काठमाडौँ- सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीमा महसुल छुट दिने तयारी गरेको छ। बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबीच खानेपानीमा महसुल छुट गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, दुवै मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी विभागका महानिर्देशक लगायत सहसचिवहरूको सहभागिता रहेको उक्त छलफलमा दुवै मन्त्रालयवीच सहकार्य गरी सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउनआवश्यक गृहकार्य गर्ने तथा विद्यालयमा उपलब्ध हुने खानेपानी सुविधाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
यस सम्बन्धमा थप छलफल, कार्ययोजना तथा समन्वय गर्नका लागि दुबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रमहरू तय गरिने सहमति भएको छ।
रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय काठमाडौँका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले महसुल होइन निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। प्रधानाध्यापक गौतमले शिक्षा मन्त्रालयको फेसबुक पेजमा रहेको महसुुल छुटसम्बन्धी विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्,नि:शुल्क शिक्षा भन्ने अनि खानेपानी नि:शुल्क भन्न नसक्ने। विद्यालयहरूमा महसुल छुट होइन,निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
मञ्जुश्री जनआधारभूत विद्यालय मकवानपुरका शिक्षक इन्द्र चौधरीले विद्यालयमा खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध हुनपर्ने बताए। उनले भने, ‘यदि सरकारले निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्छ भने विद्यालयमा खानेपानी मात्र होइन विद्यालयलाई आवश्यक स्रोतसाधन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। खानेपानीमा महसुल छुट दिने कुरा गर्नु निःशुल्क शिक्षाको धज्जी उडाउनु हो।’