जिल्ला अदालत कास्की
पोखरा- सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा बिहीबार पनि थुनछेक बहस भयो। अघिल्लो दुई दिन सरकारी वकिलहरुको तर्फबाट बहस भएकामा बिहीबार जाहेरवालाको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु युवराज पराजुली, वेदबहादुर (बीबी) विष्ट, पुण्यप्रसाद पराजुली र रामचन्द्र गौतम गरी ६ जनाले बहस गरेका हुन्।
उनीहरूले खास गरी सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि हाल उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बहस पैरवी गरेका थिए। शुक्रबार पनि जाहेरवालाको तर्फ केही कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने र प्रतिवादीहरुको तर्फबाट थुनछेक बहस प्रारम्भ हुने स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भएको छ।
ती प्रतिवादीहरुविरुद्ध कुल १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो माग दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले थप संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
प्रतिवादीहरूमध्ये हाल हिरासत रहेका लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, जीबी राईकी साझेदार लीला पछाईं, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, पूर्व सांसद एवं सहकारीकी पूर्व उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र पूर्व सञ्चालक कृष्णबहादुर गुरुङको सम्बन्धमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा थुनछेक बहस भएको हो।
पीडित/जाहेरवालाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायी वेदबहादुर (बीबी) विष्ट इजलासमा निकै आक्रोशितरूपमा प्रस्तुत भए। १ हजार १ सय ५६ जना जाहेरवाला सहकारीपीडितको पक्षमा उनले गत वर्षदेखि नै बहस पैरवी गर्दै आएका छन्।
युवा कानुन व्यवसायी विष्टले सहकारीपीडितको रकम फिर्ता नभएसम्म आफूले प्रतिवाद गरिरहने बताए। ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दैन भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलबाट समेत स्पष्टरूपमा भनिएको छ,’ उनले बहसको थालनीमा भने, ‘यदि कसैले दिउँसै रात पार्न खोज्छ भने त्यसलाई अदालतले अस्वीकार गर्छ भन्ने पनि हो।’ भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि ‘एभिडेन्स स्याल बी वेड, नट काउन्टेड’ भनेको हुँदा त्यसको अनुशरण गर्नुपर्ने उनको बहस जिकिर थियो।
उनले अगाडि भने, ‘प्रतिवादीमध्येका एक रवि लामिछानेले सहकारीको सदस्य नभएको र आफूले सहीछाप गरेर ऋण नलिएको जिकिर गर्नुभएको छ। हो, यही चिज ठगी भयो। सहकारीको सदस्य बनेर सहीछाप गरेर ऋण लिएको भए त अपराध होइन। तर ‘रवि लामिछाने, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८’ भनी ठेगाना उल्लेख छ। सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिने अहिलेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हैनन् भने उहाँले आफ्नो बद्नाम गर्ने को हो भनी उजुरी गर्नु भएन?’
‘एकदमै घुमाउँरो नदीलाई ‘नागबेली नदी’ भनिन्छ। तर एक उदाहरण दिँदा त सबैभन्दा बढी घुमाएको त यहाँ देखियो। रकम खानेपचाउने नियतले एकपछि अर्को, घुमाएकोघुमायै गरिएको छ। यसको अर्थ यो पैसा कहाँबाट आयो? भन्ने थाहा नदिन जानी बुझीकन गलत कार्य गरिएको’ विष्टको जिकिर थियो।
‘हैन। छैन। थाहा थिएन। थाहा हुने कुरा भएन। म निर्दोष छु मात्र भन्नुभएको छ,’ अधिवक्ता विष्टले तर्क गरे, ‘यसको अर्थ संगठत अपराधमा कोड भाषा प्रयोग गरिने जसरी यहाँ बयान भएको छ। तर यी प्रतिवादीहरूले संगठित अपराध गरेको प्राप्त सम्पूर्ण सत्यतथ्य र प्रमाण कागजले पुष्टि गरेको छ।’
करोडौं रुपैयाँ अपचलन हुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात लीला पछाईको पनि देखिएको विष्टले बताए। पछाईंले १६ करोड ८५ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको शेयर किनेको, १६ करोड बराबरमा शेयर बेचेको देखिए पनि पैसा आफूले नचलाएको, हैन, छैन म निर्दोष छु भनिरहनु गलत भएको उनको जिकिर छ।
पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीले श्रीमती, छोराको नाममा रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ। सहकारीबाट ठगी गरेर लगेको रकमलाई ‘ह्वाइट मनी’ रुपमा देखाउने जालप्रपञ्च भएको विष्टको ठहर छ। जिल्ला सरकारी वकिलको अभियोगपत्रमा जोशीले ७४ करोड हिनामिना गरेको उल्लेख छ।
पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अदालतमा भने झुठा बोलेको विष्टले आरोप लगाए। अगाडि भने, ‘अदालतमा झुठो बोल्न पाइँदैन। प्रतिवादीमध्येका रवि लामिछाने लाखौं युवाका लागि आइकन हुनुहुन्छ। उहाँले सत्यतथ्य कुरा स्वीकारीदिएको भए, गल्ती भयो रकम तिर्छु भनी स्वीकारेको भए पीडितको हृदयमा पनि शीतलता आउँथ्यो। यो मुद्दा मिलापत्रमा पनि जान सक्थ्यो। तर, उहाँले त्यो कुरा स्वीकार्नु हुन्न। बचतकर्तालाई रुवाएर पैसा सबै लैजाने, चलाउने, खाने, मास्ने, रमाइलो गर्ने तथा हिनामिना गर्नुभएको छ।’
उनले हाल अदालत उपस्थित गराइएका ७ मध्ये ६ जना प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग दाबी गरे। उनले ७८ वर्षीय प्रतिवादी कृष्णबहादुर गुरुङलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने बताए। ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले समेत ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशत सजाय छुट गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ।
