‘संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ती गर्‍यो’

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए।

उनले सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तबमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्न कुरा रहस्यमय भएको बताए। उनले न्याय निरुपणको कैयौँ प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदै छ भन्दै प्रश्न गरे।

‘संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले सही समयमा गरिनुपर्छ। यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले गर्नुभएको विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ‚’ बर्तौलाले भने, ‘शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तबमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा न्यायपालिकामा धेरै लामो समय कुर्दैन। तत्काल अस्वीकार गर्ने, रोक्ने प्रकारको हामीले सुनिरहेका छौँ तर न्याय निरुपणको कैयौँ प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदै छ? किन पार्न खोजिँदै छ? यस विषयमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

२०७७ सालमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगहरुमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन। जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्चले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप सर्वोच्चमाथि लाग्ने गरेको छ।