स्थानीय तह उपनिर्वाचनअन्तर्गत दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा उपाध्यक्षका लागि मतदान गर्नका लागि लामबद्ध मतदाता। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- गत मंसिर १६ को उपनिर्वाचनको मैझारोपछि राजनीतिक दलहरू चुनावी समीक्षामा जुटेका छन्। ४४ स्थान (३ स्थानमा सर्वसम्मत) मा भएको निर्वाचन राजनीतिक दललाई आफ्नो लोकप्रियताको ग्राफ नाप्ने माध्यम बन्न पुगेको छ।
उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक नगरपालिकाको मेयर र १६ वडामा निर्वाचित भएर पहिलो बन्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्र एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दुई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, एक नगरपालिकाको उपमेयर र ७ वडाध्यक्षसहित ११ स्थानमा निर्वाचित भएर दोस्रो बनेको छ।
नेकपा एमाले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ५ वटा वडामा गरी ८ स्थानमा निर्वाचित भएको छ। जसपा नेपाल २, रास्वपा १, एकीकृत समाजवादी १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार एक स्थानमा निर्वाचित भएका छन्। थोरै संख्यामा भए पनि दलहरूले उपचुनावलाई निकै महत्त्व दिएका थिए।
उपनिर्वाचनमा वैकल्पिक दाबी गर्ने र व्यवस्था बदल्ने दलहरूलाई भने धक्का लागेको छ। यसअघिको आमनिर्वाचन (प्रतिनिधिसभा) मा सम्भावना देखाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अपेक्षाकृत् मत प्राप्त गर्न सकेन भने ‘राज्य व्यवस्थाको प्रणाली फर्ने’ नारा लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) धक्का लागेको छ। आफूलाई वैकल्पिक भन्ने दल परीक्षामा विफल भएपछि उपनिर्वाचन पुराना दलका लागि मात्रै फलिफाप भएको छ।
वैकल्पिक शक्तिलाई धक्का
२०७९ को आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वैकल्पिक दल भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राप्रपा नेपाल राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने नारा अघि सारेर चुनावमा गएका थिए। स्थानीय तहको उपचुनावमा यी कुनै दलले पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनन्।
रास्वपा त्यति बेला ‘नो, नट-अगेन’, ‘जान्नेलाई छान्ने’ लगायतका नारा लिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो। रास्वपाले प्रत्यक्षमा २१ सिट जित्दा समानुपातिकमा ११ लाख ३० हजार बढी मत पाएको थियो। रास्वपाले समानुपातिकबाट मात्रै १३ सिट जितेको थियो।
पार्टी निर्माणको ५ महिनामै निर्वाचनको सामना गर्दा मेत रास्वपाले अनपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्दै चौथो दल बन्न सफल भएको थियो। यसपटकको उपचुनावमा भने रास्वपा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पर्ने कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवार उठाउन नसक्नु त्यसको प्रमाण हो। किनभने प्रतिनिधिसभा चुनावमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँबाटै धेरै सिट जितेको थियो।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा रास्वपाले २६ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको थियो। एक वडाध्यक्ष (काठमाडौँ १६) मा निर्वाचित भए पनि अन्यमा जमानत जफत भयो। जमानत जोगिन कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ। ‘हामीले उपनिर्वाचनको तयारी गर्न नसकेकाले मत तान्न सकिएन,’ रास्वपा उपनिर्वाचनका संयोजक गणेश पराजुली भन्छन्।
रास्वपाले यसपटक सभापति रवि लामिछानेको अभाव खड्किएको थियो। लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएर हिरासतमा छन्। रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा असर परेका बेला रास्वपाले चुनाव लड्नु नै ठूलो कुरा रहेको बताउँछन्।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि धक्का लागेको छ। मधेश सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा समेत मत तान्न सकेन। मधेशका ४ जिल्लाको ६ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनमा जनमतले एकै ठाउँ जित्न सकेन। ‘हामीले तयारी राम्रो गर्न सकेनौँ। अबको निर्वाचनमा तयारीका साथ अघि बढ्नेछौँ’, जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादव भन्छन्।
२०८९ को आमनिर्वाचनमा जनमतले प्रत्यक्षमा १ सहित ४ सिट जितेको थियो। जनमतले ३ लाख ९४ हजार मत ल्याएको थियो। वैकल्पिक र नयाँ शक्ति दाबी गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको दल नेसपा नयाँ शक्तिको पनि हालत देखिएको छ। भट्टराईकै गृहजिल्ला गोरखाकै उपनिर्वाचनमा पनि लज्जास्पद नतिजा ल्याएको छ।
नेसपा नयाँ शक्तिले एक गाउँपालिकामा अध्यक्ष, एक नगरपालिकामा मेयर, एक नगरपालिकामा उपप्रमुख र एक वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको थियो। तीमध्ये कुनै उम्मेदवारले पनि धरौटी जोगाउन नसकेका हुन्।
निराश राजावादी
२०७९ को आमनिर्वाचनमा मत प्रतिशत बढाएर हौसिएका राजावादी पार्टीहरू यसबेला निराश बनेका छन्। विशेषतः संसद्को पाँचौँ शक्ति रहेको राप्रपालाई ठूलै धक्का लागेको छ। राप्रपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ७ सहित १४ सिट जितेको थियो। राप्रपाको समानुपातिक मत ५ लाख ८८ हजार थियो। यसपटक भने राप्रपालाई कुनै ठाउँमा पनि जित मिलेन।
राप्रपाको कीर्तिपुर नगरपालिकामै पनि जमानत जफत भयो। कीर्तिपुर नगरपालिकामा ३१ हजार ११२ मतदातामध्ये उपचुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का मेयर उमेदवार ध्रुव महर्जनले ९९५ अर्थात् कुल सदर मतको ४.७९ प्रतिशत प्राप्त गरे। यहाँ जित निकालेका कांग्रेसका कृष्णमान डंगोलले ५ हजार ३ सय ३४ प्राप्त गरे।
कीर्तिपुर त्यस्तो पालिका बन्यो, जहाँ राप्रपाले उपनिर्वाचन भएका ठाउँमध्ये सबैभन्दा बढी मत पायो। कीर्तिपुर-१ मा राप्रपाका वडाध्यक्षका उमेदवार सुरेन्द्रप्रसाद उप्रेतीले ६४ मत मात्र ल्याए। कीर्तिपुर-४ का वडाध्यक्ष उमेदवार राप्रपाकै विजेश बस्नेतले १६४ मत पाए।
कीर्तिपुरमा अरू दलभन्दा राप्रपाले पहिल्यै उमेदवारी घोषणा गरेको थियो। त्यसक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशको अवस्था गणतन्त्रवादी दलहरूले बिगारेको आरोप लगाएका थिए।कीर्तिपुरवासीलाई भोटमार्फत व्यवस्था परिवर्तनको शंखघोष गर्न उनले आह्वान गरेका थिए।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै जिल्ला झापाको कन्काई-६ मा राप्रपाका उम्मेदवार नारायण निरौलाले २६ मत पाए। त्यहाँ एक हजार ५०६ मत सदर भएको थियो। यता राप्रपा भने मत कम आएको स्वीकार्न सकिरहेको छैन। ‘मत आएको छ। हाम्रै दलका नेताहरूबाट धोका हुँदा समेत मत आएको छ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्नेहरू पनि पुरानै दलको दलदलमा परेको र राजावादीहरूको एजेन्डा नबिकेको बताइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल जनताले ठूलो दलको विकल्प नदेखेको विश्लेषण गर्छन्।
‘नयाँ दल भने पनि उनीहरूमा पुरानै प्रवृत्ति देखियो। जनतामा नयाँ केही हुन्छ भन्ने आस देखिएन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘ठूला दलप्रति असन्तुष्टि छन्। तर उनीहरूको विकल्प जनताले देखेनन्।’
पोखरेलका अनुसार राजावादीहरू एकजुट हुन नसक्दा मत झनै खस्केको हो। ‘राजावादीहरूलाई पनि निर्वाचनले समग्रमा राम्रो सन्देश दिएको छैन’, उनले भने। राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले भने यसपटक निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाएका थिएनन्।
आफूहरूले ठूला दलको मत काट्नमा भूमिका खेलेको प्रसाईका अभियन्ताहरूको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रसाइ पक्राउ परेपछि सोही समूहको आकर्षण निर्वाचनमा कमजोर देखिएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भने वैकल्पिक भनिएका दलहरू पुरानै शक्तिसँग मिलेर सत्ता लिप्सा देखाएकाले विफल भएको टिप्पणी गर्छन्।
उपनिर्वाचन : नेसपा नयाँ शक्तिको लज्जास्पद उपस्थिति, कहीँ पनि जोगिएन धरौटी
