वर्षौँदेखि उस्तै मागमुद्दामा राज्यसँग लडिरहेका शिक्षक कर्मचारी

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी वर्षौँदेखि एउटै मुद्दामा केन्द्रित भएर राज्यसँग लडिरहेका छन्। आफूहरूले उठाएका माग राज्यले सम्बोधन नगर्दा एउटै मुद्दा बोकेर सडक, सदन र सिंहदरबार धाउनुपरेको गुनासो उनीहरूको छ। शिक्षक कर्मचारी मूलतः पेसागत मागमा केन्द्रित छन्। शिक्षकहरू आफ्ना मागमा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावकका मुद्दा ओझेलमा परेको आलोचना हुने गरेको छ।

पटकपटक सरकार र मन्त्री फेरिँदाको असर विद्यालय शिक्षामा परेको गुनासो शिक्षकहरूको छ। संविधान निर्माणअघि पनि राज्य र शिक्षकबीच पटकपटक वार्ता र सहमति हुँदै आएका थिए। ती सहमति कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। नयाँ संविधान जारी भएर संघीयता लागू भएपछि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग र मुद्दा पेचिलो बन्न थाले। सोही क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०७५ साल फागुन ९ गते सहमति भएको थियो।

सहमतिका बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएकाले पटकपटक एउटै मागमा अल्झिनुपरेको शिक्षक कर्मचारीहरू बताउँछन् । सहमतिको छैटौँ बुँदामा विद्यालय शिक्षकको सेवासर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यसको सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीको भन्दा आकर्षक बनाइने उल्लेख छ।

सरकारले २०७५ सालमा  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था र तलब वृद्धि गर्न सहमति जनाएको थियो। विद्यालय कर्मचारी यही समस्या लिएर सडक, सदन, अदालतसम्म पुग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। न विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ न त उनीहरूको तलब सुविधा बढाउन राज्य गम्भीर देखिएको छ।

सरकारले गरेको अर्को सहमति हो विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एउटै मापदण्डभित्र ल्याउने। राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालय शिक्षक, बालविकास शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो। यी कुनै सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षकका नेताहरू बताउँछन्।

२०७५ मा शिक्षामन्त्री थिए गिरिराजमणि पोखरेल। उनीपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल, अशोक राई, सुमना श्रेष्ठ र विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्री भइसकेका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयमा एकथान तस्बिर झुन्ड्याउने र सेवासुविधा पचाउने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।

‘कुनै मन्त्रीबाट पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने काम त भएन नै, शिक्षकहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर नदेखिँदा सडकमै उत्रनुपर्‍यो’, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्।  सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिन २०८० असोजमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले एक सातासम्म राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। त्यो आन्दोलनमा पनि सहमति नभएको होइन। तर कार्यान्वयनको अवस्था शून्यजस्तै रहेको सुवेदीले बताए।

शिक्षकको तलबमान र उच्चतम ग्रेड संख्यामा रहेको विभेद हटाई सबै तहका शिक्षकलाई समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारी सरहको तलब तथा ग्रेड र एक वर्ष पूरा भएपछि ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि ज्यूँकात्यूँ छ। शिक्षकको मर्यादाक्रम, प्रधानाध्यापक पद र भत्ता, शिक्षक अस्पताललगायतका मागमा पनि २०७५ सालमा तत्कालीन सरकारले सहमति जनाएको थियो।

२०७५ सालमा पोखरेल मन्त्री रहेका बेला बाबुराम थापा नेतृत्वको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको थियो। माग पूरा नभएपछि शिक्षक तथा कर्मचारी त्यत्तिकै बसेनन्। २०७८ वैशाख २० गते ३४ बुँदे माग र २०७८ भदौ २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहित गठित कार्यदलले शिक्षकका मागबारे बृहत् छलफल गरेको थियो। त्यसपछि शिक्षक तथा कर्मचारीका ५१ बुँदे मागमा सरकारले फेरि सहमति जनायो। त्यतिबेला शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल थिए भने शिक्षक महासंघ अध्यक्ष थिइन् कमला तुलाधर।

५१ बुँदे सहमतिमा पनि शिक्षक तथा कर्मचारीका माग नयाँ थिएनन्। सेवासुविधा र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने र स्थायी शिक्षकको तलब-सेवासुविधा साथै ग्रेड वृद्धिका कुरा मात्र थिए। सहमतिको १४ नम्बर बुँदामा बाल कक्षा तथा कर्मचारीका लागि उचित तलबको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

१८ नम्बर बुँदामा राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालविकास शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने छ।

२५ नम्बर बुँदामा शिक्षकका लागि शिक्षक अस्पताल अबिलम्व निर्माण भनिएको छ। त्यस्तै समान तहको निजामती सेवा र स्थायी शिक्षकबीच रहेको तलबभत्ता र तलबमा समानता कायम गर्ने साथै स्थायी सेवा प्रवेश तथा बढुवा भएको एक वर्ष पुग्नासाथ ग्रेड पाउने व्यवस्थामा सहमति थियो।

शिक्षकहरूले पटकपटक सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्दै गर्दा २०२८ को शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने भन्दै सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ ल्यायो। विधेयक ०८० भदौ २७ गते संसद्‌मा दर्ता गरेर छलफलका लागि असोज २५ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो। विधेयक समितिमा अड्किएको लामो समय भइसक्दा पनि संसद्‌बाट तत्काल पारित हुने संकेत देखिएको छैन।

त्यसो त सुरुमा शिक्षकहरूले विधेयकमा सहमति जनाएनन्।  शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले उठाउँदै आएका माग नसमेटिएको भन्दै देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारी काठमाडौँमा  भेला भएर आन्दोलन गरे। त्यसको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको थियो। सरकारले शिक्षक तथा कर्मचारीले उठाउँदै आएका मागमा सहमति गरेको थियो।

विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने महँगी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायतका सुविधा, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी, बालविकास शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी गर्नुपर्नेलगायतका पूरानै माग विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा आन्दोलनपछि सरकारसँग सहमति भएको थियो। सहमतिका यी बुँदा पनि कागजमै सीमित छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिकी पूर्वअध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सरकारले २०७५, ०७८, ०८१ मा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन ल्याउनैपर्ने बताइन्। विधिविधान बनाउन गएका जनप्रतिनिधिले ऐन नबनाउँदा नयाँनयाँ समस्या आइरहेको तुलाधरको भनाइ छ। ‘हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुन शिक्षा ऐन आउनैपर्ने हुन्छ। शिक्षा ऐन आउनेबित्तिकै धेरै समस्या सल्टिन्छन्,’ पूर्वअध्यक्ष तुलाधरले भनिन्, ‘नियमावलीबाट समाधान हुने समस्या कमै छन्।’

सरकार, सत्ताधारी दलका प्रवृत्तिका कारणले पनि सहमति कार्यान्वयन भएको तुलाधर बताउँछिन्। हरेकपटक सडकमा आएपछि मात्रै सरकारले कुरा सुन्ने, गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने स्थिति रहेकाले समस्या विकराल बन्दै गएको तुलाधरको बुझाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘सरकारमा हुँदा र सरकारबाट बाहिरिँदा दलका नेताहरूको भनाइ फरक हुन्छ। सरकारमा हुँदा प्रचण्डले ऐन जारी गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा हुँदा प्रचण्डले ऐन ल्याउन किन ढिला भयो भन्दै आउनुभएको छ। जुनसुकै सरकारले पनि बहानाबाजी गर्ने, समस्याबाट उम्किनमात्रै खोज्दा समस्या विकराल हुँदै गएको हो।’

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष सुवेदीले राज्यको संवेदनहीन, गैरइमानदारी र शिक्षामा यथेष्ट बजेट नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारी एउटै मुद्दा वर्षौँसम्म लिएर हिँड्न बाध्य हुनुपरेको बताए। उनले भने, ‘दूरगामी सोच नराख्ने र तत्काल कसरी काम गर्ने भन्ने ढंगले तदर्थवादी काम गर्नाले समस्या भएको हो। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई स्थायी गरेर एकैखालको बनाउनुपर्नेमा झन नयाँनयाँ खालका अस्थायी प्रकृतिका कोटा सिर्जना गर्ने कारणले समस्या जहाँको तहीँ छन्।’

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले सहमति, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पटकपटक एउटै मुद्दा उठाउन बाध्य हुनुपरेको बताए। नेता, सांसद, मन्त्रीका कारण भन्दा पनि निजामती कर्मचारीका कारणले माग कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको तिवारीको तर्क छ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले सम्झौता, सहमति गर्ने तर ती सबैको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। कलम चलाउने ठाउँमा भएका निजामती कर्मचारीले विभिन्न बहानामा विद्यालय कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिनुहुन्न भन्ने सोच्छन्। हामीले उठाएका माग कार्यान्वयन हुँदैन त के गर्ने? सरकारले माग पूरा गरुन्जेल हाम्रा मुद्दा फेरिँदैन।’

शिक्षक–कर्मचारी र सरकारबीच विगतमा भएका सहमति