पोखरा- सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी रकममा रिहा गर्न कास्की अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले थुनछेक बहसपछि आज बिहीबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका हुन्।
सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कात्तिक २ गते काठमाडौँको वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई सोही दिन पोखरा लगिएको थियो। यस अवधिमा उनलाई पोखरा, भैरहवा, चितवन, पर्सा र काठमाडौँमा हिरासतमा राखिएको थियो।
कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउको दिनदेखि लागू हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो। यसपछि कात्तिक ८ गते कास्कीमै दोस्रोपटक सात दिन म्याद थप गरिएको थियो। कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भएको हो।
कात्तिक २० गते कास्कीमै तेस्रोपटक १० दिन दिन म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो। कात्तिक २५ गते कास्कीमै चौथोपटक १३ दिन दिन म्याद थप गरिएको थियो। लामिछानेलाई कात्तिक २५ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान लिइएको थियो। भैरहवास्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट लामिछानेले ऋण लगेर अपचलन गरेको आरोपमा उनलाई रुपन्देही लगिएको थियो। लामिछानेलाई रूपन्देहीमा ३ दिन बयान लिएर कात्तिक ३० गते पोखर फर्काइएको थियो।
मंसिर ९ गते कास्कीमै पाँचौँपटक १५ दिन म्याद थप गरिएको थियो भने १३ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौँ लगेर बयान लिइएको थियो। काठमाडौँको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको रकम ठगीबारे थप अनुसन्धान गर्न उनलाई गत साता काठमाडौँ ल्याइएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेसँग बयान लिएको थियो।
काठमाडौँमा बयान सकिएपछि चितवनस्थित सहारा सहकारीको रकम हिनामिनामा पनि संलग्न देखिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएका लामिछानेलाई बयानका लागि १८ गते बिहान चितवन लगिएको थियो। चितवनमा २ दिनसम्म बयान सकेर उनलाई कास्की प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइएको थियो। सभापति लामिछानेलाई रातारात गाडीमा पोखरा लगिएपछि उनको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
लामिछानेलाई सोमबार पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै बयानका लागि पर्सा लगिएको थियो। वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा लामिछानेको बयान लिइएको थियो। त्यसपछि उनलाई सिमरा विमानस्थलबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा लगिएको थियो।
मंसिर गते पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप गरिएको थियो। पुस १ गते प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरिएको थियो भने २ गते जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप गरिएको थियो। रविविरुद्ध पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् पुस ८ थुनछेक बहस सुरु भएको थियो।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। पीडितले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जना विरुद्ध कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए। तत्काल अनुसन्धान अघि बढेको थिएन।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरह्यो। कांग्रेसको निरन्तरको मागपछि जेठ १५ मा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै २०८१ असोज ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रहरीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई असोज ६ मा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। लामिछानेमाथि पनि सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोप छ। जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले काठमाडौँस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेलाई सोही दिन अर्थात् कात्तिक २ गते नै पोखरा लगिएको थियो।
कात्तिक २: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मंसिर ९: कास्कीमै पाँचौँ पटक १५ दिन म्याद थप
मंसिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौँ लगेर बयान
मंसिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाडौँबाट चितवन लगेर बयान
मंसिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मंसिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मंसिर २५: पर्सामा बयान
मंसिर २६: पर्साबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा लगियो
मंसिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप
पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर
पुस ८ : थुनछेक बहस सुरु
पुस २५ : धरौटीमा रिहा
