए। ‘बालमैत्री नगर घोषणा नहुँदा प्रत्येक वडालाई दामासाही रूपमा ३ लाखका दरले बजेट छुट्याइन्थ्यो। अहिले नगरका बालबालिकाको जनसंख्या, सामाजिक अवस्थासमेत हेरेर बजेट छुट्याउने गरिएको छ’, उनले भने। गत वर्षपछि तिलोत्तमाले नगरबाट ३४ लाख बालबालिकाका क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको थियो।

आचार्यका अनुसार बालबालिकासँगै लक्षित समुदायको क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गरिएको छ। जातीय छुवाछुतविरुद्ध सचेतना, महिला लक्षित क्षमता विकास तथा सीप प्रवर्धन, अपांगता भएकाहरूलाई सहुलियतजस्ता कार्यक्रम राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

तथ्यांक आधार बनाएर कार्यक्रम र योजना बनाउँदा लक्षित समुदायलाई उत्साही बनाउने गरी काम गर्ने अर्को पालिका हो दाङको राप्ती गाउँपालिका। २०७८ को जनगणनाअनुसार ५२ हजार १३२ जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकामा २७ हजार ३०६ अर्थात् ५२.४ प्रतिशत महिला छन्। महिलाको जनसंख्या पनि धेरै भएकाले गाउँपालिकाले महिलालाई उद्यमसँग जोड्ने प्रयत्न गरेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले पालिकाको जनसंख्याको विश्लेषण, सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर महिलासँग उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत हातेतानबाट कपडा बनाउन थालिएको बताए। ‘पालिकाले सीप सिकाएपछि उद्यमी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हातेतानबाट कपडा बनाउन थालिएको छ’, अध्यक्ष विष्टले भने। पालिकाले सीप सिकाएर महिलालाई कपडा उत्पादन र श्रमिकलाई बाँसको फर्निचर बनाउन प्रेरित गरेको उनले बताए।

‘हामीले सीप सिकाएपछि समुदायको उत्थान होस् भन्नेमा सचेत छौँ। म आफैँ श्रमिकहरूले बनाएको बाँसको कुर्चीमा बसेको छु। स्थानीय महिलाले उत्पादन गरेका टोपी, सल, झोलाजस्ता सामान प्रयोग गर्न थालिएको छ’, अध्यक्ष विष्टले भने। राप्ती गाउँपालिकाले सीप सिकाएपछि राप्ती गाउँपालिका-१ पुल्चोक नयाँ बस्तीमा राप्ती महिला श्रमिक सहकारी गठन गरेर महिलाले आत्मनिर्भरको बाटो रोजेका छन्।

पालिकाले गत जेठमा १० लाख बजेटमार्फत स्थानीय महिलालाई ५४ दिनसम्म तालिम दिएर मेसिन हस्तान्तरण गरेपछि महिलाको अग्रसरतामा सहकारी गठन गरी उद्यम सुरु गरेको राप्ती महिला श्रमिक सहकारीका इराधा झाँक्रीले बताइन्। उनका अनुसार ढाकाको कपडामार्फत सल, साडी, इस्टकोट, कोट, झोला, टोपीहरू तयार पारी बजार पठाउने गरिएको छ। ‘घरको चुलोचौकामा मात्रै बस्ने महिलालाई लक्षित गरी पालिकाले तालिम दियो। त्यही तालिमबाट सिकेको सीपको सदुपयोग गरिएको छ’, उनले भनिन्।

गृहिणी महिलाले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएपछिको समय सदुपयोग भइरहेको झाँक्रीले बताइन्। ‘घरमै यतिकै समय गइरहेको थियो। मोबाईल हेरेर बस्नु बन्दा, महिलाहरूले आफूलाई खर्चको जोहो गर्न थालेका छन्’, झाँक्रीले भनिन्। महिलाले उत्पादन कपडा बुनेर तयार पारेपछि सिलाएर बजार पठाउने गरेका छन्। ‘अहिले १८ जना महिलाले कपडा बुन्ने काम गर्छौँ। कपडा तयार भएपछि सिलाएर बजार पठाएका छौँ’, झाँक्रीले भनिन्, ‘मागअनुसार कपडा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ।’ उनका अनुसार महिलाले उत्पादन गरेको कपडा दाङमै खपत भइरहेको छ।

रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले तथ्यांकलाई आधार बनाउँदा योजना निर्माणमा लक्षित समुदाय छुटेको अनुभूति भएको उपप्रमुख शान्तादेवी ज्ञवाली बताउँछिन्। महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका लागि जनसंख्या केलाएर बजेट छुट्याउन नसकेको स्विकार गर्दै अब आगामी आर्थिक वर्षबाट त्यसलाई सुधार गर्ने उनले बताइन्।

शुद्धोधन गाउँपालिकामा जनगणना २०७८ अनुसार ४१ हजार ९०७ जनसंख्या छ। यहाँ पुरुषको भन्दा बढी जनसंख्या महिलाकै छ। २१ हजार ३३७ अर्थात् ५०.९ प्रतिशत महिला जनसंख्या हो। ब्राह्मण र क्षेत्री २२ प्रतिशत, मधेशी ३६ प्रतिशत, जनजाति ३३ प्रतिशत (थारूसमेत), मुसलमान २ प्रतिशत, दलित ६ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत छ। ‘पहिला जनसंख्याको अनुपातलाई त्यति हेक्का राखिएन। अहिले परियोजना पनि सुरु भएकाले हाम्रो ध्यान पुगेको छ’, उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भनिन्। उनले महिलाका क्षेत्रमा पनि अब जनसंख्याको विश्लेषण र सामाजिक अवस्था हेरेर बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्। लक्षित वर्गलाई सीपमूलक तालिम, क्षमता वृद्विका तालिम, सचेतना अधिकारका कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाले लक्षित वर्गलाई समेत समेटेर सामाजिक कामका लागि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि १८ लाख बजेट छुट्याएको छ। ‘तथ्यांकलाई आधार बनाएर काम थालेका छौँ। अब आउँदो वर्षमा यसले बजेट तथा कार्यक्रममा ठूलो सहयोग गर्नेछ’, गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेले भने। उनले तथ्यांक परियोजनाले पालिकाको तथ्यांक एकीकृत गर्नमा ठूलो सहयोग गरेको बताए।

‘अब हामीलाई योजना तय गर्न एकीकृत तथ्यांक विश्लेषणले योगदान गर्नेछ’, सूचना प्राविधिक अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘तथ्यांकले तथ्य देखाउँछ, त्यसो हुँदा बजेटको प्राथमिकता पुष्टि हुन्छ।’ एकीकृत तथ्यांक नहुँदा मनलाग्दी योजना बन्ने गरेकोमा अब त्यो सुधार गर्नसक्ने विश्वास उनको छ।