काठमाडौँ- इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जान छनोट भएका सहायक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले बुधबार स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको हो। परीक्षण पुस २३ गतेसम्म सञ्चालन हुने वैदेशिक रोजगार विभागको इजरायल शाखाका निर्देशक गिरिराज ज्ञवालीले जानकारी दिए।
इजरायलको भाषा परीक्षामा सामेल भएका चार सयभन्दा बढी कामदारले पेस गरेको नक्कली कागजातबारे छानबिन नै नसकिई विभागले स्वास्थ्य परीक्षण थालेको छ। छनोटमा परेका कामदारको नक्कली कागजात भेटिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिकमा इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई छनोट प्रक्रियामा पेस भएका कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्नुका साथै समग्र छनोट प्रक्रिया छानबिन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
निर्देशक गिरिराज ज्ञवालीले नेपाल र इजरायलबीच भएको द्विपक्षीय जी-टू-जी सम्झौताकै आधारमा छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएर कामदार पठाइने बताए। उनले स्वास्थ्य परीक्षण गरिए पनि छानबिनमा कागजात भेटिएमा त्यस्ता कामदार इजरायल जान नपाउने बताए। ज्ञवालीले भने, ‘छानबिन समितिले काम गरिरहेकै छ। समितिको अध्ययनमा नक्कली कागजात भेटिएका कामदार इजरायल जान पाउँदैनन्।’
ज्ञवालीले वैकल्पिकसहित २ हजार १ सय १२ जनामध्ये लट्रीमार्फत छनोट भएका एक हजार जनालाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मन्त्रालयले नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल भैँसेपाटी, स्टार हस्पिटल सानेपा, ह्याम्स हस्पिटल मण्डिखाटार, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्वयम्भू र क्रिस्टल डायग्नोस्टिक सिनामंगलसहित ५ वटा अस्पताल तोकेको छ। परीक्षण शुल्कबापत कामदारले १२ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
इजरायल जान केयर गिभरका लागि २ हजार ११२ जना नेपाली श्रमिक छनोट भएका छन्। त्यसमा १ हजार १५६ महिला र ९५६ पुरुष छन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा १ हजार जना र बाँकी दोस्रो चरणमा लैजाने विभागले जनाएको छ।
इजरायलमा हमास लडाकुको आक्रमणमा १० जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। अपहरणमा परेका विपिन जोशीको अवस्था अज्ञात छ। युद्धका कारण सुरक्षा बढेको भन्दै कामदार पठाउन रोकिएको थियो।
इजरायलले पछिल्लो समय केयरगिभर बाहेक कृषि क्षेत्रका लागि १ हजार नेपाली लैजाने आवश्वासन दिएको छ। ६ महिनाअघि वैकल्पिकसहित ८०० लैजाने जनाउँदै आवेदन माग गरिएकोमा पछि १ हजार थप गरी वैकल्पिकसहित २ हजार माग गर्ने सहमति भएको थियो।