अदालतले अमान्य भनेको ‘जनयुद्ध’कै नाममा स्थानीय तहको बिदा

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धलाई अमान्य भन्दै सरकारलाई बिदा नदिन आदेश दिएको छ। माओवादी घटकले भने जनयुद्धलाई उपलब्धिमूलक दिनका रूपमा लिँदै विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। यता स्थानीय सरकारले समेत अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै बिदा दिएका छन्।

गत माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ माघ २९ गते फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो। यता, स्थानीय सरकारले भने बिदा दिइरहेका छन्।

रुकुम पश्चिमका चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र त्रिवेणी, बाँफिकोट र सानीभेरी गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। बाँफिकोट नेपाली कांग्रेसले जितेको स्थानीय तह हो।

यस्तै जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका, कालिकोटको पलाताँ, शुभकालिका र पचालझरना गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दिएका छन्। बेलकोटगढी नगरपालिका, ककनी, पन्चकन्या र दुप्चेश्वर नगरपाकिकाले बिदा दिने घोषणा गरेका हुन्।