सरकारी लगानीका क्षेत्र र स्रोतहरू

नेपाललाई सामाजिक सुरक्षालगायतमा अनिवार्य दायित्व वहन गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा सामाजिक एवम् पूर्वाधार विकास गर्न वार्षिक रूपमा ठूलो रकमको लगानी आवश्यक पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार अल्पविकसित देशबाट विकासशीलमा उक्लिन नेपालले मुलुकको विकासका लागि धेरै प्रकारका लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यआय भएको देश हुने भनेर सरकारी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा लक्ष्य तोकिएको छ। निम्न मध्यम आए भएको देश हुन कम्तीमा पनि प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष हुनुपर्छ। यद्यपि १६ औँ आवधिक योजनाले सन् २०२८ मा २३५१ अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष र नेपाल सरकारले २०७६ सालमा अगाडि सारेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचअनुसार २१०० सालमा हरेक नेपालीको आय १२१०० अमेरिकन डलर हुने भनेको छ।

अहिले करिब ४५ अर्ब डलरको हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको मुलुक आगामी सन् २०३० भित्र कम्तीमा १०० अर्ब डलर भएको हुनुपर्नेछ। त्यो नतिजाका लागि हामीलाई कम्तीमा करिब १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर चाहिन्छ जुन अहिलेको राजनीति, कानुनी, सुशासन र हाम्रा विभिन्न संयन्त्रका क्षमताको माहोल सुधार नगरी सम्भव छैन किनभने गएको तीन दशकको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.३६ प्रतिशत रहेको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न औसत रूपमा अहिलेको मूल्यमा वार्षिक करिब १८ अर्ब डलर अर्थात् औसतमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डैझण्डै आधा जति प्रत्यक वर्ष लगानी चाहिन्छ। जसमध्ये करिब १२ अर्ब डलरभन्दा बढी त पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै चाहिन्छ। सन् २०१५ को आकलनअनुसार प्रत्येक वर्ष औसत करिब ५.५ अर्ब डलर जतिको लगानी अपुग हुने देखिएको छ, जुन औसतमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ।

नेपालले ऋण लिएर पछिल्लो समयमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सार्वजनिक ऋण बढाएको छ। यसै आर्थिक वर्ष नेपालले करिa ३६८ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको सावाँब्याज तिर्नुपर्नेछ जुन घोषणा गरिएको १८६० अर्ब बजेटको झन्डै २० प्रतिशत हुन आउँछ। आगामी वर्ष यो झनै बढेर जानेछ किनभने नेपालका विभिन्न तहका सरकारहरूले फजुल खर्च बढाएका छन्।

स्थानीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई दिने बजेटसमेत हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन। अर्कोतिर यसै आर्थिक वर्षमा पनि करिब बजेटको १६ प्रतिशत अर्थात् २९८ अर्बभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा सरकारले अनिवार्य खर्च गर्नुपर्नेछ जुन निरन्तर बढ्ने क्रम जारी छ। यी सबै तथ्यांकले के देखाउँछ भने अहिले नेपालले संकलन गर्ने वार्षिक राजस्वले नेपालको सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज, सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने रकम मात्र समेत पनि पुग्दैन। नेपालले विकास खर्च गर्न र केन्द्रीय सरकारको खर्चलाई ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ।

अर्कोतर्फ देशको तीव्र विकासका लागि अहिले सरकारले गरिरहेको लगानी पर्याप्त छैन। हामीले ऋण लिएर लगानी गरेका पूर्वाधारहरूले न त राजस्व बढाउन सकेका छन् न त आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन सकेका छन्। नेपालको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक लगानीको करिब ५५ प्रतिशत सरकारी लगानी हुने भन्ने आकलन गरिएको छ। त्यसको मलतब अहिलेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रबाहेक पूर्वाधारमा कम्तीमा पनि १२ अर्ब डलर जति सरकारको प्रत्येक वर्ष लगानी हुनुपर्छ। तर नेपाल सरकारको यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट कुल बजेटको करिब १९ प्रतिशतभन्दा कम करिब ३५२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ छुट्याएको छ।

शिक्षा स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा तलबभत्तामा नै खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि सरकारले संकलन गर्ने राजस्व र सरकारको खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढ्दै गएको छ। सरकारले बजेट समयमा, लक्षित क्षेत्रमा र प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबले खर्च गर्न नसक्नु र सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न नसक्नुले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको छ र राजस्व कम उठेको छ। राजस्व कम उठ्दा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर लगानी गर्ने हो। तर नेपालको राजस्व उठ्ने दरभन्दा फजुल खर्च बढी रहँदा सरकारले खर्च गर्ने पुँजीगत बजेट प्रत्येक वर्ष सापेक्ष रूपमा घट्दो क्रममा छ। स्वाभाविक रूपमा सरकारको लगानी कम भएकोले निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा औसतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ भने लगानीका हिसाबले निजी क्षेत्रको करिब ७७ प्रतिशत रहेको छ। लगानीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आए पनि सरकारले पनि सामाजिक विकासका क्षेत्र, सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक मात्रामा गरे मात्र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो।

तर हाल त्यो हुन सकेको छैन। नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी, समुदाय र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारको राजस्व रकम उठ्नु र उठेको राजस्व पनि चालु खर्चमा बढी जाने र लोकरिझ्याइँको अल्पकालीन विकासको सोचअनुसार आर्थिक गतिविधि आयोजना परियोजना हुनाले सरकारको लगानी उत्पादनशील क्षेत्र र विकास निर्माणमा कम भएको छ। सरकारले आफ्नो फजुल खर्च बढाइरहेको छ जसका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण पनि लिइराखेको छ जुन निरन्तर बढ्दै अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ४३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

देशको एउटा ठूलो चुनौती भनेको आवश्यक मात्रामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने पनि हो। सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतहरू सीमित छन्। पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अनावश्यक उपभोग खर्च निरुत्साही गरी बचत अभिवृद्धि गनु र बचत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्नु, निजी क्षेत्र तथा घरपरिवारको बचत परिचालन गरी स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्नु र वैदेशिक लगानीको वातावरण तयार गरी पुँजी निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ। भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर आदिबाट परिचालन गरी आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने, द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय परम्परागत दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोषबाट विकसित राष्ट्रहरूले गर्दा भएको असरले हाम्रो देशमा पुयाएको हानिनोक्सानीबापत अनुदान प्राप्त गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य सहुलियत ऋण लिने नेपालका परम्परागत रूपले स्रोत परिचालन गरिने माध्यम हुन्। सुशासन कायम गरेर र आर्थिक कारोबारलाई कडा नियमन र सबै कारोबार डिजिटलाइजेसन गर्न प्रणालीको विकास गरेर अवैध पुँजी पलायन, कर छली, चुहावट र फजुल खर्च रोक्ने कार्यलाई तीव्रता दिए पनि ठूलो स्रोतको बचत तथा संकलन हुन सक्दछ।

थोरै लगानी गरेर छिटो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्राका साथै राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने भनेको पर्यटन क्षेत्र पनि हो। वातावरणीय तथा बहुआयामिक पर्यटनको हाम्रा कूटनीतिक मिसनलाई समेत व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ लिने भनेको उचाई भूबनोट (अल्टिच्युड ) हो। चिसो मौसमका लागि होस या ट्रेकिङ वा हिमाल चढ्नका लागि होस् वा अल्टिच्युड सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न होस्, नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा लाभ लिने भनेको यहाँको भूबनोट अर्थात् अल्टिच्युड नै हो । यस क्षेत्रमा चाहिने सडक पूर्वाधार, हवाई पूर्वाधार, होटल पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न बिजनेस मोडेलमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र राजस्व बढाउने काम गर्न सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको तुलनामा सरकारको लगानीको आशातीत प्रभाव देखिन सकेको छैन।

नेपालले सफ्टवयरलगायत निर्यात गर्न वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन भएका कठिनाइको नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने, ऊर्जा निर्यातलाई नीति, कानुन, प्रक्रिया सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने हो भने हामीले निर्यातबाट राम्रै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्दछौँ । विभिन्न लगानीका औजार प्रयोग गरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र निरन्त रूपमा बढ्दो रेमिट्यान्सबाट जम्मा हुने रकम नै सरकारका लागि लगानी बढाउने हुने स्रोत हुन्। तर प्रक्रियागत झन्झट, राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी र सरकारप्रति विश्वास नभएकाले उत्पादन लागत बढ्नु र स्वदेशी र विदेशी लगानी नबढ्नुले हाम्रो विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने अपुग रकम परिचालन गर्नका लागि सरकारले व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको अर्को टड्कारो प्रश्न भनेको राज्यले प्राप्त गर्ने सीमित साधनस्रोत कस्ताकस्ता ठाउँमा लगानी गरिरहेको छ भन्ने पनि हो। हाम्रो सरकारी बजेट लगानीका प्राथमिकता ठिक छन् कि छैनन्, अत्यन्तै सीमित साधन स्रोत प्रयोग गरेर गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आइरहेको छ भन्ने गहन रूपले अनुगमन हुन जरुरी देखिएको छ। किनकि सरकारले कृषि, साना पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन नसकेको आवाज आएका छन्। हामीले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन भने पनि त्यो क्षेत्रमा सरकारबाट गरिएको लगानीले प्रतिफल कस्तो दिन सक्यो भन्ने प्रश्न जायज छ। नेपालले अहिले गरेको विकास निकै महँगो छ। सरकारकै दस्तावेजहरूले सरकारले थप १ रुपैयाँको उत्पादन बढाउन करिब ४ रुपैयाँ ७७ पैसा र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन थप १ रुपैयाँले बढाउन अतिरिक्त ६ रुपैयाँ ८० पैसाले पुँजी लगानी गर्नुपर्दछ भनेर देखाइसकेको छ।

त्यसैले सीमित साधन र स्रोतबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिनका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्दछ जसका लागि युवा जनशक्तिको शिक्षा, सीप तथा क्षमता विकास गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। हामीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सिकाइको स्तर बढाउन तथा बजारले मागेको र युवाले चाहेको सीप विकासमा गर्नका लागि पनि मनग्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा र सीप सिकेका मानिस बढी उत्पादनशील हुन्छन् र बढी आयआर्जन गर्न सक्दछन्। साथै निजी क्षेत्रको लगानीले पनि शिक्षित तथ सीपयुक्त जनशक्तिको माग गर्छन् किनकि उनीहरूले उत्पादकत्व र उत्पादन बढाएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँछन्। सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याई आफ्नो क्षमता उपयोग गर्ने सक्ने सबल नागरिक बनाउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकास एवं परिचालन गर्न लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनअनुसार व्यापक लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सकारात्मक सन्देश दिई सेवा र उत्पादनमैत्री उद्योग स्थापना गर्ने पूर्वाधार, संरचना र कानुनी माहोल सिर्जना गरेर स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी ल्याउन पहल गरे मात्र विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। सडक, यातायात सञ्जाल, विद्युत् उत्पादन, वितरण र निर्यात, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटनलगायतका पूर्वाधार विकास निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले लगानीका प्राथमिकताको पहिलो पङ्तिमा राख्नु पर्दछ।

विदेशी निर्माण व्यावसायीलाई ९० प्रतिशत जेभीसम्म गर्ने गरी नेपालका पूर्वाधार निर्माणमा भित्राउन नीतिगत सुधार गर्ने र सरकारको थप प्राविधिक जनशक्तिलगायत तल्लो तहले पनि निर्णय लिन सक्ने गरी संरचनाको सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको पूर्वतयारी सकेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्र र सरकारले सडक, विद्युत उत्पादन बढाउन प्रसारण लाइनहरू बनाउन लगानी गरेमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी परिचालन पनि हुने र समयमा काम पनि सकिने हुन्छ। ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको तुलनामा सरकारी लगानीको प्रतिफल निकै महँगो भएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्र र सरकारले लगानी गरेमा पूर्वाधारमा गुणस्तर ल्याउन, आयोजनाहरू कम लागतमा सम्पन्न गर्ने र नेपाली निर्माण व्यावसायीको क्षमता बढाउने काम सँगसँगै हुन्छ।

नेपाल विपत्‌को उच्च जोखिममा रहेको छ र बर्सेनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत बराबरको ठूलो धनजनको क्षति तथा मानव जीवनका हरेक पक्षमा आर्थिक सामाजिक रुपले नकारात्मक असर पार्ने भएकोले विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा पनि सरकारको लगानीले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नु, निजी क्षेत्रको लगानी नआउनु र सरकारप्रति विश्वास कम भएर युवा श्रमशक्ति विदेशी बजारमा जानुका मुख्य कारणमध्ये एउटा कारण सुशासन पनि हो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, नयाँ प्रविधिको अनुकूलन अनुसन्धान गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग, सामाजिक चेतना र सरकारी संरचनाको क्षमता विकास गरी सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले आवश्यक लगानी जुटाउनुपर्दछ। सुशासनको प्रत्याभूतिले मात्र उत्पादनको मूल्य घट्ने, बजार प्रतिस्पर्धी भई सर्वसाधारणले सुविधा पाउने हुन्छ। अहिलेको आर्थिक शिथिलताका पछाडिको एउटा कारण हामीले गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता दिने र छनोट प्रक्रियामा नीतिगत त्रुटि निकै छन्।

हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत कैयौँ गुणा बढेर त्यसवाट हामीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल आशा गरेभन्दा महँगो भएको छ। समयमा सम्पन्न नहुनाले त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष प्रतिफल तथा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आर्थिक गतिविधिको पनि प्रतिफल ढिलो प्राप्त गरेका छौँ। हामीले हाम्रा लक्ष्यहरूलाई दृष्टिकोणमा राखेर प्राथमिकीकरण गर्ने प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण आयोजना परियोजनालाई प्राथमिकता राख्दा हामीले ती आयोजना परियोजनाले दिने राजस्व संकलन, रोजगारीलगायतका प्रतिफलको बारेमा पनि सोच्नुपर्दछ। अहिले बनाइने आयोजनाहरूले उत्पादन क्षेत्र र बजारलाई जोडने, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने, कच्चा पदार्थको उत्पादन हुने क्षेत्र र उद्योग क्षेत्र जोडने पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। देशका विभिन्न भागलाई जोडी एकताको भावना बढाउन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन, नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्न, उत्पादनशील जनशक्तिको क्षमता बढाउन लगायतका क्षेत्रमा हाम्रो सीमित स्रोत तथा साधनको लगानी हुनुपर्दछ।

नेपालमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा भएका कमी, उत्पादनको बजारसम्म सजिलो पहुँच नहुनु र उद्यमशीलता विकास गर्नमा क्षमताको कमी, सरकारी संरचनाको क्षमतामा कमी लगायतका कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक विकास कमजोर भएको छ। यो क्षेत्रको सुधार गर्न पनि सरकारको लगानीको अपरिहार्य छ।

सरकारका लगानी प्राथमिकता दीर्घकालीन रूपमा विकासको मोडेलको रूपान्तरणका लागि पनि हुनुपर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन, उत्पादकत्व, व्यवस्थापकीय क्षमता, अर्थतन्त्रका नयाँ आयाम पहिचान गरी अगाडि बढ्ने सिर्जनशीलता, जोखिमको पूर्वानुमान गरी त्यसको आर्थिक सामाजिक नकारात्मक असर कम गर्ने ज्ञान र सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम दक्षताका साथ प्रयोग गर्न सकियोस्। उदाहरणका लागि हाम्रा राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोरिडोरको करिब १ किमि दायाँबायाँमा रैथाने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, पर्यटन विकासका लागि होटल लगायत मनोरन्जन गर्ने प्रविधि तथा सुविधा प्रवर्द्धन गरेमा व्यापक रुपमा पर्यटकहरूको आगमन बढ्नेछ।

आज विश्व आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स, च्याट जीपीटी र रगत, स्नायु र मांसपेशी नभएको मनुष्यले उत्पादन र सेवा व्यवस्थापन गर्ने चौथो औद्योगिक क्रान्तितर्फ अग्रसर भएको बेलामा नेपालले विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन कम्तीमा पनि लगानी गर्दा आधुनिक सूचना प्रविधिमा र नयाँ प्रविधिको अनुकूलन गरी उपयोग बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो। सूचना प्रविधिमा लगानीले सेवा र वस्तुको उत्पादन लागत घटाउने, सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा निजी क्षेत्र अमैत्री वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ। सरकारले समाजका हरेक वर्गमा निजी क्षेत्रसम्बन्धी भाष्य सकारात्मक बनाई वस्तु तथा सेवा सरकारले उत्पादन गर्ने होइन, रोजगारी सरकारले मात्र सिर्जना गर्ने होइन, देशको अर्थतन्त्रको पाँच भागको ४ भागको हाराहारीमा निजी क्षेत्रको योगदान रेहको, कुल लगानीको करिब तीन चौथाईभन्दा बढी निजी क्षेत्रले गरेको सबैभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने हुनाले निजी क्षेत्र नभई देशको विकास असम्भव भन्ने चेतना बढाउन पनि सरकारले आवश्यक लगानी गर्न जरुरी छ। किनकि नेपाली समाज अझै निजी क्षेत्र मैत्री हुन सकेको छैन। यसरी समग्रमा सरकारले लगानी गर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर प्रभावकारी रूपमा खर्च गरेर सरकारको १ रुपैयाँ खर्च हुँदा निजी क्षेत्रको कम्तीमा ५ रुपैयाँ लगानी आउने नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत माहोल निर्माण गरे मात्र हाम्रो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।