हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया फेरि जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। मानवअधिकार संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले यस प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा विश्वसनीय नियुक्तिका लागि अपिल गर्दै यस्तो चिन्ता जनाएका हुन्।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तेस्रोपटक पनि असफल भएमा मानवअधिकार उल्लंघनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपाल असक्षम हुने सक्ने ती संस्थाहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायमा यसअघि भएका दुईवटा असफल प्रयासहरूसँगै तेस्रो असफलताको जोखिम व्यापक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। यस्तो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपालको इच्छा वा असक्षमतालाई संकत गर्न सक्छ।’
पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएकोले यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकताको रक्षा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौँ।’
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजीमा व्यापक व्यवधानहरूको सामना गरिरहेको पत्रमा उल्ले ख।छ यसले नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास खस्काइरहेको ती संस्थाहरूको ठहर छ।
अपिलमा उल्लेख छ, ‘उन्नाइस वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको छ। हामीले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छौँ र संशोधित कानुनमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका छौँ।’ आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रकृयाको सफल हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रकृया चुनौतीपूर्ण रहेको अपिलमा उल्लेख छ। २०८१ पुस १ गते आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय उक्त प्रकृया सफलतापूर्वक पूरा नभईकन सकिएको छ।
समितिले सरकारलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले यसअघि उम्मेदवाहरूको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो जसका सवालमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका सदस्यहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए। २०८१ मंसिर २२ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा दुई दर्जन भन्दा बढी पीडित तथा उत्तरजीविहरूको समूहले ‘उक्त सूचीले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूलाई मुख्य पदमा नियुक्तिका लागि प्राथमिकतामा राखेको र त्यसले संक्रममणकालीन न्याय प्रकृयालाई अर्थपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्ने अवसरलाई जोखिममा पुर्याएको’ भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरूले सिफारिस समितिलाई संक्षिप्त सूचीबाट बाहिर राखिएका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्न, उनीहरूको नाम समावेश गर्न र छनौट प्रकृयालाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिश्पर्धात्मक बनाएको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका थिए। ‘यस प्रकृयाले उम्मेदवारहरूको मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा दक्षता, प्रमाणित स्वतन्त्रता र स्थापित निष्पक्षताका आधारमा लैङ्गिक सन्तुलन र समाजको बहुल प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यानमा राख्दै उम्मेदवारहरूको छनौट गर्ने लक्ष राख्नुपर्दछ’, अपिलमा उल्लेख छ।
मंसिर २४ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका दुई पूर्वसदस्यसहित वरिष्ठ पत्रकार र मानवअधिकार अभियन्ताले विज्ञप्ति जारी गरी पीडित समुदायले विश्वास गरेका योग्य र विश्वसनीय व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि लामो समयदेखिको मागलाई बेवास्ता गरेकोमा सिफारिस समितिको आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले संक्षिप्त सूचीप्रति आफ्नो ‘कडा आपत्ति’ व्यक्त गर्दै संक्षिप्त सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट ती आयोगहरूको नेतृत्व गरिएमा दुवै आयोगप्रति विश्वसनीयता नहुने र मानवअधिकार र द्वन्द्वपीडित समुदायबाट कुनै पनि सहयोगको अपेक्षा गर्न नसकिने चेतावनी दिएका थिए।
तीनवटा संस्थाको अपिलमा भनिएको छ, ‘पीडित, उत्तरजीवी, नेपाली नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको पद्धतिलाई पुनर्विचार गर्दै थप ढिलाइ नगरी नयाँ समिति गठन गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ। कानुनमा परिकल्पना गरेबमोजिम आयोगहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यादेशहरू पूरा गर्न आयुक्तहरूमा दक्षता, निष्ठा र जनविश्वास अत्यावश्यक हुन्छ।’
पीडित, उत्तरजीवी र नागरिक समाजका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आयोगका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विविध र व्यापक रूपमा स्वीकृत नेतृत्व छनोटको लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न उनीहरू प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
